31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घ्या ; सरन्यायाधीशांचा विधानसभाध्यक्षांना आदेश

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : आमदार अपात्रता प्रकरणात महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दिलेले सुनावणीचे वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा नाकारले आहे. विधानसभाध्यक्षांनी शिवसेनेबाबत 31 डिसेंबरपर्यंत तर राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्यावा, अशी निर्वाणीची तंबी न्यायालयाने आज दिली. अध्यक्षांना बराच वेळ दिला आहे. त्यामुळे दिलेल्या कालावधीत सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश अध्यक्षांना देत आहोत, अशा खरमरीत शब्दांतही सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले.

विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 29 फेब्रुवारीपर्यंतचे वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले होते. मात्र, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे वेळापत्रक स्पष्ट शब्दांत धुडकावून लावले असल्याने आता विधानसभाध्यक्षांना शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत डिसेंबर अखेरपर्यंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल जानेवारी अखेरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करावी लागणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणातील पुढची सुनावणी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.

सुट्ट्या आणि अधिवेशनाचे कारण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद केला. 29 फेब्रुवारीपर्यंतच्या काळात दिवाळी व नाताळ सणाच्या सुट्ट्या, नागपूरमध्ये होणारे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन या सगळ्याचा विचार करता अध्यक्षांच्या वतीने त्यांनी 29 फेब्रुवारीपर्यंतचे वेळापत्रक सादर केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ते नाकारताना कुठल्याही परिस्थितीत 31 डिसेंबरपर्यंत आणि 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्यास विधानसभाध्यक्षांना सुनावले.

आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयामध्ये शिवसेनेच्या ठाकरे गटातर्फे खासदार अनिल देसाई, आमदार अनिल परब उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातर्फे खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार जितेंद्र आव्हाड तर अजित पवार गटातर्फे प्रदेशाध्यक्ष व खासदार सुनील तटकरे, महिला प्रदेशाध्यक्ष रूपाली चाकणकर आदी नेते उपस्थित होते.

सुधारित वेळापत्रकही फेटाळले

यापूर्वी 17 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीतही खंडपीठाने विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर यांना फटकारताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तातडीने पालन करावे आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी. तसेच सुनावणीचे वेळापत्रक सादर करावे, असे फटकारले होते. 30 ऑक्टोबरला सुधारित वेळापत्रक न्यायालयासमोर मांडण्याची शेवटची संधी असेल, अशा स्पष्ट सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. यावर विधानसभाध्यक्षांनी आज 29 फेब्रुवारीपर्यंतचे सुधारित वेळापत्रक न्यायालयात सादर केले. मात्र, हे वेळापत्रकही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावताना विधानसभा अध्यक्षांना थेट तंबी दिली.

अध्यक्षांना तिसर्‍यांदा फटकारले

दरम्यान, आमदार अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयासमोर आजच्या सुनावणीआधी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काल दिल्लीचा धावता दौरा करून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांची भेट घेतली होती. त्यात न्यायालयासमोर सादर करावयाच्या वेळापत्रकावर प्रामुख्याने बातचीत झाली होती. परंतु, आजच्या सुनावणीदरम्यानही विधानसभाध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकला नाही. याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर दोनदा गंभीर शब्दांत टिप्पणी केली होती. त्यानंतर आज तिसर्‍यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले.

अध्यक्ष म्हणाले, निर्णयाची प्रत आल्यावर बोलू

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळालेली नाही. प्रत मिळाल्यावर वाचून बोलू, असे नार्वेकर म्हणाले. विशेष म्हणजे गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकर यांनी माध्यमांशी कमी बोलावे, असा सल्ला दिला होता.