एस.टी. संपाचा निकाल!
मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकरी एस. टी. कर्मचार्‍यांना कामावर हजर होण्यासाठी दिलेली 22 एप्रिलची मुदत ही एस. टी. कर्मचार्‍यांसाठी अखेरची संधी ठरण्याची शक्यता आहे. या दिवसापर्यंत जे कर्मचारी कामावर हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यास न्यायालयाने मुभा दिल्यामुळे आता कर्मचार्‍यांवरील दबाव वाढला आहेे. या लांबलेल्या संपातून कर्मचारी आणि सरकारने नेमके काय साधले, हा प्रश्नच आहे. एस. टी. महामंडळाची खंगलेली आर्थिक स्थिती, राज्याच्या तिजोरीला न पेलवणारा भार आणि संपकर्‍यांच्या मागण्या पाहता यापेक्षा वेगळे काही घडण्याची शक्यता नव्हती. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष, आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक घटकाला असतो, तसा तो एस. टी. कर्मचार्‍यांनाही आहे. एस. टी. महामंडळाच्या गलथान कारभारामुळे कोरोना काळात आणि नंतरही एस. टी. कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कुचंबणा झाली. एस. टी. महामंडळाच्या आजवरच्या चुकीच्या, दिशाहीन आणि अनिर्बंध कारभाराने एस. टी. तोट्यात गेली. बदलत्या गरजेनुसार ती गतीने बदलली नाही. आजची महामंडळाची खस्ती अवस्था ही या सर्वाची परिणती आहे. याची झळ सोसणार्‍या आणि त्यामुळे त्रासलेल्या कर्मचार्‍यांनी आंदोलन सुरू केले; परंतु कालांतराने मूळ आर्थिक मागण्या मागे पडल्या आणि महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरणाची मागणी पुढे आली, जी आजघडीला व्यवहार्य नव्हती. त्यासंदर्भात सरकारमधील जबाबदार घटक, कामगार संघटनांमधील घटकही वारंवार सांगत होते; मात्र आंदोलनाला राजकीय रंग मिळत गेला. सरकारला मागण्या मान्य करायला भाग पाडण्याच्या हेतूने संघटनांनी दबाव वाढवला. एस. टी.ची चाके थांबली. या स्थितीत बहुतांश एस. टी. कर्मचारी कुणाचेही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. सुरुवातीच्या काळात एस. टी. कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाचा फायदा घेऊन आपले राजकारण साधण्याचा प्रयत्न काही घटकांनी केला. आंदोलन आपल्या हातात राहत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी तिथून हळूच काढता पाय घेतला. कोणत्याही स्थितीत विलीनीकरण होणार आणि विलीनीकरणाशिवाय कोणताही तोडगा मान्य नसल्याचे सांगत नेतृत्वाने टोकाची भूमिका घेतली. पर्यायाने एस. टी. कर्मचार्‍यांच्या प्रमुख आर्थिक मागण्या मान्य झाल्यानंतरही आंदोलन सुरूच राहिले. विलीनीकरणाची मागणी रेटण्यात आली. या स्थितीत काही कर्मचारी कामावर हजर झाले. त्यांच्या बळावर काही प्रमाणात एस. टी. बसची सेवा सुरूही झाली; मात्र बहुतांश कर्मचारी संपावर असल्यामुळे सेवा सुरळीत होऊ शकली नाही. महामंडळाच्या विलीनीकरणासंदर्भात सरकारने नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर त्यासंदर्भातील तोडगा निघणे अपेक्षित होते. या समितीचा अहवालही विलीनीकरणाच्या विरोधात होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून आंदोलनावर अखेरचा हातोडा मारला. कामावर रुजू होण्याची तयारी असणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमी एस. टी. महामंडळाने दिली आहे. यामुळे संपावरील कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. आता उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करून कामावर हजर व्हायचे की, विलीनीकरणाच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून संघर्ष पुढे सुरू ठेवायचा, हा सर्वस्वी कर्मचार्‍यांचा प्रश्न आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या एस. टी.बसची सेवा पूर्ववत सुरळीत होण्याकडे राज्यातील कोट्यवधी जनतेचे लक्ष लागून राहिले होते. मधल्या काळात शाळा, महाविद्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू नव्हती. त्यामुळे एस. टी. संपाची झळ तीव्रतेने जाणवली नाही. परंतु, शाळा, महाविद्याले सुरू झाल्यानंतर मुलांची गैरसोय होऊ लागली. आधीच कोरोनाने दीड वर्षे शिक्षणाची दारे अडवली. त्यापाठोपाठ या संपाने राज्यातील सर्वसामान्य आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील जनतेची ससेहोलपट केली. एस. टी.चा केंद्रबिंदू सर्वसामान्य प्रवाशी आहे, याचा विसर सर्वच घटकांना पडला. सरकारी पातळीवरून सुरुवातीला संपाच्या हाताळणीत झालेली ढिलाई, आंदोलनाकडे झालेले दुर्लक्ष, ते मिटवण्यासाठी झालेली चालढकल, संपामध्ये घुसलेल्या राजकीय शक्ती आणि नेतृत्वाच्या आक्रस्ताळेपणाने खुंटलेला संवाद अशा सामूहिक बेजबाबदारपणातून हा संप साडेपाच महिने भरकटत गेला. त्यातच लांबलेल्या संपामुळे आणि चूल बंद पडल्याने धीर खचलेल्या अनेक कर्मचार्‍यांनी राज्यात आत्महत्येचे पाऊल उचलले. त्यामुळे संपाचे गांभीर्य आणि चिंताही वाढली. एस. टी. महामंडळाला आर्थिक संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला; मात्र विलीनीकरणाच्या मागणीवर घोडे अडले. ती मागणी मान्य होणे शक्य नसल्याचे सुरुवातीपासून वेगवेगळे घटक सांगत होते; परंतु आंदोलक ते मान्य करायला तयार नव्हते. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळासारखी अनेक महामंडळे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. एका महामंडळाच्या सेवेतील कर्मचार्‍यांना सरकारी सेवेत घेतले, तर अन्य महामंडळाचे कर्मचारीही तशी मागणी घेऊन पुढे येतील आणि ते सरकारच्या आवाक्यात राहणार नाही, ही सरकारची भूमिका स्वीकारण्यास एस. टी. कर्मचारी तयार नव्हते. त्यातून संप लांबला आणि अखेर न्यायालयालाच अंतिम इशारा द्यावा लागला. कोणतेही आंदोलन सुरू करताना ते कोणत्या टप्प्यावर आणि कधी मागे घ्यायचे, याचीही रणनीती आखावी लागते. एस. टी. कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाचे दुर्दैव म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व प्रत्येक टप्प्यावर बदलत गेले आणि कर्मचारी त्यामागे फरफटत गेले. त्यामुळे आंदोलनासंदर्भात सरकारशी नेमकी चर्चा कोण करणार, असाही प्रश्न निर्माण झाला होता. आता न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा आदर राखून कर्मचार्‍यांनी कामावर हजर होण्यातच त्यांचे आणि महामंडळाचेही हित आहे. संपाच्या काळात कर्मचार्‍यांचे, तसेच महामंडळाचेही मोठे नुकसान झालेे. सर्वसामान्य प्रवाशी, एस. टी.वर अवलंबून असलेले विद्यार्थी यांची मोठी फरफट झाली. साडेपाच महिन्यांचे हे दुःस्वप्न मागे टाकून कर्मचार्‍यांनी हजर व्हावे आणि एस. टी.ची ‘लालपरी’ पुन्हा दिमाखात खेडोपाडी धावत राहावी.
