करचुकवेगिरीवर घाव
एप्रिलपेक्षा मे महिन्यात कर महसूल कमी असतो. कारण, एप्रिलमध्ये मार्च महिन्यात भरलेल्या रिटर्नमुळे सर्वाधिक महसूल आलेला असतो. परंतु, असे असूनही जीएसटी वसुलीने विक्रमी पातळी गाठली. खाणकाम तसेच वीजनिर्मिती क्षेत्राच्या सुधारलेल्या कामगिरीच्या जोरावर एप्रिल 2022 मध्ये औद्योगिक उत्पादन दराने 7.1 टक्क्यांची बाजी मारली. मार्च महिन्यात तो केवळ 2.2 टक्के होता. वीजनिर्मिती क्षेत्राने 11.8 टक्के इतकी वाढ गाठली, तर उत्पादन क्षेत्राने 6.3 टक्के वाढ घडवली. भांडवली वस्तू क्षेत्रात 14.7 टक्के इतकी वाढ झाली. कृषी क्षेत्राप्रमाणेच औद्योगिक क्षेत्राची भरभराट होणे अर्थव्यवस्थेच्या द‍ृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे रोजगारही वाढतो आणि सरकारचा महसूलदेखील. यापूर्वीच मे महिन्यात जीएसटी उत्पन्‍न 1 लाख 40 हजार कोटी रुपयांवर गेल्यामुळे अर्थव्यवस्थेची प्रगती होत असल्याचे दिसते.
जीएसटी उत्पन्‍नातील ही वाढ 44 टक्के अशी घसघशीत आहे. सलग चौथ्या महिन्यात जीएसटी महसूल वाढला आहे. सामान्यतः एप्रिलपेक्षा मे महिन्यात कर महसूल कमी असतो. कारण, एप्रिलमध्ये मार्च महिन्यात भरलेल्या रिटर्नमुळे सर्वाधिक महसूल आलेला असतो. परंतु, असे असूनही जीएसटीने विक्रमी पातळी गाठली आहे. एप्रिलमध्ये ई-वे बिल्सचे प्रमाण 7.4 कोटी होते, तर आयात मालापासून 43 टक्के आणि देशांतर्गत व्यवहारांपासून 44 टक्के अधिक उत्पन्‍न सरकारला मिळाले. जीएसटीचे उत्पन्‍न सणसणीत प्रमाणात वाढण्याचे कारण काय? एक तर अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर आली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आस्थापनांचे कार्यक्षमपणे लेखापरीक्षण झाले आहे. शिवाय अ‍ॅनालिटिक्सवर लक्ष्य केंद्रित करून, तसेच करचुकवेगिरी करणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करून महसूलवृद्धी साधण्यात आली आहे. सरकारला जीएसटी भरणे हे आपले कर्तव्य आहे, अशी संस्कृती हळूहळू विकसित होत आहे, हे सुलक्षणच आहे. मात्र, देशातील दुहेरी आकडी घाऊक महागाई हेसुद्धा महसूल वाढण्याचे एक कारण आहे.
कारण, देशातील असो अथवा विदेशांतील, सर्व वस्तूंच्या किमती भडकलेल्या आहेत. ग्राहकांची मागणी अजूनही कोव्हिडपूर्व पातळीपेक्षा फक्‍त दोन टक्क्यांनी जास्त आहे, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. ई-इन्व्हॉईसचे बंधन 50 कोटी रुपयांच्या उलाढालीवरून वीस कोटी रुपयांवर आणण्यात आले आहे. येत्या सहा महिन्यांत ही मर्यादा पाच कोटी रुपयांवर आणली जाणार आहे. यामुळे सरकारकडे अधिक पैसा जमा होईल. आता विक्रेत्याने जीएसटी रिटर्न भरल्यानंतरच खरेदीदाराला त्या व्यवहाराचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळते, अन्यथा नाही. सरकारने मूल्यांकन वर्ष 2017-18 आणि 2018-19 च्या अनेक प्रकरणांची छाननी सुरू केली असून, देशभरात 35 हजारांपेक्षा जास्त नोटिसा बजावल्या आहेत. जप्तीच्या कारवायादेखील सुरू आहेत. जीएसटी प्रणालीत येणारी सर्व माहिती एकात्मिक स्वरूपात संकलित केली जात आहे. या सगळ्याचे रिझल्ट हळूहळू दिसू लागतील.
मध्यंतरीच्या काळात मंदीमुळे जीएसटीचा भरणा आटू लागला, तेव्हा संकलन प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लागली होती. कर विवरणपत्रे सादर करण्याचे प्रमाण यंदा चार टक्क्यांनी वाढले आहे. देशात सर्वाधिक जीएसटी वृद्धी (22 टक्के) महाराष्ट्राने मिळवून दिली. गुजरात (18 टक्के), तामिळनाडू (19 टक्के), मध्य प्रदेश (16 टक्के) आणि पश्‍चिम बंगाल (16 टक्के) असे जीएसटीच्या संकलनवृद्धीचे प्रमाण आहे; मात्र आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थानसारखी मोठी राज्ये जीएसटी वसुलीबाबत खूप मागे आहेत. तेथे जास्त वसुली करण्यावर भर द्यावा लागेल. जीएसटी संकलनातील केंद्राचा वाटा (सीजीएसटी) गेल्या वर्षी एप्रिल-नोव्हेंबर या काळात उद्दिष्टापेक्षा 40 टक्के कमी झाला होता, हे विसरता कामा नये.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, बँकांची पत वाढवणे आणि जीएसटी संकलन वाढणे या बाबींचा थेट फायदा अर्थव्यवस्थेला मिळणार आहे, असा अंदाज नुकताच एका अहवालात बँक ऑफ बरोडाने व्यक्‍त केला आहे. या अहवालानुसार पर्यटन, हॉटेल्स आणि बांधकाम क्षेत्राची कामगिरी चांगली राहणार आहे. सेवा क्षेत्रात आवश्यक ती गती दिसून येईल. लवकरच रशिया-युक्रेन युद्धाच्या ज्वाळा निवळल्या, तर आशा आणखी पल्लवित होऊ शकते.
– अर्थशास्त्री