सुरक्षित मातांचा देश

देशाच्या विकासाचे मोजमाप सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत, बेरोजगारी दर, दारिद्य्ररेषेखालील लोकांचे प्रमाण एवढ्याच गोष्टींच्या आधारे करायचे नसते. या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात आणि त्यामध्ये चांगली स्थिती असणे आवश्यक असतेच. परंतु, त्याहीपलीकडे जाऊन मानव विकास निर्देशांकापासून माध्यम स्वातंत्र्य सूचकांकापर्यंत अनेक गोष्टी असतात. त्यातही पुन्हा बालकांच्या आरोग्यापासून बालमृत्यूपर्यंतच्या अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. माता मृत्यू दर ही यातलीच एक महत्त्वाची बाब असून त्यामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने केलेली प्रगती लक्षणीय स्वरूपाची आहे. देशातील माता मृत्यू दरामध्ये लक्षणीय घट झाली असून 2014-16 या वर्षामध्ये असलेला 130 हा दर लक्षणीयरीत्या कमी होऊन 2018-20 मध्ये तो 97 पर्यंत खाली आला आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी यासंदर्भातील माहिती देऊन या कामगिरीसाठी देशवासीयांचे आणि आरोग्य सेवेतील कर्मचार्‍यांचे अभिनंदन केले आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे देशपातळीवरील या आकडेवारीमध्ये महाराष्ट्राची कामगिरी अत्यंत चांगली असून केरळपाठोपाठ महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. हा विषय महत्त्वाचा अशासाठी आहे की, तो देशातील आरोग्य सेवेच्या दर्जाशी आणि सरकार, तसेच आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या संवेदनशीलतेशी निगडित आहे. सरकार या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने पाहते आणि त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करते, हेही यासंदर्भातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

जागतिक पातळीवर या आकडेवारीचे मूल्यमापन होऊन माता आणि बालकांच्या आरोग्य समस्यांसंदर्भातील देशाच्या स्थितीचे चित्र मांडले जाते. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टानुसार माता मृत्यूंचे प्रमाण 2030 पर्यंत 70 पर्यंत खाली आणावयाचे असून त्यादिशेने भारताने समाधानकारक आगेकूच केलेली दिसते. एक लाख मुले जन्माला आल्यानंतर बाळंतपणामध्ये किंवा त्यानंतरच्या 42 दिवसांमध्ये किती मातांचे मृत्यू होतात. त्यावर माता मृत्यू दर ठरवला जातो. त्यानुसार 2014-16 या वर्षांमध्ये एक लाख मुलांच्या जन्मामध्ये 130 महिलांचे मृत्यू होत होते. हे प्रमाण कमी करण्याचे आणि शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्याचे उद्दिष्ट देशासमोर होते.

आरोग्य विभागाने त्यासाठी विशेष मोहिमा राबवून उद्दिष्टपूर्तीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले आणि त्यातून हे यश साकारले आहे. 2018-20 या काळात माता मृत्यूचे प्रमाण 97 पर्यंत आल्यामुळे 2013 पर्यंत ते 70 पर्यंत खाली आणण्यासंदर्भातील विश्वास निर्माण झाला आहे. हा वेग कायम राहिला आणि काही विशिष्ट प्रदेशांमध्ये लक्ष केंद्रित केले, तर हे प्रमाण आणखी खाली नेण्यात यश येईल, यात शंका वाटत नाही. अनेक आघाड्यांवर परिस्थिती बिघडल्याची चर्चा होत असताना माता मृत्यू दराच्या पातळीवर मिळवलेले यश निश्चितच अभिनंदनीय म्हणावे लागेल. सरकार उत्तम मातृ आणि प्रजनन सेवा देऊ शकत आहे, हे यामुळे सिद्ध झाले असून आरोग्य क्षेत्रातील एक मैलाचा दगड म्हणूनही याकडे पाहावे लागेल.

देशात ग्रामीण, आदिवासीबहुल भाग मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे तिथपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचण्यास विलंब झाला. आरोग्य सेवा पोहोचल्यानंतरही लोकांची मानसिकता बदलण्यास वेळ लागला. त्यामुळे अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत बाळंतपणासाठी स्त्रीला दवाखान्यात दाखल करण्यात टाळाटाळ करण्यात येत होती. घरच्या घरीच सुईणीच्या सहाय्याने बाळंतपणे करण्यात येत होती. त्यातून माता आणि अर्भक मृत्यूचे प्रमाणही वाढत होते.

सरकारी पातळीवरून यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर जाणीव, जागृती मोहिमा राबवण्यात आल्या. विशेष आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आणि गरोदर स्त्रियांना दवाखान्यात दाखल होण्यासाठी आवश्यक सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यातून परिस्थिती हळूहळू सुधारत गेली. परंतु, ही समस्या आरोग्य सेवेच्या पलीकडे दारिद्य्र, कुपोषण आणि रुढी, परंपरांशी संबंधितही होती. बालविवाह आणि बालवयात लादले जाणारे मातृत्व, कुपोषण यामुळेही बाळंतपणात मृत्यू होत होते. या क्षेत्रात सरकारसोबतच युनिसेफ सारख्या संस्थांनीही खूप काम केले. त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्यास मदत होऊ शकली.

भारताच्या महानिबंधकांनी यासंदर्भात जारी केलेल्या आकेडवारीनुसार माता मृत्यू गुणोत्तरात झालेली सहा अंकांची वाढ ही त्याचीच फलनिष्पत्ती आहे. नमुना नोंदणी व्यवस्थेतून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार माता मृत्यू गुणोत्तरात 2014-16 मध्ये 130, 2015-17 मध्ये 122, 2016-18 मध्ये 113, 2017-19 मध्ये 103 आणि 2018-20 मध्ये 97 अशी सुधारणा झाली आहे. ज्या राज्यांनी शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठले आहे. त्यांची संख्याही सहावरून आठवर पोहोचली आहे.

अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच यामध्येही केरळ (19) सर्वात आघाडीवर असून महाराष्ट्र (33) दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. त्याखालोखाल तेलंगणा (43), आंध्र प्रदेश (45), तामिळनाडू (54), झारखंड (56), गुजरात (57) आणि कर्नाटक (69) असे प्रमाण आहे. देशपातळीवर माता मृत्यू 70 पेक्षा कमी करण्याचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट कालमर्यादेपूर्वीच पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. भारत हा मातांची योग्य काळजी घेणारा देश आहे, अशी प्रतिमा त्यातून जागतिक पातळीवर निर्माण होऊ शकेल. देशाच्या पातळीवर परिस्थिती समाधानकारक असली, तरी काही राज्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.

आसामसारख्या ईशान्येकडील राज्यामध्ये माता मृत्यूचे प्रमाण 195 आहे. मध्य प्रदेशासारख्या राज्यातील परिस्थितीही चिंताजनक असून तेथील प्रमाण 173 आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशाचा (167) क्रमांक लागतो. चिंताजनक स्थिती असलेली तिन्ही राज्ये भाजपशासित आहेत, हा योगायोग असला तरीही शाश्वत विकासाच्या बाबींचा विचार पक्षीय पातळीच्या पलीकडे जाऊन करणे गरजेचे असते. केंद्र सरकार आपल्या पातळीवर प्रयत्न करीत असले, तरी संबंधित राज्य सरकारांनीही संवेदनशीलतेने त्याकडे पाहावे लागते. त्याद़ृष्टीने आसाम, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. म्हणजे या राज्यांना परिस्थिती सुधारण्यासाठी मोठी संधी आहे. त्यांच्या प्रयत्नांतूनच देशाची परिस्थिती आणखी सुधारू, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले.