कामगार संपाच्या निमित्ताने
कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या दोन दिवसांच्या ‘भारत बंद’ला बँक कर्मचारी संघटनांसह प्रमुख संघटनांनी पाठिंबा दिला असल्यामुळे या संपाची झळ सामान्य माणसांपर्यंत थेट पोहोचत आहे. 31 मार्च हा आर्थिक वर्षाचा महत्त्वाचा दिवस आणि त्याच्या दोन दिवस आधी बँक कर्मचारी संपावर जाण्यामुळे बँकिंग व्यवहारांवर त्याचा परिणाम होण्याबरोबरच ग्राहकांची मोठी गैरसोय होत आहे. अर्थात आपल्या संपाची झळ सर्व घटकांना जाणवावी आणि त्याद्वारे आपली भूमिका सरकारपर्यंत पोहोचावी, अशीच कुठल्याही आंदोलकांची भूमिका असते.
बँक कर्मचारी तोच विचार करून आंदोलनात सहभागी होत असतील; परंतु बँक कर्मचार्‍यांचा संप एरव्हीही कोणत्या काळात झाला तरी त्याची झळ ग्राहकांना पोहोचतेच. असे असताना 31 मार्चच्या तोंडावर केलेल्या या संपामुळे अनेक ग्राहकांना त्याचा फटका बसू शकतो. आंदोलन आपल्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी असले तरी त्याला जनतेचे समर्थन अपेक्षित असते. मात्र, अशा भूमिकेमुळे आंदोलन जनतेची सहानुभूती गमावण्याचा धोकाही सर्व संबंधितांनी विचारात घ्यायला हवा होता. सत्तेत कुणीही असले तरी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर अशा संघटित ताकदीचा आविष्कार घडवावा लागतो. मात्र एकूण संघटित क्षेत्रांत आलेल्या मरगळीमुळे तोही अपवादानेच दिसून येतो.
या पार्श्वभूमीवर आताचे कामगार संघटनांचे आंदोलन विशेष उल्लेखनीय म्हणावे लागेल. अशा एखाद्या आंदोलनाने सगळे प्रश्न सुटत नसतात. परंतु सार्वजनिक जीवनातले महत्त्वाचे प्रश्न ऐरणीवर येत असतात. त्याबाबत समाजामध्ये जाणीवजागृती होत असते. अशा देशव्यापी संपाच्या म्हणून काही मर्यादाही आजच्या काळात लक्षात घ्याव्या लागतात. अशा संपात शंभर टक्के कर्मचारी कधीच सहभागी होत नाहीत. त्यामुळे संपाचा हवा तसा प्रभाव जाणवत नाही. अलीकडच्या काळात संप म्हणजे रस्ते अडवणे, झुंडशाही करून दुकाने बंद करायला लावणे, वाहनांची जाळपोळ अशी द़ृश्ये पाहण्याची सवय लागली आहे आणि असे काही घडल्याशिवाय आंदोलन यशस्वी झाल्यासारखे वाटत नाही!
संघटित क्षेत्रातील कर्मचारी संप करतात तेव्हा असे हिंसक आविष्कार शक्यतो घडत नाहीत. त्यामुळे त्याचा द़ृश्य प्रभाव जाणवत नसला तरी तो सरकारपर्यंत पोहोचत असतो. भारताच्या इतिहासात चार कामगार कायद्यांमधील बदल हा कामगारांच्या हक्कांवरील अत्यंत गंभीर हल्ला असल्याची कामगार संघटनांची भूमिका आहे. कामगारांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष करून मिळवलेले हक्क आणि त्यासंबंधीचे कायदे केंद्र सरकारने रद्द केले. चार कामगार कायदे म्हणजे बड्या भांडवलदारांचे हात बळकट करण्यासाठीचा सरकारचा डाव असल्याचा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. कामगारांची मुस्कटदाबी करून त्यांना नव्याने गुलामगिरीत ढकलण्यासाठी संगनमताने रचलेले कारस्थान असल्याचा आरोपही कामगार संघटनांनी केला आहे.
