भांडवली गुंतवणुकीचे वास्तव
भांडवली गुंतवणुकीसाठी निश्चित केलेली रक्कम ही पूर्णपणे खर्च न होण्याचा अनुभव गेल्या नऊ वर्षांत चार वेळेस आला आहे. आर्थिक वर्ष 2024 साठी घोषित केलेली रक्कम पूर्णपणे खर्च झाली तरी महागाई, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत प्रश्न कमी होणार नाहीत. कारण, भांडवली गुंतवणुकीचा मोठा वाटा हा मोठ्या प्रकल्पांवर खर्च केला जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे मागणीत होणार्‍या वाढीचा फायदा हा काही बड्या उद्योजकांना होईल. मात्र, बेरोजगारांना रोजगार मिळणार नाही. रोजगारांच्या अभावामुळे बाजारातील मागणीची स्थिती मंदावू शकते.
गुंतवणूक हा अर्थव्यवस्थेचा पाया असतो. गुंतवणुकीच्या अभावामुळे अर्थव्यवस्था कणाहीन होते. भारतीय अर्थव्यवस्था सद्यस्थितीचे एक उदाहरणदेखील आहे. बाजारात मागणी मंदावत आहे. महागाई, बेरोजगारीचे ओझे आकलनापलीकडे गेले आहे. सर्वसामान्यांची ससेहोलपट होत आहे. त्याचवेळी निवडक लोक विकास दरवाढीचा गाजावाजा करत आहेत. आत्मपरीक्षणाची शक्यताच मावळली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या करुण कहाणीचा शेवट हा ठाऊक नसला, तरी त्याचे चित्र हे भयावह आहे. प्रत्येक हाताला काम, प्रत्येक घरात उत्पन्न आणि सन्मानपूर्ण जीवन जगण्याचा सर्वांना अधिकार आणि संधी मिळणे हे आदर्श अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे. मात्र, योग्य गुंतवणूक झाली तरच अशाप्रकारचे चित्र अनुभवास येऊ शकते. खुल्या बाजारातील अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीची मोठी जबाबदारी खासगी क्षेत्रावर येते. कारण, सार्वजनिक क्षेत्र हे निर्गुंतवणुकीच्या स्वाधीन झालेले आहे.
गुंतवलेल्या भांडवलावर नफ्याची हमी असेल तरच खासगी क्षेत्रात पैसे टाकण्यासाठी पुढाकार घेतला जातो. अर्थात, विश्वासार्ह वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी धोरणकर्त्यांवर असते. अशावेळी त्यांचे कौशल्य, त्यांचे धोरण, प्रामाणिकपणा याची कसोटी असते. भारतीय अर्थव्यवस्था ही सद्यस्थितीतील परीक्षेचाच परिणाम आहे. या परिणामांचा आढावा घेतला, तर काही प्रमाणात स्थितीत सुधारणा होऊ शकते. मात्र, आपण स्वत:लाच या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्याचे गृहीत धरले आहे; मग सगळी मेहनत पाण्यात काठी मारल्यासारखी राहते. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत. व्यापारात सुगमता आणण्यापासून ते सर्व क्षेत्रांना खासगी गुंतवणुकीसाठी खुले करणे, तसेच कॉर्पोरेट कर कमी करण्यापासून ते आयबीसीसारखे कायदे आणण्यापर्यंतचे प्रयत्न केले गेले. यात काही लाभही झाला आहे. परंतु, अपेक्षेप्रमाणे परिणाम हाती पडले नाहीत.
