पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पतंजलीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीप्रकरणी आज ( दि.२३ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पतंजलीच्या माफीचा आकार वर्तमानपत्रातील जाहिरातींइतकाच असावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच तीन वर्षांपासून दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर केलेल्या कारवाईबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्रीय मंत्रालयांना दिले. तुम्ही पतंजलीकडे एक बोट दाखवत आहे, तर चार बोटे त्यांच्याकडे येतात, अशा शब्दात न्यायालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशनलाही फटकारले. आजच्या सुनावणीवेळी बाबा रामदेव आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण न्यायालयात वैयक्तिकरित्या उपस्थित होते. न्यायालयाने पतंजलीला जाहिराती एकत्र करून खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी आता ३० एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान पतंजली आयुर्वेदने 67 वृत्तपत्रांमध्ये माफीनामा प्रकाशित केल्याचे सांगितले, त्यांना न्यायालयाचा अत्यंत आदर आहे आणि त्यांच्या चुका पुन्हा होणार नाहीत. पतंजलीने वर्तमानपत्रात दिलेला माफीचा आकार त्याच्या उत्पादनांच्या पूर्ण-पानाच्या जाहिरातींसारखाच आहे का, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले. जाहिरातीत, पतंजलीने "आमच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन दिल्यानंतरही जाहिरात प्रकाशित करण्यात आणि पत्रकार परिषद घेण्यात चूक झाल्याबद्दल" माफी मागितली. पतंजलीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दावा केला की, जाहिरातींसाठी 10 लाख रुपये खर्च आला.
'माफीनामाचा आकार तुमच्या जाहिरातींइतकाच आहे का?'
न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या अवघ्या एक आठवड्यानंतर माफी का दाखल केली, अशी विचारणा केली. "माफीचा आकार तुमच्या जाहिरातींइतकाच आहे का?" अशी विचारणाही न्यायमूर्ती कोहली यांनी केली. बाबा रामदेव आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण न्यायालयात वैयक्तिकरित्या उपस्थित होते. न्यायालयाने पतंजलीला जाहिराती एकत्र करून खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने कथित अनैतिक कृत्यांबद्दल आपले वर्तन सुधारण्याची गरज आहे. जिथे औषधे लिहून दिली जातात जी महाग आणि अनावश्यक असतात. 'आयएमए'च्या कथित अनैतिक वर्तनाच्या अनेक तक्रारी आहेत, असे स्पष्ट करत तुम्ही पतंजलीकडे एक बोट दाखवत आहे, तर चार बोटे त्यांच्याकडे येतात, अशा शब्दात न्यायालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशनलाही फटकारले. असेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
'एमएमसीजी' FMCG सुद्धा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित करतात, विशेषत: लहान मुले, शाळेत जाणारी मुले आणि त्यांची उत्पादने खाणारे ज्येष्ठ नागरिक यांच्या आरोग्यावर परिणाम करतात. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परवाना अधिकार्यांना या प्रकरणात पक्षकार म्हणून दोषी धरण्यास न्यायालयाने सांगितले.तसेच तीन वर्षांपासून दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर केलेल्या कारवाईबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्रीय मंत्रालयांना दिले.
दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने १६ एप्रिल रोजी योगगुरू रामदेव, त्यांचे सहकारी बाळकृष्ण आणि पतंजली आयुर्वेद यांना जाहीर माफी मागण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली होती. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने या टप्प्यावर आम्ही कोणतीही सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असे स्पष्ट केले होते. तसेच बाबा रामदेव आणि पतंजलीचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांनी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते
खंडपीठाने सांगितले हाेते की, 'तुम्ही चांगले काम करत आहात, पण तुम्ही ॲलोपॅथीचा अवमान करू शकत नाही.' बाबा रामदेव म्हणाले की, न्यायालयाचा कोणत्याही प्रकारे अनादर करण्याचा माझा हेतू नाही.खंडपीठाने बालकृष्ण यांना सुनावले की, "ते (पतंजली) इतके निर्दोष नाहीत की सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आपल्या आधीच्या आदेशात काय म्हटले आहे हे त्यांना माहित नाही."
पतंजलीने आपल्या जाहीरातीमध्ये दावा केला होता की, योगामुळे दमा आणि मधुमेह 'पूर्णपणे बरा' होऊ शकतो. या जाहिरातीविरोधात गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये २०२३ मध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया यांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत सल्लामसलत आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आदेश केंद्राला दिले होते. 21 नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, यापुढे कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही.
आयएमएचा आरोप आहे की पतंजलीने कोविड-19 लसीकरणाविरोधात बदनामीकारक मोहीम चालवली होती. त्यावर न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदाच्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती तात्काळ थांबवाव्यात, असा इशारा दिला होता. विशिष्ट आजारांवर उपचार केल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनाला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. कोविड-19 महामारीच्या काळात ॲलोपॅथिक फार्मास्युटिकल्सवरील वादग्रस्त टिप्पण्यांबद्दल आयएमएने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांचा सामना करणाऱ्या बाबा रामदेव यांनी ही प्रकरणे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
