पीएमसी बँक खातेदारांना आरबीआयचा दिलासा

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक (पीएमसी) खातेदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या पीएमसी बँकेला ताब्यात घेण्यासाठी सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसला आरबीआयने स्मॉल फायनान्स बँक (एसएफबी) स्थापन करण्याची तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा ठेवी परत मिळवण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे.

आरबीआयने पीएमसी बँकेवरील निर्बंध 30 जूनपर्यंत वाढविले होते. तसेच शक्य तेवढे उत्कृष्ट प्रयत्न करून पीएमसी बँकेची पुनर्रचना करण्याचे आश्वासित केले होते. मात्र ही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची असल्याने वेळकाढू असेल, असेही स्पष्ट केले होते. त्यानंतर पीएमसी बँकेच्या पुनर्रचनेसाठी सेंट्रम ग्रुप आणि भारतपे यांनी पुढाकार घेतला होता. यासंदर्भात आरबीआयने काढलेल्या परिपत्रकात सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसने 1 फेब्रुवारी 2021 ला पीएमसी ताब्यात घेण्याची तयारी दर्शवल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी आवश्यक ईओआय दिला होता. त्यानंतर आरबीआयने खासगी क्षेत्रातील लघू वित्त बँक (स्मॉल फायनान्स बँक) स्थापन करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सेंट्रम फायनान्शियल सर्व्हिसेसला स्मॉल फायनान्स बँक स्थापन करण्याची तत्त्वतः परवानगी दिल्याचे सांगितले आहे. 

रीसायलेंट इनोव्हेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (भारतपे) ही कंपनी सेंट्रम ग्रुपसोबत सम भागीदार असेल, असेही सेंट्रम ग्रुपने स्पष्ट केले आहे. सेंट्रम ग्रुपचे कार्यकारी अध्यक्ष जसपाल बिंद्रा म्हणाले की, आरबीआयने कंपनीवर विश्वास ठेवत तब्बल सहा वर्षांनंतर एनबीएफसीला बँकिंग परवाना मंजूर केला आहे. यामध्ये भारतपेसोबत नवा भागिदाराची एक अध्याय सुरू करण्याची उत्सुकता कंपनीला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

भारतपेचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्नीर ग्रोव्हर म्हणाले की, सेंट्रम ग्रुपसोबत भागीदारी केल्याने आम्ही नक्कीच जागतिक स्तरावरील संस्था निर्माण करू. यामधून नक्कीच ग्राहक व गुंतवणूकदारांना वेगळ्या आणि अधिक दर्जेदार सेवा देता येईल.  दरम्यान, या प्रक्रियेनंतर पीएमसी बँकेच्या मालमत्ता आणि दायित्व हे एसएफबीच्या नावावर वळत्या होतील. तरीही भारतपे कर्ज वितरणाचा व्यवसाय बाहेरून चालवता येईल. मात्र सेंट्रम ग्रुप अंतर्गत ही कर्ज नव्याने विलीन होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे प्रकरण..?

*    पीएमसी बँकेच्या पदाधिकार्‍यांनी आणि संचालकांनी ऑगस्ट 2008 ते 2019 या कालावधीत परतफेड न होणार्‍या मोठ्या कर्जांची खाती आरबीआयपासून लपवली होती.

*    कमी कर्ज रकमेचा बनावट कर्ज खात्यांचा खोटा व बनावट अभिलेख तयार करून ती माहिती बँकेने रिझर्व्ह बँकेला सादर केली होती. त्यामुळे बँकेला 4 हजार 355 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

*    या गैरव्यवहारात हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीचा मोठा हात होता. बँकेच्या पदाधिकार्‍यांशी संगनमत करून हा घोटाळा झाला होता.

*    कर्जाची परतफेड न करता कर्ज रकमेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करत बँकेची फसवणूक करण्यात आल्याचे आरबीआयच्या लक्षात येताच आरबीआयने पीएमसीवर 23 सप्टेंबर 2019 ला निर्बंध लागू केले होते.

*    ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी आरबीआयने पीएमसीवर निर्बंध लागू केले होते. यापूर्वी आरबीआयने पीएमसीवरील निर्बंधात 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढ केली होती. त्यानंतर हे निर्बंध 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आले होते.

*  तसेच बँक खातेदारांना फक्त 1 हजार रुपये काढण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर जून 2020 मध्ये ही रक्कम 1 लाखापर्यंत वाढवण्यात आली                                      होती. त्यामुळे आत्तापर्यंत 84 टक्के खातेदार त्यांच्या ठेवी काढण्यास  पात्र असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.