भारत जोडो यात्रा आणि राजकारण
अडीच वर्षांपेक्षा जास्त काळ जगाला छळल्यानंतर कोरोनाने चीन आणि जपानसारख्या देशांत नव्याने डोके वर काढले आहे. चीन हे कोरोनाचे उगमस्थान मानले जाते आणि याच देशात सध्या कोरोनाच्या ‘बीएफ- 7 सब-व्हेरिएंट’चा महाभयंकर असा उद्रेक झाला आहे. चीनच्या माध्यमातून कोरोना पुन्हा जगात फैलावणार काय? फैलावला तर त्याचे स्वरूप किती रौद्र असणार? भारतात काय परिस्थिती होणार? आदी असंख्य प्रश्नांची उत्तरे काळाच्या ओघात दडली आहेत. मात्र, यावरून राजकारण रंगले आहे.
भारतात कोरोनाच्या रुग्णांची दैनंदिन संख्यावाढ दीडशे ते दोनशेपर्यंत कमी झालेली आहे. तथापि, आगामी काळ देशवासीयांच्या दृष्टीने अत्यंत सावध राहण्याचा आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोरोनाच्या विषयावरून सुरू असलेले राजकीय पक्षांमधले राजकारण लोकांच्या मुळावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या अडीच वर्षांत जगाच्या विविध भागांत कोरोनाच्या अनेक लाटा येऊन गेल्या. चीनदेखील त्याला अपवाद नव्हता; पण पोलादी दरवाजाआड चीनने दरवेळी आपल्याकडची माहिती लपवली. सर्व काही आलबेल आहे, असेच दाखविण्याचा प्रयत्न चीनकडून करण्यात आला. कोरोना विषाणूची निर्मिती चीनमध्ये झाल्याचे सर्वश्रुत आहे; पण तो मी नव्हेच, या उक्तीप्रमाणे चीनने जगासमोर त्यावेळी आपले हात वर केले होते. सध्या मात्र त्या देशात कोरोनाने हाहाकार उडविलेला असून, विविध मार्गांनी तेथील भीषण संक्रमणाची माहिती बाहेर येत आहे. येत्या काही दिवसांत चीनमधील दैनंदिन रुग्णसंख्या वाढ 10 लाखांच्या आसपास होण्याचा, तर दैनंदिन मृत्यू संख्या पाच हजारांच्या वर जाण्याचा अंदाज लंडनच्या एअरफिनिटी संशोधन संस्थेने वर्तविला आहे. मार्चपर्यंत दैनंदिन रुग्णसंख्या वाढ 40 लाखांच्या वर जाईल, असे भाकीतही काही संस्था वर्तवित आहेत. थोडक्यात, चीनमधील कम्युनिस्ट सरकारचे कंबरडे मोडेल, अशी स्थिती आगामी काळात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
चीनची मोठी सीमा भारताला लागून आहे. लडाखपासून ते अरुणाचल प्रदेशपर्यंतची साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीची सीमा भारत-चीनदरम्यान आहे. सुदैवाने बराचसा भाग डोंगराळ आणि सदैव बर्फाने झाकलेला असतो. चीनसोबत भारताची रस्ते वाहतूक नसल्याने त्या देशातून रस्ते मार्गाने संक्रमण भारतात येण्याची शक्यता नाही. तथापि, हवाई मार्गाने प्रवास करणार्‍या लोकांच्या माध्यमातून ‘ओमायक्रॉनचा बीएफ 7’ हा सबव्हेरिएंट देशात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच व्हेरियंटने चीनला अस्ताव्यस्त करून टाकलेले आहे. भारतात एप्रिल 2020 मध्ये कोरोनाची सुरुवात झाली होती. त्यावेळी हवाई मार्गाने आलेले प्रवासी कोरोनाच्या प्रारंभिक फैलावासाठी कारणीभूत ठरले होते.
गतवेळचा अनुभव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने यावेळी आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक करणार्‍या प्रवाशांची विमानतळावरच चाचणी करण्यास सुरुवात केली आहे. तर कोरोनाविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेतला. कोरोना वाढणार नाही, याची काळजी जशी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, आरोग्य खात्याला घ्यावयाची आहे, तशी ती राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनतेलादेखील घ्यावयाची आहे.
भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून कोरोनाचा वेगाने प्रसार होऊ शकतो, त्यामुळे एकतर कोरोनाविषयक आवश्यक ती सर्व दक्षता घ्यावी किंवा ही यात्रा आवरती घ्यावी, असा सल्ला केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांना दिला. आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेल्या त्या सल्ल्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे नेते चांगलेच भडकल्याचे दिसून आले. जयराम रमेश यांच्यासह इतर नेत्यांनी यावरून मांडवीय यांच्यासह केंद्र सरकारवर शरसंधान साधले. कर्नाटक, राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये भाजपच्या यात्रा चालू आहेत. अशा स्थितीत केवळ भारत जोडो यात्रा थांबविण्यासाठी आणि काँग्रेस पक्षाला लक्ष्य करण्यासाठी यात्रा स्थगित करण्याचा सल्ला दिला जात असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. मांडवीय यांनी राहुल गांधी यांना लिहिलेल्या त्या पत्रानंतर भाजप आणि काँग्रेस नेत्यांदरम्यान आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत.
भारत जोडो यात्रा थांबणार नाही आणि पूर्ववत कार्यक्रमानुसार ती काश्मीरपर्यंत जाईल, असा निर्धार काँग्रेसचे नेते व्यक्त करीत आहेत. राहुल गांधी यांच्या या यात्रेला 7 सप्टेंबर रोजी सुरुवात झाली होती. तामिळनाडू, केरळ, आंध— प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणामार्गे ही यात्रा सध्या दिल्लीत पोहोचलेली आहे. यात्रेला जसा दक्षिण आणि मध्य भारतात चांगला प्रतिसाद मिळाला होता, तसा तो उत्तर भारतातही मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. यात्रेच्या माध्यमातून काँग्रेसला नवचैतन्य देण्याचा राहुल गांधी यांचा प्रयत्न आहे. पुढील वर्षी नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तत्पूर्वी पक्षाला ऊर्जितावस्था देण्याचे आव्हान राहुल गांधी आणि पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासमोर आहे. कोरोनाचे संकट खरोखर वाढणार असेल तर संसदेचे अधिवेशन का स्थगित केले नाही, असा सवाल काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांकडून उपस्थित करण्यात आला. मात्र, याच्या दोन दिवसांतच सरकारकडून अधिवेशन गुंडाळण्यात आले, हे विशेष!
निर्धारित कालावधीच्या एक आठवडा आधी हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले आहे. तवांगमधील चिनी घुसखोरीच्या प्रयत्नाच्या मुद्द्यावरून हे अधिवेशन गाजले. मल्टिस्टेट को-ऑप. सोसायट्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठीचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, विरोधी पक्षांनी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. अधिवेशनात अन्य महत्त्वाची विधेयके नसल्याने यावेळचे अधिवेशन तसे निरस ठरले. संसदेचे पुढचे म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जानेवारीच्या अखेरपासून सुरू होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब—ुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने त्याकडे सर्वांची नजर राहील. केंद्रातील मोदी- 2 सरकारच्या कार्यकाळातला हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प राहणार आहे. कारण, वर्ष 2024 च्या मे – जून महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने 2024 मध्ये सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करता येणार नाही.