महाराष्ट्र आणि पंजाब

भारतीय राजकारण आणि सत्ताकारणावर दाटलेले भ्रष्टाचाराचे मळभ दूर व्हायला तयार नाही. भ्रष्ट व्यवस्थेला वेसण कशी आणि कोणी घालायची, त्यातून होणारी जनतेची लूट कशी थांबवायची, ही कीड नष्ट कधी होणार, आणखी किती आंदोलने करावी लागणार, यासारख्या मूलभूत प्रश्नांचे ठोस उत्तर आज दुदैर्र्वाने कोणाकडेही नाही.

राजकीय पक्षांच्या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेला पायबंद घालण्याच्या घोषणा हवेत विरताना दिसतात. पंजाबमधील ताज्या घटनेने त्याला छेद देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आपल्याच एका मंत्र्यांविरुद्ध केलेली कारवाई आश्चर्यचकित करणारी म्हणता येईल. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या माध्यमातून जन्म झालेल्या आम आदमी पक्षाने अण्णांच्या इच्छेच्या विरोधात जाऊन राजकारणात सहभाग घेतला असला, तरी त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधात घेतलेली कठोर भूमिका अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळी आहे.

राजकारणात सगळे चालते, या पारंपरिक समजाला फाटा देऊन आम आदमी पक्षाने वाटचाल केली आणि त्याच वाटचालीचे फळ म्हणून दिल्लीपाठोपाठ पंजाबच्या जनतेनेही पक्षाला भरभरून मतांचे दान दिले. काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल या पंजाबमधील पारंपरिक पक्षांना बाजूला ठेवून सत्ता दिली. देशातील अनेक राज्यांची सत्ता मिळवलेल्या आणि दिल्लीच्या सत्तेत बस्तान बसवलेल्या भारतीय जनता पक्षाला जे अनेक वर्षांत जमले नाही, ते आम आदमी पक्षाने दशकभराच्या आत करून दाखवले.

पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आम आदमी पक्षाने सत्ताधारी काँग्रेस पक्षावर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून हल्ला चढवला होता. पंजाबमध्ये ‘आप’चे सरकार आले, तर भ्रष्टाचार मुळापासून उखडून काढण्याची ग्वाही पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी दिली होती. त्यांचाच सूर पकडत भगवंत मान यांनीही मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर भ्रष्टाचाराबाबत कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. अर्थात, सत्तेत आलेल्या कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याला तसेच बोलावे लागते. त्यामुळे मान यांच्या विधानाचे कुणाला गांभीर्य वाटले नव्हते. ‘आप’चे काही नेतेही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतून सुटलेले नाहीत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.

मान यांचा राजकीय भूतकाळ फारसा देदीप्यमान नसल्यामुळे त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षाही नव्हत्या. परंतु, सत्तेवर आल्यानंतर काही आठवड्यांतच त्यांनी कारभाराची चुणूक दाखवताना आपल्या एका मंत्र्याला मंत्रिपदावरून काढण्याबरोबरच त्याला तुरुंगात पाठवण्याचाही निर्णय घेतला. आरोग्यमंत्री विजय सिंगला यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून हकालपट्टी करण्यात आली. कंत्राट देण्यासाठी एक टक्का कमिशनची मागणी केल्याचा आरोप सिंगला यांच्यावर होता. भ्रष्टाचाराचे असे एखादे प्रकरण असेल, तर त्यावर पांघरून घालण्याचा किंवा ते दडपण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न असतो. असे प्रकरण प्रसारमाध्यमांपर्यंत पर्यायाने जनतेपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी आटापिटा केला जातो.

परंतु, इथे वेगळेच घडले आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी झाल्यानंतर त्यात तथ्य आढळल्यावर स्वतः मुख्यमंत्री मान यांनी सिंगला यांच्या हकालपट्टीची घोषणा केली. लगोलग त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अटकही करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी एक व्हिडीओ शेअर करत आम्ही एका पैशाचाही भ्रष्टाचार सहन करणार नाही. भ्रष्टाचाराविरोधातील आंदोलनातून आमचा पक्ष उदयास आला. या विश्वासाला पात्र ठरण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे, असे म्हटले आहे. भारताच्या राजकारणात दुर्मीळ अशी ही घटना वास्तवातली आहे. कपोलकल्पित किंवा कुठल्या दाक्षिणात्य सिनेमातली नाही!

आम आदमी पक्षाने आजवरच्या छोट्याशा प्रवासात केलेली ही दुसरी मोठी कारवाई. याआधी सात वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सत्तेत असताना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अशाच प्रकारची कारवाई केली होती. अन्नपुरवठामंत्री आसिम अहमद खान यांच्यावर एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून सहा लाखांची लाच घेतल्याचा आरोप झाला होता. केजरीवाल यांनी स्वतः प्रकरणाची चौकशी करून त्यात तथ्य आढळल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर केले होते. त्यावेळीही आसिम अहमद यांना केवळ मंत्रिपदावरून न हटवता प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली होती.

दिल्लीतील सात वर्षांपूर्वीचे प्रकरण असो किंवा पंजाबमधील ताजे प्रकरण असो, ही दोन्ही प्रकरणे ठळकपणे उठून दिसतात, महाराष्ट्रातील अलीकडच्या घटना-घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर! गेल्या काही महिन्यांतला अख्खा चित्रपटच डोळ्यांसमोर ती उभा करतात. एकीकडे पंजाबमध्ये स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराची माहिती देऊन त्याची हकालपट्टी केली, तर दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेल्या मंत्र्यांची पाठराखण केली जाते आणि एका मंत्र्याला तर मंत्रिमंडळात कायम ठेवले जाते! गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने गुन्हा नोंदवल्यानंतर देशमुख यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यांना अटक झाल्यानंतरही सत्ताधारी नेते त्यांचे समर्थन करीत आहेत.

एवढेच नाही, तर देशमुख यांचा राजीनामा घेण्याची घाई केल्याची वक्तव्ये केली जात आहेत. अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांच्यावर तर दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याचे आरोप झाले आणि त्यावरून त्यांना अटक झाली. परंतु, मलिक यांच्यावरील कारवाई केंद्रीय यंत्रणांनी सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप करून महाविकास आघाडी सरकारने त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतला नाही. त्यांच्याकडील खाती काढून घेण्यात आली असली, तरी बिनखात्याचे मंत्री म्हणून ते मंत्रिमंडळात आहेत.

विरोधकांनी प्रचंड टीका केल्यानंतरही महाविकास आघाडी सरकारने त्याला भीक न घालता मलिक यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांसंदर्भात घेतलेल्या या भूमिकेचा फायदा आता स्वाभाविकपणे शिवसेनेला मिळू शकतो. परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याभोवती सक्तवसुली संचालनालयाने फास आवळला आहे. यदाकदाचित त्यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली, तर नवाब मलिक यांचाच न्याय त्यांना देण्याची भूमिका सरकारला घ्यावी लागेल. महाविकास आघाडीचे हे ‘समन्यायी धोरण’ कौतुकास्पद म्हणावयास हवे!