भरारी अर्थव्यवस्थेची

अपयश नव्हे, तर स्वप्नंच खुजी असणे हा गुन्हा असतो, हे मान्य केले, तर भारताची अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरवर नेणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ध्येय अवाजवी नक्कीच नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेने पावणेचार ट्रिलियन डॉलर अर्थात पावणेचार लाख कोटी डॉलरचा टप्पा गाठून ते ध्येय आवाक्यात असल्याचे सिद्धही केले आहे. आता समोर लक्ष्य आहे, ते पुढच्या सात वर्षांत सव्वालाख कोटी डॉलरने वाढण्याचे. गेल्या दहा वर्षांत आपल्या घरगुती उत्पादनाच्या वाढीचा (जीडीपी) वेग लक्षात घेतला, तर ते फार अवघड दिसत नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग गेल्या दशकभरात सरासरी 5.8 टक्के राहिला. हा वेग असाच कायम राहिला तरीही आपण पुढच्या सात वर्षांत सुमारे दीड ट्रिलियन डॉलरने वाढू. यंदा तर हा वाढीचा दर 6.5 टक्के राहील, असा अंदाज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हे खूपच आशादायक असे चित्र. हा टप्पा गाठताना भारताने आणखी एक भरारी घेतलीय; ती म्हणजे, दहा वर्षांपूर्वी जगात दहाव्या स्थानी असलेली आपली अर्थव्यवस्था आता पाचव्या स्थानी पोहोचली आहे. ज्या देशाची ‘बंदिस्त अर्थव्यवस्था’ भारत आदर्श मानत होता, त्या रशियाला आपण केव्हाच मागे टाकले होते. सोन्याचा धूर निघणार्‍या भारताची ज्या देशाने लूट केली, त्या ब्रिटनलाही आता आपण मागे टाकलेय. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था आता जगात सहाव्या क्रमांकावर आहे! भारतीय अर्थव्यवस्थेची दारे 1990 मध्ये जगासाठी खुली केल्यानंतर भारताची आर्थिक प्रगती होत गेली, त्या प्रगतीचा वेग गेल्या दहा वर्षांत वाढला. त्याचे मुख्य कारण भारताची जगभरात बदललेली आर्थिक प्रतिमा. भारत जगाच्या नकाशावरील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. मात्र, मोठ्या बाजारपेठांच्या यादीत तो जगात अकराव्या स्थानी आहे. हे स्थान सुधारावे, असे इतर आर्थिक महासत्तांनाही वाटते. कारण, त्यात त्यांचाही फायदा आहे. त्यामुळे अनेक विदेशी कंपन्या भारतात येताहेत. त्या येण्याचा वेग गेल्या दशकात वाढलाय. ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी दिलेला उद्योग-व्यवसाय सुलभतेचा मंत्र हा या वाढीचे कारण दिसतो. आता अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी हे चारच देश भारताच्या पुढे आहेत. पैकी अमेरिका आणि चीन फार पुढे म्हणजे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा सुमारे सात पट, तर चीनचा सुमारे पाच पट आहे. जर्मनी, जपानची अर्थव्यवस्था मात्र पाच ट्रिलियन डॉलरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे हे दोन देश भारताच्या टप्प्यात आहेत; पण त्याचवेळी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांनीही अजून पाच ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठलेला नाही! तो गाठण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागणार आहेतच; पण ते प्रयत्नही औद्योगिक उत्पादन वाढकेंद्रित असले पाहिजेत, असे अमेरिका आणि चीनच्या उदाहरणांवरून दिसते.

सध्या भारताचा जीडीपी सेवाकेंद्रित आहे. एकूण उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा वाटा तब्बल 55 टक्के आहे, तर उद्योग क्षेत्राचा वाटा 26 टक्के. निर्धारित लक्ष्य पुढच्या सात वर्षांत गाठण्यासाठी या दोन्ही क्षेत्रांच्या योगदानाची अदलाबदल करावी लागेल. चीनने जेव्हापासून औद्योगिक उत्पादन वाढीवर भर दिला, तेव्हापासूनच चीन आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास आला; अन्यथा जगात फक्त अमेरिकाच ही निरंकुश महासत्ता होती. आजही जगभरातले बहुतांशी व्यवहार डॉलरमध्ये होतात, ते त्यामुळेच. मात्र, चीनने घेतलेली भरारी अमेरिकेला धडकी भरवणारी असली, तरी भारतासाठी ते एक आदर्श उदाहरण आहे. चीनशी भारताचे संबंध गेल्या दहा वर्षांत बिघडत चालले असले, चीनने भारतीय पत्रकारांना आपल्या भूमीत नुकतीच बंदी लादली असली तरी, ‘जे जे चांगले, ते ते घ्यावे’ या उक्तीनुसार औद्योगिक उत्पादन वाढीवर भर दिल्यास अर्थव्यवस्था झपाट्याने सुधारते हे चीनने दाखवून दिले. आता हे साध्य करताना उद्योगधंदे आणि कृषी व्यवसाय यातील सुवर्णमध्य भारताला साध्य करावा लागेल. त्याचे कारण म्हणजे, भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजही शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीचा जीडीपीतला वाटा 18 टक्केच असला, तरी देशाची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीच करते. आर्थिक प्रगती साध्य करताना इतक्या मोठ्या लोकसंख्येचे हित जपावेच लागेल. म्हणून हा 18 टक्के वाटा कमी तर करता येणार नाही, उलट तो वाढवला पाहिजे, जेणेकरून आर्थिक प्रगतीच्या गोड फळांची चव सार्‍यांना चाखता येईल. त्यासाठीच सेवाक्षेत्रावर असलेला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा भर आता उद्योग क्षेत्रावर आला पाहिजे. अर्थात, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतही सेवाक्षेत्राचा वाटा आहेच. जगभरात सेवाक्षेत्रासाठी सर्वाधिक पसंती अमेरिकेला आणि त्यानंतर भारताला दिली जाते; पण म्हणून अमेरिकेने उद्योगकेंद्री धोरण बदललेले नाही. भारताला ते धोरण राबवावे लागेल. शिवाय, जगात पाच अव्वल अर्थव्यवस्थांमध्ये झालेल्या गणनेचे गोडवे गाताना आपला वारसा काय होता, याचीही आठवण ठेवावी लागेल. आज भारत पाचव्या स्थानी पोहोचला असला, तरी जगाच्या एकूण सकल उत्पन्नात भारताचा वाटा सुमारे 7.2 टक्के आहे. ब्रिटिशांनी भारताला गुलाम बनवण्यापूर्वी भारतीय उपखंडाचा (तेव्हा भारताची फाळणी झालेली नव्हती) वाटा जागतिक उत्पन्नात तब्बल 24.5 टक्के होता. म्हणजे एक चतुर्थांश आर्थिक सत्ता भारताच्या वाट्याला होती. त्याउलट ब्रिटनचा वाटा इ. स. 1700 मध्ये केवळ 2.9 टक्के होता. तो पुढच्या दीडशे वर्षांतच 9 टक्क्यांवर पोहोचला होता. ब्रिटिशांनी केलेल्या लुटीमुळे 1947 मध्ये भारताचा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाटा 2 टक्क्यांवर पोहोचला होता. तशा स्थितीतून भारताने भरारी घेतली आहे. जीडीपीची नवी झेप देशाच्या महाशक्तीच्या दिशेने सुरू असलेल्या घोडदौडीसाठी नवा विश्वास देते.