‘समृद्धी’च्या महामार्गावर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धीमहामार्गा’च्या नागपूर ते शिर्डी या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले आणि महाराष्ट्राच्या विकासाचे महाद्वार खुले झाले. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास म्हणजे केवळ चकचकीत रस्ते आणि टोलेजंग इमारती एवढ्यापुरताच मर्यादित नसतो, तर त्या रस्त्यांचा उपयोग कसा आणि कुणासाठी होणार आहे, हे महत्त्वाचे असते. त्यादृष्टीने विचार केला तर विदर्भ आणि राजधानी मुंबई यांच्यातील भौगोलिक अंतर जास्त असले तरी दोन्हींमधील वेळ कमी करण्याचे काम या महामार्गामुळे झाले आहे. त्याअर्थाने उपराजधानी नागपूर राजधानी मुंबईच्या जवळ येणार आहे. त्याचा फायदा विदर्भासह मराठवाड्यातील सामान्य लोकांना होणार आहे.

सर्वसामान्य लोकांना विमानप्रवास परवडणारा नाही आणि त्याची सरसकट उपलब्धताही नाही. शिवाय रेल्वे सुविधाही सगळीकडे उपलब्ध करून देणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक यांच्यासाठी समृद्धी महामार्ग वरदान ठरणार आहे. आपल्या सरकारकडून पायाभूत सुविधांना मानवी चेहरा दिला जात असून, विविध क्षेत्रांत मूलगामी परिवर्तन घडविण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली, त्याची प्रचिती यानिमित्ताने येत आहे. समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन झालेच; परंतु त्याचबरोबर नागपूर मेट्रो टप्पा-1 लोकार्पण, नागपूर मेट्रो टप्पा-2 भूमिपूजन, नागपूर ते बिलासपूर वंदे भारत एक्सप्रेस शुभारंभ, नागपूर आणि अजनी रेल्वे पुनर्विकास शुभारंभ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) नागपूर राष्ट्राला समर्पित, नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प भूमिपूजन आणि चंद्रपूरच्या सेंटर फॉर स्किलिंग अँड टेक्निकल सपोर्टचे (सपेट) लोकार्पण असे विविध कार्यक्रम पार पडले.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशाच्या राजकारणात डबल इंजिन सरकारची चर्चा जोरात सुरू आहे. म्हणजे केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार असेल त्याच पक्षाचे सरकार राज्यात असेल तर संबंधित राज्याच्या विकासाला गती मिळते, असा दावा केला जातो. लोकशाही व्यवस्थेत असा दावा करणे सर्वांनाच रुचणारे नाही किंवा त्याबाबत भिन्न मतप्रवाह असू शकतात; परंतु महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवरून खाली खेचण्यात भाजपला यश आले. त्यानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत अनेक कार्यक्रमांची उद्घाटने, लोकार्पण करण्यात आले. त्यातून डबल इंजिन सरकार महाराष्ट्राला लाभदायक ठरल्याचा संदेश देण्यातही शिंदे-फडणवीस सरकार यशस्वी झाले आहे. महाराष्ट्रातील विकासकामांना गती मिळाल्याचे आणि महाराष्ट्र खर्‍या अर्थाने विकासाच्या महामार्गावर आल्याचे चित्रही यानिमित्ताने उभे करण्यात आले आहे. मध्यंतरी घडलेल्या राजकीय घटना-घडामोडी महाराष्ट्राच्या समृद्धीसाठी लाभदायक ठरल्याचे ठसवण्याचा प्रयत्नही यानिमित्ताने झाला आहे.

राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. उखाळ्या-पाखाळ्या निघत असतात. वर्तमान राजकारणाचा तो स्थायीभाव; परंतु हे सगळे सुरू असताना त्याजोडीने विकासकामे सुरू राहावी लागतात. त्यांची गती वाढण्याची आवश्यकता असते. समृद्धी महामार्गाच्या निमित्ताने शिंदे-फडणवीस सरकारनेही आपल्या सरकारच्या गाडीचा गिअर बदलल्याचा संदेश दिला आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हे घडले, हे विशेष. शिवाय गेले काही दिवस महापुरुषांच्या अवमानाच्या घटनांच्या निमित्ताने जे काही घडत आहे, ती चर्चा विकासाच्या महामार्गावर आणण्यात आली आहे.

एखाद्या राजकीय नेत्याचे स्वप्न असते आणि त्या स्वप्नाची पूर्तीही महत्त्वाची असते. समृद्धी महामार्गाच्या निमित्ताने विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांचीही स्वप्नपूर्ती झाली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना 31 ऑगस्ट 2015 रोजी नागपूर-मुंबई शीघ—गती महामार्गाची घोषणा केली होती. 30 नोव्हेंबर 2015 रोजीच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) खात्याची जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होती. या दोघांनीच संयुक्तपणे हा प्रकल्प पुढे नेला आणि योगायोगाने शिंदे मुख्यमंत्री आणि फडणवीस उपमुख्यमंत्री असताना या महामार्गाच्या नागपूर-शिर्डी या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन झाले. विदर्भ, मराठवाड्यातील सर्वसामान्य लोकांच्या फायद्याबरोबरच राज्यातील पर्यटन विकासालाही या महामार्गामुळे चालना मिळणार आहे. शिर्डी, वेरूळ, लोणार सरोवर, अजिंठा, औरंगाबाद, त्र्यंबकेश्वर, नाशिक, इगतपुरी आदी पर्यटनस्थळांना समृद्धी महामार्ग जोडणार असल्यामुळे पर्यटनाच्या माध्यमातून समृद्धी साधणार आहे.

महाराष्ट्रातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणातून विविध मुद्द्यांचा ऊहापोह केला आहे. वंचित-उपेक्षितांच्या विकासास अग्रक्रमाने प्राधान्य देण्यात येणार आहे, अशी ग्वाही देतानाच स्थायी विकासाचे धोरण देशासाठी सर्वाधिक गरजेचे असून, त्यास सर्व घटकांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. सुविधा देताना मानवी चेहरा नसतो तेव्हा त्याचा जनतेला मोठा फटका बसतो, असे सांगताना ‘सबका साथ, सबका विकास’ सूत्राच्या सार्थकतेसाठी ‘सबका प्रयास’ही गरजेचा असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केलेच;

शिवाय सध्याच्या राजकारणातील शॉर्टकट प्रवृत्तींवर कोरडे ओढताना, ‘शॉर्टकट’ वृत्तीने देश चालू शकत नाही आणि दूरगामी दृष्टिकोन असल्याशिवाय देशाचा स्थायी विकास होऊ शकत नसल्याचे ठामपणे सांगितले. यापूर्वी प्रामाणिक करदात्यांनी दिलेला पैसा चुकीच्या आणि अनिष्ट बाबींसाठी खर्ची पडला. आता हा पैसा युवा पिढीच्या भविष्यासाठी खर्च व्हायला हवा, असे सांगून ‘आमदनी अठ्ठणी खर्चा रुपया’ या प्रवृत्तीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होऊ शकते, असा त्यांनी दिलेला इशारा ध्यानात घेण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय वाद-वितंडवादाने वातावरण कलुषित झाले होते, राज्यातील जनताही त्याला कंटाळली होती. या वातावरणात ही चर्चा विकासाच्या महामार्गावर आली, हेही नसे थोडके!