Kerala HC on Wife Jewelry : "जुन्या समजुती आणि पूर्वीचे कुटुंबात असेच निर्णय होते, हे गृहीतक आजच्या बदलत्या वास्तवाला जसेच्या तसे लागू पडणार नाही. त्यामुळेच, लग्नानंतर सुनेचे दागिने किंवा पैसे सासरच्यांनी स्वतःकडे ठेवले होते, हे सिद्ध करण्यासाठी केवळ तोंडी आरोप पुरेसे ठरत नाहीत, असे स्पष्ट करत सुनेने सासरच्यांकडे दिलेले सोने किंवा रोख रक्कम परत मिळवण्याचा दाव्यांचा आधार सिद्ध करण्यासाठी मौखिक, कागदोपत्री किंवा परिस्थितीजन्य पुरावे असणे आवश्यक आहे. तरच संबंधित मालमत्ता सोपवली गेली होती आणि त्यानंतर तिचा गैरवापर झाला, असा वाजवी निष्कर्ष काढता येईल," असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात दाद मागून आपले लग्नात वडिलांनी दिलेले दागिने आणि पैसे परत मिळण्याची मागणी केली होती. लग्नानंतर अवघ्या दुसऱ्याच महिन्यात पतीने 'दागिने सुरक्षित ठेवतो' असा बहाणा केला. त्याने तिच्याकडील ९० तोळ्यांपैकी ६० तोळे दागिने स्वतःच्या ताब्यात घेतले आणि नंतर ते परस्पर लाटले, असा आरोप पत्नीने केला होता. लग्न आणि साखरपुड्यासाठी झालेला एकूण १२ लाख रुपयांचा खर्च आणि आपल्याला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी ५०,००० रुपयांची नुकसानभरपाईही तिने मागितली होती. पत्नीच्या दाव्यानुसार, जेव्हा लग्न ठरत होते, तेव्हा सासरच्यांनी लग्नाच्या खर्चासाठी ५ लाख रुपयांची मागणी केली होती. तिच्या वडिलांनी ही रक्कम साखरपुड्याच्या दिवशीच सासरच्यांच्या स्वाधीन केल्याचा दावाही पत्नीने केला होता.
कौटुंबिक न्यायालयाने पती आणि सासऱ्यांना पत्नीचे ५ लाख रुपये रोख, ८० तोळे (सोव्हरीन) सोन्याचे दागिने आणि लग्नाचा खर्च ६,८९,३५० रुपये व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला पती आणि सासरच्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए.के. जयशंकरन नंबियार आणि न्यायमूर्ती प्रीता ए.के. यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, "लग्नाच्या वेळी पत्नीने सोबत आणलेले सोने किंवा पैसे परत मिळवण्याच्या दाव्यांचा विचार करताना, न्यायालयाने ठोस पुराव्यांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. ज्यावरून हे दागिने किंवा पैसे पती किंवा सासरच्यांकडे सुपूर्द केले गेले होते आणि त्यांनी त्याचा गैरवापर केला, असा निष्कर्ष निघू शकेल. एकदा का पत्नीने पुराव्यांद्वारे ही गोष्ट कोर्टात सिद्ध केली, की मग सिद्ध करण्याची जबाबदारी पती आणि सासरच्यांवर जाते. त्यांनी हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांनी ते सोने/पैसे पत्नीला परत केले आहेत किंवा तिच्या सांगण्यावरून तिच्याच फायद्यासाठी वापरले आहेत. कोणत्याही पुराव्यांशिवाय न्यायालय केवळ स्वतःच्या कल्पनेच्या आधारे कोणताही तर्क लावू शकत नाही."
पूर्वी काही न्यायालयांच्या निकालांमध्ये असे म्हटले गेले होते की लग्नाच्या वेळी देवाणघेवाण झालेल्या दागिन्यांचे कागदोपत्री पुरावे मागणे अवाजवी ठरेल. अशावेळी सामाजिक प्रथा लक्षात घेतल्या पाहिजेत; परंतु, या विधानाचा गैरवापर करून अनेकदा पुराव्यांचा शोध न घेता केवळ 'प्रथा' म्हणून दागिने सासरच्यांकडेच दिले गेले असा तर्क लावला जातो, जो चुकीचा असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
"न्यायालयाने पुराव्यांचे मूल्यांकन करताना समाजाच्या बदलत्या गरजा आणि आजचे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. लग्नानंतर पत्नी आपले स्त्रीधन किंवा दागिने सुरक्षिततेसाठी पती किंवा सासूकडे सोपवते, ही जुनी समजूत आजच्या काळाशी सुसंगत नाही. आजच्या सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी महिला लग्नानंतरही स्वतःच्या मालमत्तेवर स्वतःचे नियंत्रण ठेवतात. आधुनिक समाजातील महिलांचे बदललेले स्थान, त्यांचे सबलीकरण आणि सामाजिक प्रथांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन कौटुंबिक न्यायालयाने लक्षात घेतला पाहिजे आणि दोन्ही बाजूंकडून पुराव्यांची मागणी केली पाहिजे," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
