नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून डीपफेक व्हिडीओ आणि अन्य सामग्रीवर बंदीसाठी एनडीए सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक आणणार आहे. विधेयक एआय तंत्रज्ञानाचा मानव कल्याणासाठी वापर व्हावा, यावर भर देईल. या विधेयकासाठी विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्नही सरकार करणार आहे. Deepfake
18 व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन 26 जूनपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनात नवीन खासदारांचा शपथविधी आणि राष्ट्रपतींचे अभिभाषण ही पहिली बाब असेल. या अधिवेशनात सरकार अर्थसंकल्पही सादर करणार आहे. शिवाय डिजिटल इंडिया विधेयकावरही दीर्घ चर्चा या अधिवेशनात शक्य आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणार्‍या बनावट व्हिडीओंवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद या विधेयकातून केली जाईल. सरकार सोशल मीडियावरील बनावट व्हिडिओ आणि व्हिडीओंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधेयक आणणार असल्याचे संकेत गतवर्षीच तत्कालीन माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिले होते, हे येथे उल्लेखनीय! जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारने डीपफेक विरोधात काही नियमही तयार केले होते. सोशल मीडिया कंपन्यांनी एआयच्याच माध्यमातून डीपफेक व्हिडीओ तसेच अन्य कन्टेंट फिल्टर करावा आणि वगळावा, असे बंधन घालण्यात आले होते. म्हणजेच संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मवरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर, त्यांची कन्या सारा तेंडुलकर, अभिनेत्री रश्मिका मंधाना, अभिनेत्री आलिया भट्ट
डीपफेक हा शब्द पहिल्यांदा 2017 मध्ये वापरला गेला. पहिल्यांदा अमेरिकेच्या सोशल न्यूज एग्रीगेटर रेडिटवर एम्मा वॉटसन, गॅल गॅडॉट, स्कार्लेट जोहान्सन या अभिनेत्रींचे डीपफेक पॉर्न व्हिडीओ अपलोड करण्यात आले होते… आणि समाजाच्या द़ृष्टीने हा चिंतेचा नवा विषय पुढे आला.
पहिल्या छायाचित्रात ओरिजनल व्हिडीओतील एक द़ृश्य आहे. दुसर्‍या छायाचित्रात याच व्हिडीओला मॉर्फ करून मूळ युवतीच्या चेहर्‍याऐवजी अभिनेत्री रश्मिका मंधाना हिचा चेहरा वापरला आणि नवा व्हिडीओ तयार करून तो सोशल मीडियावर पोस्ट केला. हे कुणाच्याही बाबतीत घडू शकते. सोशल मीडियातून स्वत:ची छायाचित्रे, व्हिडीओ अपलोड करणार्‍या महिलांसाठी तर ही धोक्याची घंटाच आहे. Deepfake
हेही वाचा
