तीन आठवड्यांपासून इराकची राजधानी बगदादमध्ये सध्या दोन आंदोलक गटांनी संसदेबाहेर ठिय्या मांडला आहे. हे दोन्ही परस्परविरोधी गट शिया असल्याने त्यांच्यातला वाद हा कळीचा मुद्दा ठरलाय.
गेल्या दहा महिन्यांपासून इराकचे राजकीय वातावरण पुरते ढवळून निघाले आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये झालेल्या इराकच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरही नव्या सरकारची स्थापना झाली नसल्याने देशात अनागोंदी माजलीय. त्यातच पंतप्रधानपदाचा दावा करणार्या उमेदवारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांनी थेट संसदच ताब्यात घेतल्याने इराकमधल्या निदर्शनांना गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
ऑक्टोबर 2021 मध्ये 329 जागांसाठी झालेल्या इराकच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिया धर्मगुरू मुक्तदा अल-सद्र यांच्या 'सद्री मुव्हमेंट' पक्षाला सर्वाधिक म्हणजेच 73 जागा मिळाल्या, पण सर्वाधिक प्रतिनिधी मुक्तदा यांच्या पक्षाकडे असले तरी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या निवडीसाठी स्पष्ट बहुमताची गरज होती. विविध पक्षांशी युती करूनही मुक्तदा यांना स्पष्ट बहुमत न मिळवता आल्याने त्यांनी जूनमध्ये सर्वांना राजीनामा द्यायला लावला. या राजीनामा नाट्यानंतर इराकमधल्या राजकीय घडामोडींना वेग आला.
सरकार स्थापनेत 'सद्री मुव्हमेंट' अपयशी ठरल्याने इराकमधल्या बाकी शिया गटांनी एकत्र येत 'को-ऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क' नावाने युती करून सत्तास्थापनेचा दावा केला. या नव्या युतीने माजी मानवाधिकार मंत्री मोहम्मद शिया-अल-सुदानी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करताच मुक्तदा यांच्या समर्थकांनी आंदोलन पुकारून संसदेला घेराव घातला.
शिया-अल-सुदानी यांना विरोध
शियाबहुल राष्ट्र असलेल्या इराकमध्ये सध्या माजलेल्या राजकीय अनागोंदीमागे दोन दशकांचा रक्तरंजित इतिहास आहे. शिया-अल-सुदानी यांचे विरोधक असलेले मुक्तदा हे सद्री मुव्हमेंटच्या माध्यमातून आपले मृत वडील शिया धर्मगुरू अयातुल्ला मोहम्मद सादिक अल-सद्र यांचा वारसा चालवत आहेत. अनेक शिया नेत्यांची हत्या केल्याचा आरोपही मुक्तदा यांच्यावर आहे. मुक्तदा यांना देशातल्या बहुसंख्य शिया मुस्लिमांचा पाठिंबा वारसाहक्काने मिळाला आहे. 2003 मध्ये सुन्नी नेते आणि राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांच्या मृत्यूनंतर मुक्तदा यांच्या नेतृत्वाखाली सद्री मुव्हमेंट अधिकच बळकट होत गेली. सद्री मुव्हमेंटला मोठ्या संख्येने इराकच्या गरीब आणि वंचित घटकांतल्या युवावर्गाचा मोठा पाठिंबा लाभला आहे.
राष्ट्रवादी पक्ष असल्याने इराकच्या कारभारात इतर कोणत्याही देशाचा; विशेषतः शेजारच्या इराणचा हस्तक्षेप त्यांना मान्य नाही. इराकचे माजी पंतप्रधान नुरी अल-मलिकी यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेली को-ऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ही शिया गटांची नवी युती इराणधार्जिणी असल्याचे सद्री मुव्हमेंटचे म्हणणे आहे. त्यात शिया-अल-सुदानी हे मलिकी यांच्या विशेष मर्जीतले मानले जातात. त्यांना पंतप्रधान केल्यास इराणचा इराकमधला हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे, असे मुक्तदा यांना वाटते. त्यामुळेच मुक्तदा यांचे समर्थक को-ऑर्डिनेशन फ्रेमवर्कच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.
शियांच्या भांडणात जनतेला फटका
सध्याचे काळजीवाहू पंतप्रधान मुस्तफा अल-काज्मी यांनी हा राजकीय प्रश्न चर्चेतून मोडीत निघावा यासाठी 'इराकी नॅशनल डायलॉग' या चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे. या चर्चासत्रावर मुक्तदा यांनी बहिष्कार टाकला. संसदेवर झालेल्या हल्ल्याने सद्री मुव्हमेंटचे राजकीय वजन अबाधित राहिल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. सरकार स्थापनेसाठी मुक्तदा यांचे मत गरजेचे आहे हा संदेश या हल्ल्यातून दिला गेला.
मुक्तदा यांनी पुन्हा निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी केली. ती अमान्य झाल्यास इराकमध्ये यादवी युद्धाला सुरुवात होणार असल्याचेही संकेत या आंदोलनातून स्पष्ट झाले आहेत. पुन्हा निवडणुका झाल्याच तर सद्री मुव्हमेंटला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. मुक्तदा निवडून आल्यास त्याचा फायदा अमेरिकेलाही होणार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे मत आहे. मुक्तदा यांच्या विजयाने इराणचा काटा अमेरिकेच्या वाटेतून दूर होणार आहे.
इराण आणि इराणधार्जिण्या गटांच्या तुलनेत, अमेरिकेसाठी सद्री मुव्हमेंट हा फारच लहान शत्रू आहे. त्यामुळे 'शियांचे भांडण, अमेरिकेला लाभ' अशी स्थिती आहे. सततच्या आंदोलनांमुळे देशात यादवी निर्माण झाल्याचा आरोप मुक्तदा यांच्यावर होतोय. सरकार नसल्यामुळे बजेट सादर झालेले नाही. त्यामुळे सामान्यांपर्यंत अगदी मूलभूत गरजांचा पुरवठा करणेही अवघड झाले आहे. देशाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेला तेल व्यवसायही संकटात सापडल्याने इराकच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठा पेच उभा राहिला आहे.
– प्रथमेश हळंदे
