कांद्याचा वांदा!
कांद्याचा प्रश्न पुन्हा गंभीर बनला आहे आणि त्यामुळे सरकारने कांदा निर्यातीवर चाळीस टक्के निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर या निर्णयाने शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे लक्षात येताच दोन लाख टन कांद्याची सरकारी यंत्रणेकडून खरेदी करण्याचा निर्णयही घेतला गेला. त्यामुळे उत्पादक शेतकर्‍यांना काहीसा दिलासा मिळू शकेल हे खरे; पण त्यामुळे निर्यात कराचे संभाव्य परिणाम कितपत टाळता येणार हा प्रश्न कायम आहे. एखाद्या विषयावर सरकार एवढ्या तातडीने निर्णय घेते तेव्हा त्यामागचा अर्थ लक्षात येतो. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा या चार राज्यांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे. पाठोपाठ लोकसभेच्या निवडणुका येतील. या पार्श्वभूमीवर एखाद्या वस्तूची दरवाढ सरकारला परवडणारे नाही.
गेले काही आठवडे टोमॅटोच्या दरवाढीने सरकारला लालेलाल बनवले आणि ती लाली कमी होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच कांदा स्फोटक बनत होता. त्यात पुन्हा कांद्याचा इतिहास असा आहे की, त्याच्या दरवाढीने अनेक निवडणुकांचे निकाल बदलले. त्याचमुळे सरकारने तातडीने पावले उचलली. कांद्यावर निर्यात शुल्क लावल्याने दराचे नियंत्रण राहणार असले, तरी उत्पादकांना त्याचा फटका बसणार होता. त्याचमुळे महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आणि त्यातून नवाच प्रश्न उभा राहिला. इकडून आड तिकडून विहीर अशी परिस्थिती सरकारपुढे निर्माण झाली. एकीकडे ग्राहक आणि दुसरीकडे अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेला उत्पादक या दोहोंत सरकारची कोंडी झाली. मात्र, जबाबदारीतून सरकारला बाजूलाही होता येणार नाही. कांद्याच्या दरवाढीमुळे तशीच परिस्थिती निर्माण झाली. राज्यात किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर प्रतिकिलो तीस ते चाळीस रुपयांपर्यंत गेले. परिस्थिती नियंत्रणात आली नाही, तर दिवाळीच्या दरम्यान कांदा प्रतिकिलो 70 रुपयांवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
कांद्याच्या दरातील वाढ ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू आहे. टोमॅटोच्या दरवाढीमुळे सरकारविरोधात तीव्र असंतोष व्यक्त झाला, त्याची झळ केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचली. ती कमी होत असतानाच कांद्याच्या दरात वाढ होऊ लागल्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलत निर्यातीवर चाळीस टक्के निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्यात कर डिसेंबरपर्यंत म्हणजे, नव्या हंगामातील कांदा बाजारात येईपर्यंत असणार आहे. सरकारने एखादा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे अपेक्षित परिणामही नजरेसमोर असतात. त्यानुसार निर्यात करात वाढ केल्यामुळे देशातून होणारी कांदा निर्यात पूर्णपणे थांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. कांदा बाजारात येण्यास अवकाश असल्यामुळे आणखी काही आठवडे देशांतर्गत बाजारात कांद्याची टंचाई जाणवू शकते. निर्यातीवर कर लावल्यामुळे बाजारात काद्यांचे दर पुन्हा पडण्याची शक्यता आहे. सरकारी खरेदीमुळे ते काही प्रमाणात नियंत्रणात राहू शकतील. मात्र, ग्राहकहितासाठी पुन्हा शेतकर्‍यांचा बळी दिला जात असल्याची शेतकर्‍यांची भावना बनली असून, त्याच कारणामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागले आहेत.
भारत हा चीननंतर जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा कांदा उत्पादक देश. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडील माहितीनुसार 2022 च्या तुलनेत यंदा उत्पादनात 16.81 टक्क्यांनी वाढ होऊन देशात 31.12 दशलक्ष टन कांद्याचे उत्पादन होईल. गतवर्षी 26.64 दशलक्ष टन कांद्याचे उत्पादन झाले. खरीप हंगामात काढणी केलेल्या कांद्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. तो जास्त काळ टिकत नसल्यामुळे बांगला देश, श्रीलंका या जवळच्या देशांत त्याची निर्यात केली जाते. उन्हाळी कांद्याची निर्यात अधिक होते. तो एप्रिलअखेर काढणीला येतो. यंदा फेब—ुवारी, मार्च महिन्यांत काढणीला आलेल्या कांद्याला तीव्र उन्हाचा फटका बसला. परिणामी, कांदा लवकर पक्व झाला आणि तो आकाराने लहान राहिला. शेतकर्‍याच्या बाबतीत संकटे एकेकटी येतात, असे कधीच घडत नाही. काढणीच्या वेळी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाल्यामुळे काढलेला कांदा भिजला आणि सडला. साठवलेल्या कांद्यापैकी निम्मा खराब झाला. परिणामी, बाजारात चांगल्या दर्जाच्या कांद्याची टंचाई निर्माण झाली.
यंदा एप्रिल-मे महिन्यांत देशातून 536 कोटी रुपये किमतीच्या तीन लाख 40 हजार 239 टन कांद्याची निर्यात झाली. त्यात महाराष्ट्रातून दोन लाख 66 हजार 84 टन म्हणजे, 407 कोटी रुपयांच्या कांद्याची निर्यात झाली. देशातील कांदा निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक आहे. देशातून प्रामुख्याने आग्नेय आशियातील देश, बांगला देश, नेपाळ, श्रीलंका, अरबी आणि आखाती देशांत कांद्याची निर्यात होते. 2022-23 या वर्षामध्ये कांद्याची निर्यात मागील सहा वर्षांच्या तुलनेत 64 टक्क्यांनी वाढल्याचे आढळून आले. सध्या शेतकर्‍यांना सरासरी 15 ते 20 रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळतो. हाच कांदा किरकोळ बाजारात तीस ते चाळीस रुपयांपर्यंत किलोने विकला जातो. निर्यात करामुळे निर्यात जवळपास ठप्पच होईल आणि कांदा पुन्हा मातीमोल होईल, या भीतीमुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरले.
कांदा दरवाढीचा राजकीय धोका टाळण्यासाठी केंद्र सरकार लगेच कामाला लागले. ते नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झालेे. कांदा डोळ्यांतून नुसता पाणी काढत नाही, तर सत्ताधार्‍यांना रस्त्यावर आणतो. या सर्व परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सरकारने तातडीने पावले उचलत उत्पादक शेतकर्‍यांकडून दोन लाख मेट्रिक टन कांद्याची 2 हजार 410 रुपये क्विंटल दराने नाफेडमार्फत खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. जपान दौर्‍यावर असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी सूत्रे हलवली. केंद्राच्या या निर्णयाने शेतकर्‍याला काहीसा दिलासा मिळणार असला, तरी निर्णयाची अंमलबजावणी किती परिणामकारकपणे होते ते पाहावे लागेल. अशा नाजूक परिस्थितीचा साठेबाज आणि दलाल गैरफायदा उठवताना दिसतात. त्यालाही पायबंद घालण्याचे आव्हानही आहे.