पुढारी ऑनलाईन डेस्क
मनी लाँडरिंग प्रकरणी राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्या ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यांची ईडी कोठडी ७ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. प्रकृती अस्वास्थामुळे त्यांची चौकशी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे विशेष पीएमएलए कोर्टाने त्यांच्या कोठडीत वाढ केली आहे. मलिक यांची आज ईडी कोठडी संपल्याने न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
मुनिराच्या मालकीची जमीन हसीना पारकरने बळकावून मालिकांना दिली. त्याविषयी त्यांच्यात रोख व धनादेशाच्या स्वरुपात व्यवहार झाला, हे स्पष्ट आहे. पारकरला तेव्हा ५५ लाख रुपये रोखीत दिल्याचा उल्लेख पहिल्या रिमांड अर्जात होता. तर आताच्या रिमांडमध्ये ५५ ऐवजी ५ लाख असा उल्लेख आहे. आजच्या रिमांड अर्जाद्वारे ती चूक सुधारल्याने मूळ आरोपांच्या तथ्यात काहीच फरक पडत नाही. मलिक यांच्या वकिलांकडून त्या टायपिंगच्या चुकीचा विनाकारण बाऊ केला जात आहे, असे स्पष्टीकरण ईडीतर्फे अनिल सिंग यांनी दिले
या प्रकरणात ५५ लाख रुपये हसीना पारकरला दिले गेले होते असा ईडीचा आधीच्या रिमांडमध्ये दावा होता. आता मात्र ती टायपिंग चूक होती असे म्हणतात. ईडीची ही तपासाची पद्धत आहे का?, असा सवाल नवाब मलिकांच्यावतीनं कोर्टात करण्यात आला.
दाऊद इब्राहिमच्या बहिणीला कुर्ला येथे मालमत्ता बळकावण्यासाठी मदत करणे आणि नंतर ती खरेदी करणे या आरोपाखाली मलिक यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. यातील पैसा हवालामार्फत टेरर फंडिंगसाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप ईडीने ठेवला आहे.
