... तर साखर आणखी गोड

साखरेचे विक्रमी उत्पादन, जाहीर झालेली वाढीव, तुलनेने समाधानकारक रास्त किंमत म्हणजेच एफआरपी, निर्यातीला मुभा आदी विविध कारणांमुळे ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या साखर उद्योगाला बरकत आलेली असली तरी केन हार्वेस्टरच्या अनुदानाचा वाद, योग्य वेळी निर्यातधोरण ठरविण्याची अपेक्षा आदी मुद्द्यांवर सरकारने अचूक निर्णय केल्यास साखर आणखी गोड होऊ शकेल. साखर उद्योगासाठी यंदाचे 2022-23 हे वर्षही चांगले जाईल, असे वातावरण सध्या आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी यांच्या मंत्री समितीच्या बैठकीत 15 ऑक्टोबरपासून यंदाचा हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय झाला. गाळप हंगामाचे धोरण निश्चित होऊन अन्य निर्णयांवर सांगोपांग चर्चा झाल्याने हंगामपूर्व तयारीला कारखान्यांकडून सुरुवात झाली आहे. राज्यात जवळपास 15 लाख लोकांचा रोजगार या उद्योगाशी निगडित आहे. गतवर्ष 2021-22 हे आजवरचे साखर उद्योगातील सर्वाधिक उच्चांकी उलाढालीचे वर्ष ठरलेले आहे. राज्याील साखर उद्योगाची वार्षिक उलाढाल तब्बल एक लाख कोटी रुपयांच्या पुढे झालेली आहे. त्यामध्ये उसाच्या एफआरपीची रक्कमच 42 हजार कोटींहून अधिक आहे. यावरूनच या उद्योगाचे राज्याच्या अर्थकारणात असलेले महत्त्व अधोरेखित होत आहे. राज्यातील सोयाबीन, कापूस आणि भातानंतर आता ऊस पिकाच्या क्षेत्राचा क्रमांक येत आहे. जवळपास 14 लाख 87 हजार हेक्टरवर उसाचे क्षेत्र विस्तारले आहे. सरासरी 95 टन प्रतिहेक्टरी ऊस उत्पादन अपेक्षित धरून राज्यात उच्चांकी असे 1 हजार 487 लाख टनांइतके ऊस गाळप अपेक्षित आहे. त्यातून 138 लाख टनांइतके साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज असून, इथेनॉलकडे वळणार्‍या उसामुळे 12 लाख टन साखर कमी होईल. तरीसुद्धा एकत्रित उत्पादन विचारात घेतले तर 151 लाख टन साखर उत्पादन होईल, अशी स्थिती आहे. असे असले तरी साखर उद्योगापुढील आव्हानांना तोंड देण्याचे काम सरकारला करावे लागणार आहे. मार्च महिन्यानंतर उतारा घटतो. वाढत्या उकाड्यात मजुरांनाही ऊसतोडणी जिकिरीची होऊन शेतकरी अडचणीत येतो. मंत्री समितीच्या बैठकीत त्यावर सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र, प्रत्यक्षात ऊस तोडणीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) वाढीव निधी केंद्र सरकारकडून कधी मिळणार, प्रत्यक्षात तोडणी यंत्रासाठी 35 ते 40 टक्के अनुदान राहणार की कमी केले जाणार आणि वैयक्तिक शेतकर्‍यांना ते मिळणार की साखर कारखान्यांना, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. मुळात आरकेव्हीवायमधून यापूर्वीही सुमारे 25 ते 40 लाख रुपयांचे अनुदान देऊन शुगरकेन हार्वेस्टरची खरेदी होऊन काम सुरू होते. ऊस हे पीक सहकार विभाग व साखर आयुक्तालयाच्या अखत्यारितील बाब आहे. मग कृषी विभागाच्या सामान्य शेतकर्‍यांच्या योजनेतील अनुदानाचा निधी मोठ्या बागायतदार ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना का द्यायचा? असा पवित्रा कृषी आयुक्तालयातील काही अधिकार्‍यांनी घेतला.

