कांदा पिकाची वाटचाल : कधी अश्रू तर कधी हसू

नाशवंतपणा, साठवण आणि कांदा पुरवठा साखळीशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने एआयसीटीईच्या सहकार्याने नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि सुधारणांसाठी उपाय सुचवण्याचे आवाहन केले. याला प्रतिसाद म्हणून आलेल्या शेकडो नोंदींपैकी 23 कल्पनांची निवड तज्ज्ञांच्या पुढील मार्गदर्शनासाठी केली गेली आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परख आणि प्रतवारी तसेच इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) समर्थित साठवणूक प्रणाली यांचा समावेश आहे.

जागतिक पातळीवर चीनच्या खालोखाल भारत दुसर्‍या क्रमांकाचा कांदा उत्पादक देश आहे. गेल्या वर्षी 31.6 दशलक्ष मेट्रिक टन असलेले कांद्याचे उत्पादन 2022-23 मध्ये 31.8 दशलक्ष मेट्रिक टनापर्यंच वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. भारतातील कांदा उत्पादन प्रामुख्याने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमध्ये होते. ही राज्ये देशाच्या आणि एकूण उत्पादनाच्या दोन तृतीयांश उत्पादन करतात आणि या राज्यांत उत्पादनात आलेला कोणताही अडथळा राष्ट्रीय पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम करू शकतो. मे आणि जून महिन्यातील कडक उन्हाळा वगळता कांद्याचे पीक संपूर्ण वर्षभर घेतले जाते. हे उत्पादन खरीप हंगाम, उशिराचा खरीप हंगाम आणि रब्बी हंगामात घेतले जाते. रब्बी हंगामातील उत्पादनाचा एकूण वाटा सुमारे 65% आहे. रब्बी कांदा (मार्च ते मे दरम्यान काढणी) पाच ते सात महिन्यांच्या कालावधीसाठी साठवून ठेवता येतो. खरीप कांदे अत्यंत नाशवंत असतात आणि सहसा तीस दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकत नाहीत.

कांदा हा नाशवंत आहे. तसेच त्याच्या प्रक्रियेसाठी आपल्याकडे पुरेशी व्यवस्था नाही. साठवणुकीच्या बाबतीतही भारतात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे उत्पादित कांद्याच्या सुमारे 25 टक्के शेतमाल वाया जातो.

यंदा शेतकर्‍यांसाठी परिस्थिती विदारक असून, घाऊक बाजारात कांद्याचे भाव घसरले आहेत. कांद्याचा अग्रगण्य उत्पादक आणि व्यापार केंद्र अशी ख्याती असलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या 5 महिन्यांत किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात म्हणजे 25% इतकी घट झाली आहे. घाऊक सरासरी दर नोव्हेंबर 2022 मध्ये 2,150 रुपये प्रति क्विंटल होते. ते फेब—ुवारी 2023 मध्ये सुमारे 1600 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली घसरले आहेत. नाफेड अर्थात राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ आणि एनसीसीएफ अर्थात नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील शेतकर्‍यांकडून कांदा खरेदी करावी, असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला. (दोन्ही संस्थांनी गेल्या 10 दिवसांत शेतकर्‍यांकडून एकूण 7,000 मेट्रिक टन खरेदी केली आहे). मात्र सद्यस्थितीत भारतात कांद्याची मजबूत मूल्य साखळी विकसित करण्याची गरज पुन्हा एकदा व्यक्त केली जात आहे. शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने बहुआयामी धोरण अवलंबले आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ यांना किंमत स्थिरीकरण निधी (पीएसएप) द्वारे गेल्या वर्षी 2.5 लाख मट्रिक टन कांदा बफर साठा विकसित करणे बंधनकारक होते. या प्रक्रियेत कांद्याचा साठा आवश्यकतेनुसार खुल्या बाजारात उपलब्ध केला जातो. या धोरणामुळे 2022 मध्ये देशभरातील ग्राहकांना कांद्याचे भाव स्थिर राहिल्यामुळे दिलासा मिळाला. या वर्षाच्या शेवटी किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 2023 मध्ये बफर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

