स्थानिक कौशल्यांना चालना मिळायलाच हवी!
21 व्या शतकाने प्रगतीची नवी झलक दाखवली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधार असलेल्या वर्गाची दखल घेत स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून त्यांनी ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत आर्थिक प्रोत्साहने केवळ निवडक उद्योगांसाठी राखीव मानली जात होती. वडिलोपार्जित व्यवसायासाठी सरकारने प्रथमच सर्वसमावेशक आर्थिक सवलती आणल्या आहेत. या योजनेमुळे स्थानिक कौशल्यांना नवी ऊर्जा देऊन स्वदेशी उत्पादनांचा पुरवठा आणि वापर वाढण्यास मदत होणार आहे.
एक काळ असा होता की, मातीपासून बनवलेल्या अनेक वस्तूंसाठी लोक कुंभारांवर अवलंबून असत. हळूहळू मातीच्या भांड्यांची जागा स्टील आणि प्लास्टिकच्या भांड्यांनी घेतली. परिणामी, कुंभारकाम करणार्‍या कुटुंबातील ज्या लोकांना गावात रोजगार मिळाला होता, त्यांनी उपजीविकेसाठी शहरात स्थलांतर केले. अशीच परिस्थिती सुतार, लोहार इत्यादी व्यवसाय आणि व्यावसायिकांबाबत झाली. एकविसाचे शतक प्रगतीचा नवा लखखलाट घेऊन आले खरे; पण देशाच्या स्वावलंबनाचे केंद्रस्थान असलेल्या शिल्पकारांना आणि कारागिरांना त्याचा फटका सहन करावा लागला. आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधार असलेल्या या वर्गाची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘विश्वकर्मा योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अवघ्या 48 तासांच्या आत योजनेला मंजुरी दिली आणि 17 सप्टेंबर रोजी विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होऊन ही योजना अंमलबजावणीच्या पातळीवर पोहोचली आहे.
पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भारतातील 18 पारंपरिक व्यवसायांना संजीवनी देण्यात येणार आहे. यामध्ये कुंभार, सुतार, लोहार, सोनार, विणकर, चर्मकार, शिल्पकार यांसह बोट बनवणार्‍या कारागिरांचा समावेश होतो. हे उद्योग एका विशेष प्रकारच्या कौशल्यावर आणि भारतीय ज्ञानपरंपरेवर आधारित आहेत. ही कलाकुसर शतकानुशतके पिढ्यान् पिढ्या चालत आली आहे. विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत देशभरातील अशा 30 लाख कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. यासाठी 13 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला आर्थिक मदत मिळणार आहे. या कारागिरांची नोंदणी नागरी सेवा केंद्रांद्वारे केली जाईल. त्यांना पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचे तीन प्रमुख आयाम आहेत. पहिला आर्थिक सहकार्य, दुसरा कौशल्यवर्धन आणि तिसरा विपणन व्यवस्था. या योजनेअंतर्गत पहिल्या हप्त्यात 1 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाणार असून, त्याची परतफेड 18 महिन्यांत करावी लागणार आहे. या कर्जाची परतफेड केल्यास 2 लाख रुपयांचे कर्ज दुसर्‍या टप्प्यात दिले जाईल. ती 30 हप्त्यांमध्ये भरावी लागेल. या पारंपारिक स्वयंरोजगारांपुढे आवश्यक उपकरणांचा अभाव, उत्पादनांची देखभाल, कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि डिजिटल पेमेंट यांसारखी संकटे आहेत. विश्वकर्मा योजनेद्वारे दिल्या जाणार्‍या आर्थिक सवलतींमुळे या व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवसायाला संस्थात्मक रूप देता येणार आहे. या योजनेतील लाभार्थींची ओळख ग्रामपंचायत, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर केली जाईल. प्रशिक्षण कालावधीत लोकांना 500 रुपये प्रतिदिन मानधन मिळेल. तसेच प्रशिक्षणादरम्यान त्यांना 15 हजार रुपयांपर्यंतची आधुनिक उपकरणे दिली जाणार आहेत.
शिल्पकला आणि हस्तकलेतील व्यावसायिकांच्या घसरणीचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्या उत्पादनांची कमकुवत विपणन व्यवस्था. विश्वकर्मा योजना त्यांना शाश्वत बाजारपेठ आणि विपणन यंत्रणा प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. यासाठी हस्तकलेचे मेळे आयोजित करण्यात येणार आहेत. यासाठीची ‘एक जिल्हा-एक उत्पादन योजना’ या व्यावसायिकांच्या उत्पादनांना नवसंजीवनी देईल. ओपन नेटवर्क डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनसारख्या स्थानिक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर त्यांना स्थान मिळाल्यास ते राष्ट्रीय आणि जागतिक बाजारातील स्पर्धेतही उभे राहू शकतील. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘झिरो डिफेक्ट, झिरो इफेक्ट’ योजनेला या स्थानिक उत्पादनांची जोड दिल्याने या कारागिरांच्या उत्पादनांचा दर्जाही वधारणार आहे.
उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने काही वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या विश्वकर्मा श्रमसन्मान योजनेअंतर्गत 1.40 लाख कारागिरांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मध्यप्रदेश सरकार चर्मोद्योगाशी संबंधित कारागिरांसाठी राष्ट्रीय फुटवेअर डिझायनिंग संस्थेसोबत भागीदारी करणार आहे. केंद्र सरकार विश्वकर्मा योजनेद्वारे उत्पादन कार्याशी निगडित व्यावसायिकांचा एक मोठा वर्ग एमएसएमईला जोडू इच्छित आहे. देशातील पारंपरिक उद्योगांना चालना दिल्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत उत्पादनावर होईल. भारतात स्थानिक स्वयंरोजगार घसरणीला लागल्याचा सर्वाधिक फायदा चीनला झाला.
आज चीनमधून आयात करण्यात आलेल्या मालाने भारतीय बाजारपेठा ओसंडून वाहत आहेत. विश्वकर्मा योजनेमुळे स्थानिक कौशल्यांना नवी ऊर्जा देऊन स्वदेशी उत्पादनांचा पुरवठा आणि वापर वाढण्यास मदत होणार आहे. मेक इन इंडियापासून व्होकल ते लोकलपर्यंतच्या मोहिमांचा हाच मूळ उद्देश राहिला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे देशाची कार्यशक्ती झपाट्याने बदलत आहे, वृद्धिंगत होत आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत उत्पादनात घवघवीत वाढ करूनच तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य आहे. ‘पीएम विश्वकर्मा योजने’अंतर्गत समाविष्ट असलेले व्यवसाय प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांकडून चालवले जातात. या योजनेमुळे उत्पादन प्रक्रियेतील महिलांचा सहभागही वाढेल. तंत्रज्ञानाचे फायदे स्वयंरोजगारावर आधारित मोठ्या वर्गापर्यंत पोहोचल्यामुळे, औद्योगिक उत्पादनात कुटीर उद्योगांचा वाटा वाढेल. आर्थिक विषमता दूर करण्याबरोबरच सामाजिक समरसताही मजबूत होईल.