आजघडीला 190 च्या देशांच्या ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या निर्देशांकात 142 (2014) या स्थानावरून आपण 63 व्या स्थानापर्यंत झेप घेतली. तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था ही गुंतवणुकीची आस लावून बसली आहे. खासगी क्षेत्राला अजूनही विश्वास नाही की, बाजारात गुंतवलेली रक्कम ही परत मिळेल. गुंतवणूकदारांचे संमेलन, गुंतवणूकदारांच्या घोषणा या गोष्टी एकप्रकारे पांढर्‍या हत्ती पोसण्यासारखे झाले आहे. प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक घसरत आहे, तर देशांर्तगत गुंतवणूकदेखील कमी होत आहे. अर्थात, काही बाह्य कारणेदेखील आहेत. मात्र, देशांतर्गत कारणांची कमतरता नाही. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सध्याच्या आर्थिक वर्षात 2022-23 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत भारतात प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक ही पंधरा टक्क्यांनी कमी होत 36.75 अब्ज डॉलर झाली. याच काळात मागील आर्थिक वर्षात ही गुंतवणूक 43.17 अब्ज डॉलर होती. 2021-22 च्या काळात 58.7 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आली, तर 2020-21 या काळात विक्रमी 59.6 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आली होती. आतापर्यंतची सर्वाधिक 83.57 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक ही 2021-22 मध्ये आली होती. वास्तविक, ‘एफडीआय’मध्ये भागधारकांची गुंतवणूक, गुंंतवणुकीतून मिळालेल्या उत्पन्नांची पुन्हा गुंतवणूक, अन्य भांडवलाचा समावेश असतो. आयटी क्षेत्राने कोरोना काळात विक्रमी उच्चांक गाठला. या क्षेत्रात सर्वाधिक 25 टक्के परकी गुंतवणूक आली आणि रोजगारही निर्माण झाले. मात्र, काळानुसार हा ट्रेंड मंदावला. आज या क्षेत्रात कपातीचा माहोल आहे. परकी गुंतवणूक आटल्याने रुपयादेखील रूसला. डॉलरच्या तुलनेत रुपया हा 80 च्या पातळीवरून खाली घसरला आहे.
देशांर्तगत भांडवल गुंतवणुकीचे चित्र हे कमी-जास्त प्रमाणात असेच आहे. गुंतवणुकीवर देखरेख ठेवणारी संस्था ‘प्रोजेक्टस् टुडे’च्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार एकूण गुंतवणुकीत देशांतर्गत खासगी गुंतवणुकीतील वाटा 2022-23 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत घसरून 54.66 टक्के राहिला आहे. हेच प्रमाण 2021-22 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत 62.50 टक्के होते. आर्थिक वर्ष 2021-22 या काळात खासगी गुंतवणुकीतून 3 हजार 585 प्रकल्प सुरू झाले. मात्र, 2022-23 मध्ये याच काळात प्रकल्पांची संख्या 2 हजार 787 राहिली. सरकारने आता खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय भांडवली गुंतवणुकीच्या आराखड्यात 37.4 टक्के वाढून ती दहा लाख कोटी रुपये केली. गेल्या वर्षात हे प्रमाण 7.28 लाख कोटी रुपये होते. परंतु, हा निधी संपूर्णपणे वापरला जाईल, त्याची शक्यता कमीच आहे. भांडवली गुंतवणुकीसाठी निश्चित केलेली रक्कम ही पूर्णपणे खर्च न होण्याचा अनुभव गेल्या नऊ वर्षांत चार वेळेस आला आहे. आर्थिक वर्ष 2024 साठी घोषित केलेली रक्कम पूर्णपणे खर्च झाली तरी महागाई, बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत प्रश्न कमी होणार नाहीत. कारण, भांडवली गुंतवणुकीचा मोठा वाटा हा मोठ्या प्रकल्पांवर खर्च केला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे मागणीत होणार्‍या वाढीचा फायदा हा काही बड्या उद्योजकांना होईल. मात्र, बेरोजगारांना रोजगार मिळणार नाही. अशावेळी खासगी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीतील वाढ ही निष्फळ ठरू शकते.
सध्याच्या काळात गुंतवणुकीत अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती करणार्‍या प्रकल्पांची गरज आहे. लोकांच्या खिशापर्यंत पैसे पोहोचले तरच बाजारात मागणी वाढेल आणि खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल. दुर्दैवाने या द़ृष्टीने कोणतीही पावले टाकली गेलेली नाहीत. फेब—ुवारी 2023 मध्ये बेेरोजगारीचा दर 7.45 टक्के राहिला. किरकोळ महागाई दर 6.44 टक्के नोंदला गेला आहे. बेरोजगारी, महागाईचा प्रभाव राहिल्याने सध्या मागणीत मंदी असून, त्याचा परिणाम विकास दरावर दिसून येतोे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात तिसर्‍या तिमाहीतील विकास दर हा कमी होत 4.4 टक्के राहिला आहे. चौथ्या तिमाहीत हा दर आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.