आंदोलनाने काँग्रेसला बळ मिळणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या दरम्यानच्या संबंधाची पोलखोल केल्याबद्दल राहुल गांधी यांना केंद्रातील सत्ताधार्‍यांकडून प्रताडीत केले जात असल्याचे सांगत काँग्रेसने पुढील महिनाभराच्या काळात प्रखर आंदोलन पुकारले आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच आंदोलनाला सुरुवातही झाली आहे. सध्या अनेक मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष समोरासमोर उभे ठाकले आहेत.
भाजपने थेट राहुल गांधी यांनाच लक्ष्य केलेले असल्याने काँग्रेस पक्षासमोर आक्रमक होण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे भविष्यातील आंदोलनातून काँग्रेसला बळ मिळाले, तर त्याचे आश्चर्य वाटू नये. सततच्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत आलेले राहुल गांधी हे सध्या देशाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू झाले आहेत. भारताची लोकशाही धोक्यात आली असल्याच्या त्यांच्या लंडनमधील वक्तव्यावरून भाजप खासदारांनी संसदेत एकच कोलाहल केला होता. माफी मागायला, मी काही सावरकर नाही, हे गांधी यांचे आणखी एक वक्तव्य सध्या गाजत आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने मात्र या वक्तव्यावरून काँग्रेसला डोळे दाखविल्यानंतर गांधी यांना या विषयावर संयम बाळगणे भाग पडले आहे. 2019 मध्ये मोदी आडनावावरून केलेल्या विधानाबद्दल राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. या विषयाचे तीव्र पडसाद संसदेत मागच्या आठवड्यात उमटले. गांधी यांनी वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली, तर त्यांची खासदारकी वाचू शकते. त्यामुळे काँग्रेस पुढील काही दिवसांत कोणता पवित्रा घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गांधी यांनी वेळेत दाद मागितली नाही, तर मात्र पुढील काही वर्षांसाठी त्यांचा संसद प्रवेश बंद होईल आणि हा धोका काँग्रेस कदापि पत्करणार नाही. न्यायालयात दाद मागत असताना कोण-कोणत्या मुद्द्यांवर भर द्यायचा, यावर सध्या काँग्रेसची लीगल टीम काम करीत आहे. हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली दहा वर्षांची शिक्षा झालेल्या राष्ट्रवादीचे नेते मोहम्मद फैजल यांना केरळ उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला होता. यानंतर लोकसभा सचिवालयाने फैजल यांची खासदारकी बहाल केली होती. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांचीही खासदारकी हमखास वाचू शकेल, असा काँग्रेसला ठाम विश्वास आहे.
राजकीय रणधुमाळीमध्ये कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक काँग्रेस आणि भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. गत आठवड्यात निवडणूक आयोगाने कर्नाटकचा मतदान कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार राज्यात 10 मे रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. भाजपच्या रडारवर आलेल्या राहुल गांधी यांचे समर्थन करण्यासाठी विरोधी पक्ष संसदेत एकवटले आहेत. अशीच विरोधकांची एकी कर्नाटकमध्ये दिसणार काय, हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
गत विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेस आणि एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या निजदने आघाडी करून जोरदार यश मिळवले होते. मात्र, यावेळी काँग्रेस आणि निजद दरम्यान सारे काही आलबेल नाही. यंदा निजदसोबत आघाडी केली जाणार नाही, असे वक्तव्य काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी दिलेले आहे. तसे झाले तर काँग्रेस, भाजप आणि निजद अशी तिरंगी लढत कर्नाटकात पाहावयास मिळेल. काही मतदानपूर्व चाचण्यांमध्ये काँग्रेसला भरघोस यश मिळेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आलेला आहे. यामुळे सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकीला सामोरे जात असलेल्या काँग्रेसचे मनोबल उंचावलेले आहे. ऐन निवडणुकीपूर्वी भाजप आणि निजद यांचा प्रत्येकी एक आमदार काँग्रेसच्या छावणीत गेला आहे. यावरूनही वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, याची कल्पना यावयास हरकत नाही. संसद अधिवेशन काळात तमाम विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत, हे काँग्रेससाठी सुचिन्ह म्हणावे लागेल.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संसदेतील रणनीती निश्चित करण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीला 17 विरोधी पक्षांचे नेते हजर होते. विशेष म्हणजे काँग्रेसपासून चार हात लांब राहणार्‍या तृणमूल काँग्रेसच्या काही खासदारांनीही या बैठकीला हजेरी लावली. अदानी प्रकरणाच्या ‘जेपीसी’ चौकशीला केंद्र सरकारने दिलेला नकार आणि राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द होणे, या एकाच वेळी घडलेल्या बाबी सरकारची घेराबंदी करण्यासाठी विरोधकांच्या कामी येणार आहेत. तपास संस्थांच्या कथित दुरुपयोगाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष एका मंचावर आलेले आहेत. या पक्षांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी, राजद, बीआरएसपासून ते तृणमूलपर्यंतच्या पक्षांचा समावेश आहे. विरोधी पक्षांची अशीच एकजूट लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहिली, तर भाजपला हादरे बसण्यास वेळ लागणार नाही, हे वास्तव आहे. त्याचमुळे भाजपला भविष्यात ताकदेखील फुंकून प्यावे लागणार आहे.
विदेशी हस्तक्षेपावरून उडालेला गदारोळ…
राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर अमेरिका आणि त्यापाठोपाठ जर्मनीने दिलेली प्रतिक्रिया सत्ताधार्‍यांच्या जिव्हारी लागली आहे. भारतातील घटनांकडे आमचे लक्ष असल्याचे अमेरिकेकडून सांगण्यात आले होते, तर त्यापाठोपाठ जर्मनीने न्यायालयीन स्वातंत्र्याची मानके आणि लोकशाही सिद्धांतांचा अवलंब झाला पाहिजे, अशी टिपणी भारताच्या अनुषंगाने केली होती. देशात विदेशी हस्तक्षेप व्हावा, यासाठी राहुल गांधी प्रयत्न करीत असल्याच्या आरोपाला त्यामुळे बळ मिळाले असल्याचा टोला भाजपने मारला आहे. विशेष म्हणजे जर्मनीने दिलेल्या प्रतिक्रियेचे काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंग यांनी स्वागत केले होते. यावरून केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेसवर तोंडसुख घेतले आहे. तर दुसरीकडे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी नेते कपिल सिब्बल यांनी सिंग यांचे वाभाडे काढले आहेत. विदेशी हस्तक्षेपाचा हा मुद्दा आगामी काळात आणखी तापला, तर आश्चर्य वाटावयास नको.
– श्रीराम जोशी