एकूणच भारतातील कांद्याचे उत्पादन देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त आहे. प्रामुख्याने कांद्याचा वापर कच्च्या स्वरूपात असल्याने त्याच्या खमंग, झणझणीत चवीला प्राधान्य दिले जाते. तथापि, युरोपियन आणि उत्तर अमेरिकन बाजारपेठेत मूल्यवर्धित कांदा उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. देशातील प्रक्रिया क्षमतेत वाढ करून ही मागणी पूर्ण केली जाऊ शकते. अलीकडच्या काही महिन्यांत जगभरात कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि दुर्दैवी भूकंपांमुळे तुर्कीसारख्या देशांनी किमतीत 700% अशी भरमसाठ वाढ केली आहे. पाकिस्तानमधील विनाशकारी पूर आणि मध्य आशियात गोठवणार्‍या थंडीमुळे कांदा पिकाचे झालेले नुकसान यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवरही परिणाम झाला आहे. तथापि, वाढती मागणी आणि उदार निर्यात धोरणामुळे, भारताने एप्रिल ते डिसेंबर 2022 पर्यंत 523.8 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतक्या किमतीचा कांदा निर्यात केला.

नवकल्पना आणि चौकटीबाहेरच्या उपाययोजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या स्पष्ट आवाहनानुसार, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने ‘ग्रँड ओनियन चॅलेंज’ अर्थातच कांद्याच्या महाआव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी हॅकाथॉनचे आयोजन केले आहे. नाशवंतपणा, साठवण आणि कांदा पुरवठा साखळीशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई) च्या सहकार्याने वैज्ञानिक, प्राध्यापक, स्टार्ट अप आणि विद्यार्थ्यांसह इतर भागधारकांना नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि सुधारणांसाठी उपाय सुचवण्याचे आवाहन केले. याला प्रतिसाद म्हणून आलेल्या शेकडो नोंदींपैकी 23 कल्पनांची निवड तज्ज्ञांच्या पुढील मार्गदर्शनासाठी केली गेली आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परख आणि प्रतवारी तसेच इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) समर्थित साठवणूक प्रणाली यांचा समावेश आहे.

ग्राहक व्यवहार विभाग हा भाभा अणुसंशोधन केंद्र (बीएआरसी) आणि अणुऊर्जा विभागासोबत संयुक्तपणे कांद्याचा टिकाऊपणा वाढविणे, नियंत्रित तापमानात एकत्रित साठवणूक करणे, आर्द्रता आणि हवा परिसंचरण (हवा खेळती ठेवणे) यासाठी कोबाल्ट-65 समस्थानिकांवर (आयसोटोप) आधारित विकिरण तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहे.

यासंदर्भात ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (बिस) ने आधीच मानकांचा एक संच (खड 17912:2022) विकसित केला आहे. त्यात कांदा पिकाचे वर्गीकरण प्रतवारी, पॅकेजिंग, खरेदी, हाताळणी, साठवणूक, वाहतूक आणि वितरण या काढणीपश्चात कामांदरम्यान होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी भागधारकांना मदत करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट आहेत. उत्पादनाचे केंद्रीकरण कमी करण्यासाठी बाजारपेठेचे एकात्मिक उत्पादन नियोजन करण्याबरोबरच किमतीतील अस्थिरता कमी करण्यासाठी आणि देशात स्थिर, फायदेशीर कांदा परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी आमचे सरकार वचनबद्ध आहे. वरील सर्व उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीनंतर सर्व भारतीयांना वर्षभर कांदा परवडेलही आणि तो उपलब्धही राहील. सध्या देशात कांद्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहकांच्या डोळ्यात कधीकधी पाणी येते. या नव्या प्रयत्नांमुळे कांद्याला रास्त भाव मिळून अश्रूंची जागा कायमच्या हसण्याने घेतली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

रोहित कुमार सिंग
(लेखक केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव)