नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या ( parliament winter session ) पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षांनी उभय सदनात प्रचंड गदारोळ घातला. केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द केले असले तरी या मुद्द्यावर चर्चा घडवून आणण्याच्या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक झाले. यामुळे लोकसभेचे दिवसभराचे कामकाज वाया गेले. गदारोळातच तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भातील रिपील विधेयके उभय सदनात मंजूर करण्यात आली.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आज सोमवारपासून सुरुवात झाली. सकाळी 11 वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधी सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या आसनासमोर धाव घेत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. कृषी कायद्यावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई द्यावी, एमएसपीसाठी कायदा करावा, पेगासस प्रकरणी कारवाई करावी आदी मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक झाले होते. गदारोळामुळे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आधी कामकाज दुपारी बारा आणि दोन वाजेपर्यंत तर नंतर दिवसभरासाठी तहकूब केले.
गदारोळामुळे प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही. शून्य प्रहरात काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याबाबतच्या विधेयकावर आम्हाला बोलायचे आहे; पण तशी संधी दिली जात नसल्याचा आरोप केला. सदनात नियम धाब्यावर बसविले जात असून सरकार ठोकशाहीचा अवलंब करत असल्याचे ते म्हणाले. काँग्रेस, तृणमूल तसेच डाव्या पक्षांकडून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर स्थगन प्रस्ताव देण्यात आला होता. तथापि अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही.
तत्पूर्वी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्यासाठी विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. संसदेचे हे सत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे. यानिमित्ताने देशाच्या विविध भागात रचनात्मक, सकारात्मक, जनहिताचे व राष्ट्रहिताचे कार्यक्रम साजरे केले जात आहेत. नुकताच देशाने संविधान दिवसदेखील साजरा केलेला आहे. अशावेळी होत असलेले संसदेचे हे अधिवेशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कोणी किती जोर लावून संसदेचे कामकाज थांबविले, यापेक्षा विविध विषयांवरील चर्चेत सहभाग घेऊन किती चांगले योगदान दिले, यावर संसद कामकाजाचे मूल्यमापन व्हावे. हिवाळी अधिवेशनात सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्यास सरकार बांधील आहे, असेही मोदी म्हणाले.
सरकारला कृषी कायदे मागे घ्यावे लागतील, असे आम्ही आधीच सांगितले होते. त्यानुसार सरकारने आज हे कायदे मागे घेण्याबाबतचे विधेयक मंजूर केले आहे. पण कोणत्याही चर्चेशिवाय ही रिपील विधेयके मंजूर करण्यात आली, हे दुर्दैवास्पद असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी दिली.