भारत बंदमध्ये इंटक, एआयटीयूसी, एचएमएस, सीटू, एआययूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ आणि यूटीयूसी या संघटना सहभागी झाल्या आहेत. या संघटनांच्या संयुक्त आघाडीने स्पष्ट केलेल्या भूमिकेनुसार केंद्र सरकारची धोरणे सर्वसामान्य जनता, कामगार आणि शेतकरी विरोधी आहेत. हरियाणा आणि चंदीगडमध्ये एस्मा लागण्याची शक्यता असतानाही तेथील परिवहन, ट्रान्स्पोर्ट आणि वीज कर्मचारी संपात सहभागी होत आहेत. बँकिंग आणि विमा क्षेत्राचाही बंदला पाठिंबा आहे. कोळसा, स्टील, तेल, टेलिकॉम, टपाल, आयकर, बँक आदी क्षेत्रांतील कर्मचारी संघटनांनाही संपात सहभागी होण्याचे आवाहन केले असले तरी या क्षेत्रांतला संमिश्र प्रतिसाद असल्याचे संपाच्या पहिल्या दिवशी आढळून आले. कर्मचारी संघटनांच्या या संपात सहभागी होताना बँक कर्मचारी आपल्या स्वतःच्या मागण्या घेऊन उतरले आहेत.
सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्राचे धोरण आणि बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक 2021 चा निषेध करण्यासाठी बँक कर्मचारी संघटना ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी झाल्या आहेत. कामगार संहिता रद्द करण्यात यावी, कोणत्याही सरकारी उपक्रमाचे खासगीकरण करू नये, राष्ट्रीय चलनीकरण उपक्रम (नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाइन – एनएमपी) रद्द करण्यात यावा, ‘मनरेगा’अंतर्गत वेतन वाढवण्यात यावे आणि कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्यात यावे अशा काही ठोस मागण्या आंदोलनाने केल्या आहेत. सरकार जर लोकविरोधी धोरणे राबवत असेल तर त्याविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी संघटित क्षेत्राने पुढाकार घ्यायचा असतो आणि देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात या क्षेत्रांनीच सर्वसामान्यांसाठी वेळोवेळी संघर्ष केल्याचे दिसून येईल. कारण अनेकदा सामान्य लोकांना सरकारी धोरणांचा त्रास होत असतो, परंतु ते त्रागा करण्याव्यतिरिक्त त्याविरोधात काही करू शकत नाहीत.
राजकीय पक्षांची आंदोलने धंदेवाईक बनल्यामुळे आणि आंदोलन करणे विरोधकांचे कामच असल्याचे सांगून सत्ताधारी त्याकडे दुर्लक्षही करीत असतात. अशा परिस्थितीत देशामध्ये डावे पक्ष आणि संघटना लोकांच्या प्रश्नावर सातत्याने संघर्ष करीत आले आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत डाव्या पक्ष-संघटनांची ताकद वेगाने घसरत गेल्यामुळे त्यांची आंदोलनेही थंडावली आहेत. देशाच्या इतिहासात अलीकडे अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने जनजागृती केली. परंतु नंतरच्या काळात या आंदोलनातील अनेक त्रुटी समोर आल्या.
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर अलीकडच्या काळात झालेले तीन कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकर्‍यांचे आंदोलन हे स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक महत्त्वाचे आंदोलन होते. दीर्घकाळ चाललेल्या या आंदोलनाने केंद्र सरकारला कृषी कायदे मागे घ्यायला लावले. अशा आंदोलनांच्या पलीकडे जाऊन कर्मचारी संघटनांच्या या संपाने वर्तमानातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत आणले आहेत. त्याबाबत सगळ्यांचेच एकमत असण्याचे कारण नाही, किंबहुना ते असतही नाही. परंतु त्यासंदर्भातील चर्चेची प्रक्रिया सुरू होते. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अशी चर्चा आणि वैचारिक घुसळण आवश्यक असते. त्यातून जनमानस घडत असते. त्या द़ृष्टिकोनातून हा संप महत्त्वाचा आहे.