समाजातील मोठ्या वर्गाला अपरिहार्यपणे ज्या वस्तूचा वापर करावा लागतो, त्या वस्तूवरील कराचा दर कमी असतो किंवा त्यावर अनुदान दिले जाते. ज्याची कराचे ओझे स्वीकारण्याची ताकद अधिक आहे, त्याच्यावर अधिक कर लावला जातो. परंतु, याच्या नेमके उलट चित्र दिसून येते.
'वाह रे सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल' ही एके काळी निवडणूक प्रचारातील सरकारविरोधी घोषणा असे. आज महागाईसारखे मुद्दे प्रचारात क्वचितच येतात. याचा अर्थ महागाई किंवा गरिबी कमी झाली, असा होत नाही. उदारीकरणाच्या काळात विषमतेत टोकाची वाढ झाली आहे. कुपोषणामुळे एकीकडे लहानग्यांचे हाल होत आहेत, तर दुसरीकडे श्रीमंताघरचे पाळीव प्राणीही 'तुपाशी' आहेत. हा बाजारवादाचा थेट परिणाम मानता येईल. मुक्त बाजाराची व्यवस्था क्रयशक्तीला महत्त्व देणारी असते. त्यामुळेच बाजारात महागड्या गाड्या, फर्निचर, कोक, पेप्सी, पिझ्झा, बर्गर, विकतचे पाणी अशी रेलचेल दिसते आणि या सर्व वस्तूंना ग्राहकही मिळतात. दहा मिनिटांत रुग्णवाहिका मिळू शकत नाही; पण दहा मिनिटांत तयार अन्न घरपोच मिळते. गरजेच्या वस्तू फायदा देणार्या नसल्यामुळे उत्पादकांकडून त्यांचा विचार केला जात नाही. परंतु, हा विचार किमान सरकारने करावा, असे अपेक्षित असते. परंतु, बाजाराभिमुख जगात सरकारेही जनतेच्या गरजेनुसार विचार न करता बाजाराच्या अपेक्षा विचारात घेऊन कार्यरत असतात. याचे सर्वांत महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे विमानाचे इंधन (एव्हिएशन टर्बाईन फ्यूएल – एटीएफ) पेट्रोलपेक्षा स्वस्त मिळणे.
2016 ते 2020 या चार वर्षांत एटीएफ दरात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक घसरण झाली. परंतु, याच कालावधीत डिझेलच्या दरात मात्र 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. म्हणजेच मोटारसायकलमध्ये भरलेले पेट्रोल किंवा ट्रॅक्टरमध्ये भरलेले डिझेल विमानात भरलेल्या पेट्रोलपेक्षा या चार वर्षांत महाग पडत होते. याचे प्रमुख कारण पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांचा दर एटीएफवरील करांच्या दरापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. एवढे असूनसुद्धा काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी सर्व राज्य सरकारांना एटीएफवरील करात कपात करण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले होते.
पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश जीएसटीमध्ये केला नाही, त्याचे कारण स्पष्ट होते. सरकारी तिजोरीच्या परिस्थितीनुसार पेट्रोलियम पदार्थांवरील करात वाढ करता यावी आणि त्यायोगे हक्काचे उत्पन्न सरकारला मिळावे. वस्तुतः अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार, समाजातील मोठ्या वर्गाला अपरिहार्यपणे ज्या वस्तूचा वापर करावा लागतो, त्या वस्तूवरील कराचा दर कमी असतो किंवा त्यावर अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे कररचना करताना ज्याला कर भरायचा आहे, त्याची क्षमता विचारात घेतली जाते. म्हणजेच, ज्याची कराचे ओझे स्वीकारण्याची ताकद अधिक आहे, त्याच्यावर अधिक कर लावला जातो. चैनीच्या वस्तूंवर अधिक कर आणि गरजेच्या वस्तूंवर माफक कर हेच धोरण सामान्यतः अवलंबिले जाते. दारू किंवा सिगारेट अशा ज्या वस्तू घातक आहेत. त्यावरही मोठ्या प्रमाणावर कर आकारला जातो. अर्थात, ही झाली कल्याणकारी राज्याची कररचना! बाजाराभिमुख दुनियेत कररचनाही उलटसुलट झाली असून, जीएसटीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलवर सरकारी तिजोरी भरण्याची जबाबदारी येऊन पडल्यासारखीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार असो वा केंद्र सरकार, पेट्रोल-डिझेलवरील कराचे उत्पन्न सोडू इच्छित नाही आणि मग दरवाढीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे, तर केंद्राने राज्याकडे बोट दाखवायचे, असा खेळ सुरू होतो. या रचनेनुसार विमानाच्या इंधनावर मोटारसायकलच्या किंवा ट्रॅक्टरच्या इंधनावरील कराच्या तुलनेत अधिक कर लावला गेला पाहिजे. हल्ली कर्जाच्या बाजारातसुद्धा कार लोन स्वस्त व्याज दरात उपलब्ध आहे. परंतु, ट्रॅक्टरसाठी अधिक दराने व्याज भरावे लागते.
वास्तविक ट्रॅक्टर ही शेतात उपयोगाची आवश्यक वस्तू असून, कार ही तुलनेने चैनीची वस्तू आहे. परंतु, कर्जांच्या व्याज दरांच्या बाबतीत नेमकी उलट स्थिती पाहायला मिळते. विमानाचे इंधन आणि ट्रॅक्टर, मोटारसायकलचे इंधन यांच्यावरील कराच्या दरात असलेली ही चमत्कारिक तफावत याच उफराट्या अर्थविचाराचा एक भाग होय.
– श्रीकांत देवळे
