इंधन झळांच्या मुळाशी...
डिझेलने शंभरी ओलांडली आहे, तर पेट्रोल 110 रुपयांच्या पुढे गेले आहे. ओपेक राष्ट्रांनी तेल उत्पादनाबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे क्रूड ऑईल कडाडले असले, तरी देशांतर्गत दरवाढीस केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लावण्यात येणारे करही कारणीभूत आहेत. जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचे त्वरित परिणाम टाळण्यासाठी भारताने इंधन साठवणूक क्षमताही वाढवली पाहिजे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती अचानक गगनाला भिडल्या. पर्यायाने याचे परिणाम भारतावर होत आहेत. ब्रेंट क्रूड ऑईलची किंमत 56 डॉलर्स प्रतिबॅरलवरून 83 डॉलर्सपर्यंत वधारली. येत्या काही दिवसांमध्ये ती 100 डॉलर्स प्रतिबॅरल होण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोलचा भाव 110 रुपयांहून अधिक झाला आहे. डिझेलच्या दरानेही शंभरी ओलांडली आहे. सध्या जगभरात ऊर्जासंकट गडद होताना दिसत आहे. युरोपमध्ये ऊर्जेची टंचाई जाणवत आहे, चीनमध्ये कोळशाअभावी वीज गायब झाल्याने तेथील उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. परिणामी चीनने आंतरराष्ट्रीय बाजारातून नैसर्गिक वायूची मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. भारतातही कोळशाची टंचाई जाणवत आहे. अशा स्थितीत तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीची भर पडली आहे.
तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ हा कृत्रिम फुगवटा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. तेल उत्पादक देशांचे नफेखोरीचे राजकारण हे यामागील प्रमुख कारण आहे. साधारणतः तेलाबाबत दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे ब्रेंट आणि दुसरा म्हणजे डब्ल्यूटीआय (वेस्ट टेक्सास इंटरमीजियेट). ओपेक म्हणजेच ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्ट कंट्रीज या गटामध्ये मध्य आशिया, तसेच आफ्रिकन देशांचा म्हणजेच आखाताचा समावेश होतो. या देशांकडून जे कच्च्या तेलाचे उत्पादन केले जाते ते ब्रेंट ऑईल म्हणून ओळखले जाते. भारतामध्ये वापरण्यात येणारे पेट्रोल-डिझेल हे ब्रेंट ऑईलपासून तयार केले जाते. सध्या झालेली दरवाढ ही बे्रंट ऑईलमध्ये झालेली आहे. काही दिवसांपूर्वी डब्ल्यूटीआयच्या दरांमध्येही ऐतिहासिक वाढ झाली होती. यामागेही नफेखोरीचेच कारण होते.
सौदी अरेबिया हा जगामध्ये तेलाचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश आहे. ओपेक गटाचे नेतृत्व सौदी अरेबियाकडे आहे. सौदी अरेबियामध्ये ट्रेड डेफिसिट म्हणजेच व्यापार तूट प्रचंड प्रमाणात निर्माण झाली आहे. ही तूट भरून काढणे हेही या दरवाढीमागील एक कारण मानले जाते. जगामध्ये ओपेक, अमेरिका आणि रशिया ही तीन प्रमुख तेलउत्पादक केंद्रे आहेत. या तिन्ही घटकांमध्ये सातत्याने स्पर्धा सुरू असते. ओपेक देशांनी ब्रेंटच्या किमती वाढवल्या की, अमेरिका डब्ल्यूटीआयच्या किमती वाढवते. याखेरीज तेल उत्पादनात वाढ करणे किंवा कपात करणे असेही प्रकार या स्पर्धेत पाहायला मिळतात.
