सरकार, भाजपमध्ये फेरबदलाचे संकेत.!

राजकीय क्षितिजावर नवे 2023 वर्ष सर्वच पक्षांसाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 9 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तसेच पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचे वर्ष म्हणूनही या वर्षाकडे पाहिले जात आहे. देशातले विरोधी पक्ष कमकुवत असले तरी त्यांना कमी लेखता येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या प्रत्येक पावलाकडे विरोधी पक्षांची आणि त्यातही काँग्रेेसची खास नजर आहे. त्यामुळे सरकार आणि भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवर मोठे फेरबदलाचे संकेत मिळत आहेत.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपने त्यांना कमकुवत ठरणार्‍या सुमारे 160 लोकसभा मतदारसंघांची निश्चिती करून तेथे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली आहे. पुढील वर्षीच्या मे-जून महिन्यांत लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका विद्यमान अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली लढविण्याचे संकेत भाजपने दिलेले आहेत.

नड्डा यांचा तीन वर्षांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ चालू महिन्याच्या अखेरीस समाप्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत नड्डा यांना मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले जाण्याचीच दाट शक्यता आहे; पण तसे न घडल्यास हंगामी अध्यक्षपदासाठी राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान व विनोद तावडे यांच्यापैकी एकाचा विचार होऊ शकतो. तथापि, किमान लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत नड्डा अध्यक्ष राहावेत, अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका असल्याचे समजते. अनपेक्षितपणे नड्डायांना अध्यक्षपदावरून हटविले तर केंद्रीय मंत्रिमंडळातील त्यांची वर्णीदेखील निश्चित मानली जात आहे.

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या शक्यतेवर नजर टाकली तर किमान 12 नवीन चेहर्‍यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाऊ शकते. यात भाजपच्या सहयोगी पक्षांनाही संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील आघाडीचे ठाकरे सरकार उलथविण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावलेल्या शिंदे गटाला एक अथवा दोन जागांवर संधी मिळू शकते. शेतकरी आंदोलनादरम्यान भाजपशी कट्टी केलेला शिरोमणी अकाली दल ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’त परतू शकतो, तसे झाले तर हरसिमरत कौर बादल यांना मंत्री बनविले जाऊ शकते. तिकडे बिहारच्या राजकारणात दूरवर फेकल्या गेलेल्या लोकजनशक्ती पक्षाच्या चिराग पासवान यांना संधी दिली जाणार काय, हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.

सध्या काही मंत्र्यांकडे एकापेक्षा जास्त मंत्रालयांचा कार्यभार आहे. त्यात अश्विनी वैष्णव यांच्याकडील रेल्वे व दूरसंचार मंत्रालयाचा समावेश आहे. अशा स्थितीत पीयूष गोयल अथवा अन्य नेत्याकडे रेल्वे मंत्रालय दिले जाण्याची चर्चा आहे. येत्या काही महिन्यांत कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व वाढविले जाऊ शकते. बिहारमधील दोन मंत्र्यांची यावेळी सुट्टी केली जाऊ शकते. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या मोठ्या राज्यांतही चालूवर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांतील काही नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

केंद्रातील मोदी-2 सरकारच्या काळात आतापर्यंत केवळ एकदा फेरबदल व विस्तार करण्यात आला होता. लोकसभा निवडणुकीला अवघा दीड वर्षाचा कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे यावेळी होणार्‍या संभाव्य फेरबदलाकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. मोदी-2 सरकारचा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प येत्या 1 फेबुवारी रोजी सादर होणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने देखील सर्वांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. बजेटदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या तर त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. राजकीय समीकरणे साधतानाच सामाजिक समीकरणे साधण्याचे मोठे आव्हान बजेटच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या चमूसमोर आहे.

गतवर्षीच्या अखेरीस झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला संमिश्र यश मिळाले होते. गुजरातमध्ये पक्षाला ऐतिहासिक विजय मिळाला होता, तर हिमाचल प्रदेशामध्ये दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. शिवाय दिल्ली महापालिका पक्षाला गमवावी लागली होती. हिमाचलच्या पराभवाने भाजपला सावध केले आहे. कारण, कोणताही मोठा वा करिश्माई नेता नसताना काँग्रेसने या राज्यात भाजपला उलटे अस्मान दाखविले होते. त्यामुळेच कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या मोठ्या राज्यांत भाजपला ताकसुद्धा फुंकून प्यावे लागणार आहे. काही राज्यांत पक्षाने दिग्गज नेत्यांना बाजूला सारले आहे. या नेत्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाऊ शकते. अशा नेत्यांमध्ये कर्नाटकचे बी. एस. येडियुरप्पा, गुजरातचे विजय रुपाणी, छत्तीसगडचे रमण सिंग, राजस्थानच्या वसुंधराराजे शिंदे आदींचा समावेश आहे.

मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहान यांची मुख्यमंत्री म्हणून 15 वर्षे लवकरच पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पुन्हा समोर आणले जाणार काय, हाही औत्सुक्याचा प्रश्न आहे. भाजप संघटनेत फेरबदल करताना काही नेत्यांना राज्यांत परत पाठविले जाऊ शकते. अशा स्थितीत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना ओडिशात, गजेंद्रसिंग शेखावत यांना राजस्थानमध्ये, नरेद्रसिंग तोमर व प्रल्हाद पटेल यांना मध्य प्रदेशात परत पाठविले जाऊ शकते. थोडक्यात, चालू महिन्याच्या अखेरीपर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि भाजप संघटनेच्या अनुषंगाने बरीचशी स्थिती स्पष्ट होणार आहे.

जम्मू-काश्मीरकडे सर्वांचे लक्ष….

जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघ पुनर्रचना पूर्ण झाली असून, अंतिम मतदारयाद्या देखील तयार झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर याठिकाणच्या विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. काँग्रेसच्या भारत जोडो मोहिमेचा समारोप जम्मू-काश्मीरमध्ये होणार आहे. मोहिमेच्या निमित्ताने काँग्रेस पक्ष याठिकाणी आपली पाळेमुळे मजबूत करण्याची संधी गमावणार नाही, हे नक्की. पीडीपी तसेच नॅशनल कॉन्फरन्स हे दोन्ही प्रमुख प्रादेशिक पक्षांचे प्रमुख नेते ‘भारत जोडो’च्या समारोपास हजर राहणार आहेत. थोडक्यात, आगामी काळात जम्मू-काश्मीरमधील भाजपची वाटचाल रोखण्यासाठी या दोन पक्षांनी काँग्रेसला साथ देण्याचे संकेत याद्वारे दिलेले आहेत.

दिग्गज नेते गुलाम नबी आझाद यांनी काही महिन्यांपूर्वी डेमोक्रॅटिक आझाद पार्टी स्थापन केली होती. मात्र, आझाद यांचे साथीदार एक-एक करीत काँग्रेसच्या तंबूत परतत आहेत. त्यामुळे आझाद यांच्यासाठी पुढील काळ कठीण ठरल्यास नवल वाटायचे कारण नाही. बदलत्या वातावरणात आझाद भाजपच्या वळचणीला जाणार काय, हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या आधी जम्मू भागात विधानसभेच्या 37 जागा होत्या आणि त्यातील 25 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. जम्मू भागातील जागांची संख्या वाढून आता 43 झाल्या आहेत. सर्व 43 जागा जिंकण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. शिवाय अनुसूचित जमातीसाठी राखून असलेल्या 9 जागांवरही भाजपची नजर आहे.

– श्रीराम जोशी