वैद्यकीय मुजोरी
वैद्यकीय व्यवसाय हा सेवाभावी व्यवसाय आहे आणि जिथे रुग्णांना अधिक गरज आहे, अशा दुर्गम भागामध्ये जाऊन वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक वैद्यकीय व्यावसायिकाचे कर्तव्य असते; परंतु अपवाद वगळता वैद्यकीय व्यवसायातील बहुतांश सेवाभाव लुप्त होताना दिसतो. त्यामुळे वैद्यकीय पदवी मिळवलेल्या तरुणांनाही ध्येयवादी बनून ग्रामीण भागात सेवा देण्याऐवजी शहरात हॉस्पिटल थाटून कमाई सुरू करण्याचा मोह आवरत नाही.
या व्यवसायातही वर्षांनुवर्षे, पिढ्यान्पिढ्या सेवाभावी वृत्तीने काम करणारे काही लोक आहेत. शहरातील कमाईच्या मोहापासून दूर राहून दुर्गम भागात सेवा देण्यासाठी उत्सुक असलेले सेवाभावी तरुणही आहेत; परंतु त्यांची संख्या अगदी नगण्य आहे. त्याचमुळे वैद्यकीय व्यवसाय म्हणजे आर्थिक कमाईमध्ये अग्रेसर असलेला व्यवसाय, अशी प्रतिमा ठळकपणे समोर येते. नुसती प्रतिमा समोर येत असती तर त्याला आक्षेपही घेता आला असता. कारण, अनेकदा एखाद्या गोष्टीसंदर्भात चर्चा आणि त्याबाबतची वस्तुस्थिती यामध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर असते.
दुर्दैवाने वैद्यकीय व्यवसायाबाबत तसे म्हणता येत नाही. जे चित्र सर्वसाधारणपणे दिसते, त्याला प्रत्यक्ष आकडेवारीचीही पुष्टी मिळते. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागामध्ये एक वर्ष सेवा बंधनकारक करण्यात आली; परंतु असे कोणतेही बंधन न पाळता शहरात व्यवसाय सुरू करून करारातील अटींचे उल्लंघन करण्याचे प्रकार सर्रास घडत होते. त्यामुळे नंतरच्या काळात जे डॉक्टर ग्रामीण भागात सेवा देण्याच्या अटीचे पालन करणार नाहीत, त्यांना दहा लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली.
किमान दंड भरावा लागू नये म्हणून तरी हे डॉक्टर ग्रामीण भागात जातील आणि खेड्यातील लोकांना एमबीबीएस डॉक्टरांची सेवा मिळेल, असा त्यामागचा उद्देश होता; परंतु त्याचाही काही परिणाम झालेला नाही. उलट दंड भरून ग्रामीण भागातील सेवा टाळण्याचा म्हणजेच शहरी भागात प्रॅक्टिस करण्याचा मार्ग त्यांनी अवलंबला. ग्रामीण भागातील सेवा टाळण्याचा प्रयत्न सर्वच ठिकाणचे डॉक्टर करताना दिसतात; परंतु मुंबईतील ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जे. जे. रुग्णालयातून पदवीचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. डॉक्टर झालो ते सेवा करण्यासाठी नव्हे, तर पैसा कमावण्यासाठी, अशीच त्यांची एकूण मानसिकता दिसते. सेवाभावी डॉक्टरांची जी एक परंपरा देशात आहे किंवा त्यांची जी अनेक उदाहरणे सांगितली, शिकवली जातात ती केवळ पुस्तकापुरतीच मर्यादित राहताना दिसत आहेत.
एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्ष ग्रामीण भागामध्ये सेवा देणे बंधनकारक करण्यामागील हेतूलाच हरताळ फासण्याचे काम त्यातून सुरू आहे. चांगले शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांच्या सेवेचा लाभ ग्रामीण भागातील जनतेला मिळावा, सरकारी आरोग्य सेवेचा दर्जाही त्यानिमित्ताने उंचावावा, असा यामागचा उद्देश आहे; परंतु विद्यार्थ्यांनी याकडे पाठ फिरवली. मुंबईतील महाविद्यालयांकडे अशा विद्यार्थ्यांकडून दंडापोटी 27 कोटी रुपये जमा झाले.
अनेक विद्यार्थ्यांनी अद्याप दंड भरला नसल्यामुळे संपूर्ण वसुली होईल तेव्हा हा आकडा कितीतरी मोठा असेल. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2015 ते 2021 दरम्यान जे. जे. रुग्णालयातून एक हजार 364 विद्यार्थ्यांनी पदवी घेतली. त्यातील फक्त 467 डॉक्टरांनी ग्रामीण भागामध्ये सेवा दिली, तर 897 डॉक्टरांनी सेवा देण्याचे टाळले. सेवा टाळणार्‍यांचे प्रमाण किती अधिक आहे, हे यावरून दिसून येते. ही वृत्ती अलीकडची नाही. 2004-05 ते 2007-08 या काळात ग्रामीण भागात सेवा न देणार्‍या डॉक्टरांसाठी पाच लाखांच्या दंडाची तरतूद होती. त्या काळातही दंड भरून सुटका करून घेणारे अधिक संख्येने होते. सरकारसाठी दंडाची रक्कम वसूल होण्यापेक्षा ग्रामीण भागात डॉक्टरांची उपलब्धता, हा महत्त्वाचा आणि प्राधान्याचा विषय असल्यामुळे ही रक्कम दहा लाख करण्यात आली.
जेणेकरून मोठ्या रकमेच्या भीतीने तरी हे डॉक्टर खेड्याकडे जातील; परंतु वाढीव दंडाचाही काही उपयोग झालेला नाही. त्याचमुळे यासंदर्भातील धोरणामध्ये बदल करण्याचा विचार सरकार गंभीरपणे करीत आहे. दंडाचा पर्यायच रद्द करून प्रत्येकाला किमान एक वर्ष ग्रामीण भागात सेवा देण्याची सक्ती करण्याच्या दृष्टीने विचार सुरू आहे. 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना पदवी प्राप्त केल्यानंतर ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने म्हटले आहे. त्यासंदर्भात कठोर भूमिका घेऊन तातडीने पावले उचलायला हवीत.
ग्रामीण भागातील सेवेऐवजी दंड भरलेल्या डॉक्टरांनाही ग्रामीण भागातील सेवेसाठी परत बोलावण्याचा विचार अमलात आणण्याची गरज आहे. अज्ञानामुळे कायदे मोडले तरी अशा व्यक्तीला शिक्षेमधून सूट किंवा सवलत दिली जात नाही. असे असताना ज्यांच्या शिक्षणावर सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते, असे उच्चशिक्षित डॉक्टर्स सरकारचे नियम डावलून धंदेवाईक वृत्तीला प्राधान्य देणार असतील तर त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील सेवा पूर्ण केल्याशिवाय वैद्यकीय पदवी प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये, तरच ते वठणीवर येतील.