जुलै महिन्यामध्ये ओपेक देशांनी एक करार केला. त्यानुसार कोरोना महामारीच्या कालखंडात अनेक देशांत केलेल्या लॉकडाऊनमुळे तेलाला असणारी मागणी प्रचंड प्रमाणात घटली. त्यामुळे तेल उत्पादनही कमी केले होते. तथापि, ऑगस्ट महिन्यापासून दर महिन्याला हे उत्पादन प्रतिदिवशी 4 लाख बॅरलने वाढवण्याचे या करारानुसार निर्धारित केले होते. याप्रमाणे कोरोना काळात तेल उत्पादनात सुमारे प्रतिदिवशी 58 लाख बॅरल इतकी जी कपात केली होती, ती 2022 अखेरीपर्यंत संपुष्टात आणण्यात येईल. वस्तुतः तेलाचे उत्पादन एकदा वाढवले की, ते कमी करणे आणि त्यात अचानक वाढ करणे हे अत्यंत खर्चिक असते. त्यामुळे ओपेकचे सदस्य देश यासाठी तयार नव्हते. त्यामागे दुसरे कारण म्हणजे ओपेकने तेल उत्पादन कमी केले की, अमेरिका उत्पादन वाढवून स्पर्धेत बाजी मारण्याचा प्रयत्न करते; मात्र तरीही जुलै महिन्यातील निर्णय कायम ठेवत चालू महिन्यापासून दरदिवशी केवळ 4 लाख बॅरलनी उत्पादन वाढवण्यात येणार आहे. तथापि, जगभरातील अर्थव्यवस्था आता पूर्ववत होऊ लागल्यामुळे तेलाची मागणी प्रचंड वाढली. परिणामी, तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली.
भारत आणि चीन हे आशिया खंडातील दोन बडे देश ओपेक राष्ट्रांवर कच्च्या तेलाबाबत बव्हंशी निर्भर आहेत. भारताचा विचार करता आपल्या एकूण तेलगरजेपैकी 80 टक्के कच्चे तेल आपण आयात करतो. सौदी अरेबिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार देश आहे. त्याखालोखाल इराक आणि इराणचा क्रमांक लागतो; पण इराणकडून भारताने तेल आयात पूर्णतः थांबवली. त्याऐवजी भारत आता एकूण गरजेच्या 5 टक्के तेल अमेरिकेकडून डब्ल्यूटीआयच्या रूपाने आयात करतो. वास्तविक, पश्चिम आशियामधून आपण जेव्हा तेल आयात करतो तेव्हा त्याच्या वाहतुकीचा खर्च आणि यासाठीचा विम्याचा खर्च हा तुलनेने खूप कमी आहे. याउलट अमेरिकेकडून तेल आयातीचा खर्च खूप अधिक आहे. परंतु, ओपेकने तेलाच्या किमतीत वाढ केल्यास अमेरिकेकडून तेलाची आयात करण्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही.
परदेशातून क्रूड ऑईलची आयात केल्यानंतर आपल्याकडील रिफायनरीजमध्ये त्यावर प्रक्रिया होते आणि त्यातून पेट्रोल-डिझेल भारतीय बाजारपेठेत जाते. तथापि, भारताची तेल साठवणूक क्षमता खूप कमी आहे. साधारणतः देशाला 42 दिवस पुरेल इतकेच इंधन साठवण्याची आपली क्षमता आहे. याबाबत चीनचा विचार केल्यास 8 महिने पुरेल इतक्या इंधनाचा साठा करण्याची क्षमता चीनने विकसित केलेली आहे. भारताने साठवणुकीबाबत यापूर्वीच वेगाने पावले टाकली असती, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या दरांमधील चढ-उतारांचा, हेलकाव्यांचा फारसा परिणाम आपल्याला सोसावा लागला नसता; पण तसे न झाल्याने आज तेल उत्पादक गटांमधील राजकारणामुळे होणार्‍या इंधन दरातील चढ-उतारांचा आपल्याला फटका बसत आहे.
जागतिक बाजारात वधारलेल्या किमती तशाच कायम राहणार नाहीत. ओपेक देशांनी तेल उत्पादन घटवल्यानंतर अमेरिका तेल उत्पादन वाढवेल. त्यानंतर कदाचित ओपेक देश पुन्हा उत्पादन वाढवू शकतात. त्यामुळे जरी नजीकच्या भविष्यात कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचल्या, तरी पुन्हा त्या घसरू शकतात; पण जागतिक बाजारात तेलाचे दर घसरले, तरी भारतीयांना मात्र त्याचा फायदा मिळत नाही. कारण, केंद्र आणि राज्यांकडून आकारण्यात येणारे कर तसेच राहतात. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांनी एकेक पाऊल मागे घेतल्याशिवाय इंधन झळांमधून सामान्यांना दिलासा मिळणे शक्य नाही. दुसरीकडे भारताने आपली साठवणूक क्षमता वाढवण्याबाबतही तत्परतेने पावले टाकली पाहिजेत. कारण, तेलदरातील चढ-उतार हे साधारणतः 2-3 महिने राहतात. त्यामुळे भारताने 60 ते 90 दिवस पुरेल इतके तेल साठवण्याची क्षमता तयार केली, तर भविष्यातील चढ-उतारांंना बळी पडण्याची वेळ येणार नाही.