समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : बहुचर्चित समलैंगिक विवाहाला (Same-Sex Marriage) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. या बहुप्रतीक्षित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीन विरुद्ध दोन असा बहुमताचा निकाल देताना यासंदर्भातील कायद्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे, केवळ समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नसल्याने विशेष विवाह कायदा घटनाबाह्य मानणे गैर ठरेल, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. सरकारने समलैंगिकांच्या अधिकारांशी निगडीत योग्य पावले उचलावित असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ( Same Sex Marriage Verdict )
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ रद्द केल्यानंतर समलैंगिक विवाहाची मागणी केली. तर, भारत सरकार अशा प्रकारच्या विवाहांच्या ठाम विरोधात होते. त्यापार्श्वभूमीवर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाकडे पाठविण्यात आले होते.
Same Sex Marriage Verdict : केवळ कायदा बदलातूनच मान्यता मिळू शकते
या संदर्भातील याचिकांवर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली, न्या. संजय किशन कौल, न्या. रवींद्र भट आणि न्या. पी एस नरसिंह यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची १० दिवस सुनावणी झाल्यानंतर ११ मे २०२३ ला निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने हा निकाल देताना समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला. केवळ कायदा बदलातूनच ही मान्यता मिळू शकते आणि सर्वोच्च न्यायालय कायदे मंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. न्या. हिमा कोहली वगळता सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह अन्य न्यायाधीशांनी आळीपाळीने निकाल पत्राचे वाचन केले.
Same Sex Marriage Verdict : सर्वोच्च न्यायालय विवाह कायद्यात बदल करू शकत नाही
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आज हा निकाल देताना सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालय विशेष विवाह कायद्यात बदल करू शकत नाही. न्यायालयाचे काम कायद्याचा अर्थ लावण्याचे आणि अंमलबजावणी करण्याचे असून विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची गरज तपासणे संसदेचे काम आहे. ट्रान्सजेंडर व्यक्ती भिन्न लिंगी व्यक्तीशी विवाह करत असेल तर अशा विवाहांना मान्यता मिळेल. कारण यामध्ये एक पुरूष आणि एक स्त्री असेल. ट्रान्सजेंडर पुरूषाला स्त्रीशी किंवा ट्रान्सजेंडर स्त्रीला पुरुषाशी विवाह करण्याला परवानगी दिली नाही तर हे ट्रान्सजेंडर कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. केवळ इंग्रजी बोलणारे किंवा उच्चभ्रू लोकच समलैंगिक असल्याचा दावा करत नाहीत तर ग्रामीण भागात शेतीकाम करणारी महिला देखील समलैंगिक असल्याचा दावा करू शकते. असे लोक केवळ शहरांमध्ये किंवा उच्चभ्रू समाजात आहेत असे मानणे म्हणजे त्यांना नाकारण्यासारखे असल्याची टिप्पणीही सरन्यायाधीशांनी केली.”
विशेष विवाह कायद्यात बदलाचा निर्णय संसदेला करायचा असल्याकडे लक्ष वेधताना या सरन्यायाधिशांनी विशेष विवाह कायदा घटनाबाह्य ठरविला जाऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश म्हणाले, की विशेष विवाह कायदा समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नसल्याने हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे मानणे गैर आहे. विशेष विवाह कायदा रद्द करणे देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात नेण्यासारखे होईल. न्यायालय संसदेला किंवा विधानसभांना विवाहासाठी नवी संस्था तयार करण्यासाठी भरीस घालू शकत नाही, असेही त्‍यांनी स्पष्ट केले. ( Same Sex Marriage Verdict )
समलैंगिक व्यक्ती केवळ व्यक्तिगत क्षमतेच्या आधारे मूल दत्तक घेऊ शकतो
सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह ते आंतरधर्मीय विवाहांपर्यंत यासारख्या बदलांमुळे विवाहसंस्थेत बदल झाला झाला आहे आणि असे अनेक बदल संसदेच्या माध्यमातून घडले आहेत, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. केवळ स्त्री-पुरूष जोडपेच मुलांना स्थैर्य देऊ शकते याला ठोस आधार नाही. एक समलैंगिक व्यक्ती केवळ व्यक्तिगत क्षमतेच्या आधारे मूल दत्तक घेऊ शकतो, याचा प्रभाव समलैंगिक समुदाविरुद्ध भेदभाव वाढविण्यावर होत असल्याचे निरीक्षण सरन्यायीशांनी निकालादरम्यान नोंदवले.
समलैंगिकांच्या हक्कांची जपणूक करण्यासाठी समिती नेमण्याचा आदेश
या निकालादरम्यान केंद्र सरकारला समलैंगिकांच्या हक्कांची जपणूक करण्यासाठी समिती नेमण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ही समिती शिधापत्रिकांमध्ये समलैंगिक जोडप्यांचा कुटुंब म्हणून समावेश करण्याबाबत, बॅंकांमध्ये संयुक्त खाते उघडण्याबाबत तसेच पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी याबाबत अध्ययन करून अहवाल सादर करेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा :
- पती-पत्‍नीची कमाई समान असेल तर पत्‍नीला पोटगीचा हक्‍क नाही : दिल्ली उच्‍च न्यायालयाचे निरीक्षण
- विधानसभा अध्‍यक्षांना सुप्रीम काेर्टाने पुन्‍हा फटकारले, ‘आमदार अपात्रता’ सुनावणी वेळापत्रकासाठी ३० ऑक्‍टोबरची ‘डेडलाईन’