परिणामी योजनेतून पद्धतशीरपणे केन हार्वेस्टरला बाजूला करण्यात तत्कालीन कृषी संचालक यशस्वी झाले. सहकार सचिव आणि कृषी सचिव आणि त्याच पद्धतीने दोन्ही मंत्र्यांनी यामध्ये भेदाभेद न करता ऊस पीक हे सुमारे 35 लाख शेतकर्‍यांकडून घेतले जात आहे, याचा निश्चित विचार व्हायला हवा आणि पूर्वीप्रमाणेच केन हार्वेस्टरला अनुदान देण्यासाठी केंद्राकडे संयुक्त पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. राज्यात आजमितीस 824 केन हार्वेस्टरमार्फत ऊसतोडणी होत आहे. मात्र, मजुरांच्या टंचाईवर ही संख्या किमान 500 ते 600 हार्वेस्टरने आणखी वाढविण्याची गरज आहे. हंगामात 203 साखर कारखाने सुरू राहणार आहेत, याचा विचार करता प्रत्येक कारखान्याकडे नव्याने 2 ते 3 केन हार्वेस्टर याच हंगामात आणण्याची आवश्यकता आहे. तरच वेळेत उसाच्या गाळपाची अडचण संपुष्टात येऊन साखर उद्योगाच्या पदरात काहीतरी निश्चित चांगले पडल्याचे समाधान राहील. गतवर्षी जगात साखर उत्पादनात अग्रस्थानी असलेल्या ब्राझील देशात दुष्काळ होता आणि जागतिक बाजारात दरही चांगले असल्याचा फायदा भारताला घेता आला आणि साखर निर्यातीत आपण मुसंडी मारली. त्यामुळेच खरंतर नेहमी ‘साखर उद्योग अडचणीत’ असे ऐकण्याची सवय झालेल्या आपल्या उद्योगाने साखर निर्यात चांगली होऊन इथेनॉलमुळे वेळेवर मिळत असलेल्या रकमेमुळे खर्‍या अर्थाने साखर उद्योगाचे ताळेबंद सुधारल्यामुळे आर्थिक सुबत्ता अनेक दिवसांनंतर दिसून आली. चालू वर्षीही केंद्र सरकारने साखर निर्यातीच्या धोरणावर तत्काळ निर्णय घ्यायला हवा. कारण, गतवर्षासारखी स्थिती यंदा ब्राझीलमध्ये नाही. त्यांचा साखर हंगाम फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होतो. त्याचाच फायदा उठवायचा असेल तर कच्ची साखर, पांढरी साखर निर्यातीचे धोरण ठरवून कारखान्यांना निर्यातीचा कोटा पद्धत न देता खुल्या परवान्याखाली तथा ओजीएल (ओपन जनरल लायसन्स) परवानगी देण्याची साखर उद्योगाची मागणी मान्य करायला हवी. तरच कारखाने साखरेचे उत्पादन कमी करून निर्यातीचे सौदे आणि आयातदारांना हवी असलेली कच्ची, पांढरी साखर तयार करण्याचे नियोजन करतील. जेणेकरून जागतिक बाजारात ब्राझीलची साखर येण्यापूर्वीच अधिकाधिक साखर निर्यात करून मार्केटचा फायदा उचलता येईल. एकूणच यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुखकर होऊन वेळेत उसाचे गाळप, शेतकर्‍यांना वेळेत उसाची एफआरपी, योग्यवेळी अधिकाधिक साखर निर्यात, इथेनॉलच्या उत्पादनात तत्काळ मिळणार्‍या रकमेतून शेवटी शेतकर्‍यांच्या खिशात पैसे मिळणे हाच हेतू यामध्ये आहे. त्यातूनच अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी येण्यास मदत होणार असून, हे सर्व सोपस्कार पार पडल्यास यंदाचा साखर हंगामही खर्‍या अर्थाने गोड होईल, अशी अपेक्षा करूयात.