नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : निवडणुकांमध्ये मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे प्रथदर्शनी दिसून येत असल्याचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमन्ना यांनी स्पष्ट केले. एक गट तसेच राजकीय पक्षाला लक्ष करीत याचिका दाखल करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. अशात ही याचिका मागे घ्या, अथवा दंडात्मक कारवाई करू, अशी खंडपीठाने कानउघाडणी केल्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली. यापूर्वी याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली होती. अधिवक्ते बरून कुमार सिन्हा यांनी ही याचिका तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.
हिंदू सेना नेते सुजीत यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( supreme court ) ही याचिका दाखल करीत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष तसेच आम आदमी पक्षाला पक्षकार बनवले होते. या पक्षांकडून देण्यात आलेल्या नि:शुल्क वीज, लॅपटॉप, स्मॉर्ट फोन, समाजवादी पेंशन योजना, पंजाब मधील महिलांना एक हजार रूपये प्रती महिना भत्त्याचा उल्लेख याचिकेतून करण्यात आला होता.
संबंधित राजकीय पक्षांचा उल्लेख करीत त्यांच्याकडून देण्यात आलेली ही आश्वासने भ्रष्ट प्रथा तसेच भ्रष्टाचाराच्या श्रेणीत येत असल्याचा युक्तीवाद याचिकेतून करण्यात आला होता. त्यामुळे समाजवादी पक्ष, काँग्रेसचे उत्तर प्रदेशातील तसेच आम आदमी पक्षाचे पंजाबमधील उमेदवारांना अयोग्य घोषित करावे तसेच या पक्षांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली होती.
हेही वाचलं का ?
