Ram Mandir Donation Theft : "अयोध्या येथील राम मंदिराच्या पवित्र देणग्यांची चोरी झाली तरी ज्यांना काहीच वाटत नाही, त्यांना कशाचीच लाज वाटू शकत नाही. समाजातील नैतिक अधःपतनाचा हा कडेलोट आहे," अशी संतप्त प्रतिक्रिया देत, "भ्रष्टाचार करणारा पकडला जात नाही, तोपर्यंत केलेले कृत्य चुकीचे मानले जात नाही, अशी विकृत मानसिकता समाजात रुजत आहे. भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरणाऱ्यांना थेट फाशीची शिक्षा देण्याची कायदेशीर तरतूद असायला हवी," असे तोंडी निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नोंदवले.
उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर येथील फमुद्दीन व इतर दोघांनी प्रशासनाकडून होणाऱ्या संभाव्य 'बुलडोझर' कारवाईविरोधात अंतरिम संरक्षणासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांचा नातेवाईक अफान खान हा पॉक्सो आणि धर्मांतराच्या एका प्रकरणात आरोपी आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित मालमत्तांवर (ज्यामध्ये राहते घर, व्यावसायिक आस्थापना आणि लाकूड कापण्याचा कारखाना/सॉ-मिल यांचा समावेश आहे) आरोपी अफान खान याचा कोणताही मालकी हक्क नाही; तरीही त्या सील करण्याची आणि पाडण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, या प्रकरणातील काही तथ्ये लपवण्यात आली आहेत. संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या समस्येवर बोट ठेवले.
यावेळी द्विसदस्यीय खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही मुद्द्यांवर असहमती दर्शवली; परिणामी, हे प्रकरण तिसऱ्या न्यायाधीशांकडे सोपवले जाणार आहे. आपल्या ५१ पानांच्या निकालात न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी लिहिले आहे की, "गेल्या काही दशकांत सामान्य भारतीयांनी भ्रष्टाचाराकडे एक सामान्य घटना म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. 'ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल'च्या २०२५ च्या अहवालात १८२ देशांपैकी भारताचा क्रमांक ९१ वा असूनही, त्याबद्दलही कोणतीही लाज वाटत नाही," असे त्यांनी नमूद केले. राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांच्या चोरीमुळे निर्माण झालेला वाद हा 'अतिरेक' ठरला आहे.
राम मंदिराच्या देणग्यांच्या चोरीनेही ज्यांना काहीच वाटत नाही, त्यांना कशाचीच लाज वाटू शकत नाही. बिल्डर लोक महापालिका आणि इतर प्राधिकरणांमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बेकायदेशीर बांधकामे करतात; हे अधिकारी लाच घेतात आणि त्याकडे डोळेझाक करतात. जेव्हा कायद्याची प्रक्रिया राबवली जाते, तेव्हा सामान्य खरेदीदार उघड्यावर पडतो आणि बेदखलीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्याचे घर पाडले जाते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली.
बेकायदेशीर अतिक्रमणाच्या प्रकरणांमध्ये राज्याचे भ्रष्ट घटक म्हणजेच नोकरशाही देखील तितकीच दोषी असते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जेव्हा बेकायदेशीर बांधकामे पाडली जातात, तेव्हा दोषी अधिकाऱ्यांनाही कायद्यानुसार शिक्षा झाली पाहिजे. बेकायदेशीर अतिक्रमणाला कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, परंतु राज्याच्या अप्रामाणिकपणाकडेही दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.
या निकालात न्यायमूर्ती श्रीधरन यांनी निर्देश दिले की, गुन्हा दाखल झाल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी आरोपीचे घर पाडले जाऊ नये. तसेच, जर एखादी व्यक्ती तिथे तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळापासून राहत असेल, तर संबंधित प्राधिकरणाने घर पाडण्यापूर्वी एक वर्ष आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्या व्यक्तीला पर्यायी व्यवस्था करता येईल.
या प्रकरणी खंडपीठातील न्यायमूर्ती श्रीधरन हे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन यांनी दिलेल्या निर्देशाशी सहमत नाहीत. कलम २२६ अन्वये विशिष्ट कालमर्यादा (जसे की दोन वर्षे) निश्चित करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही. अशा कारवाईपासून वाचण्यासाठी लोक मुद्दाम एफआयआर दाखल करून घेऊ शकतात. घर पाडण्यापूर्वी एक वर्षाची 'इराद्याची नोटीस' (notice of intent) देण्याच्या अटीही योग्य नसल्याचे न्यायमूर्ती श्रीधरन यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण तिसऱ्या न्यायाधीशांकडे सोपवले जाणार आहे.
