दिल्लीतील मद्यधोरण कनेक्शन

नवी दिल्ली :  आम आदमी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजयसिंह यांच्या अटकेनंतर दिल्ली सरकारच्या वादग्रस्त मद्यधोरणाने लक्ष वेधून घेतले आहे. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बिझनेसमन दिनेश अरोरा ते खासदार संजयसिंह यांचे कनेक्शन आणि रद्दबादल झालेले माधोरण याची थोडक्यात माहिती

‘आप’ला का जबाबदार धरत नाही?

सर्वोच्च न्यायालयानेही मद्यधोरण गैरव्यवहारप्रकरणी ‘आप’ पक्षाला ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ का जबाबदार धरत नाही, अशी विचारणा केली आहे.

सिसोदिया, नय्यर यांना अटक

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री सिसोदिया यांच्यावर माधोरणाचा प्रमुख आरोप आहे. ‘आप’ चे कम्युनिकेशन इन चार्ज विजय नय्यर आणि सिसोदिया या हायप्रोफाईल नेत्यांच्या अटकेनंतर ‘आप’चे राज्यसभा खासदार संजयसिंह यांना अटक करण्यात आली आहे.

अरोरा ‘सीबीआय’ ला निवेदन देणार

माधोरण घोटाळ्यातील आरोपी आणि नंतर माफीचा साक्षीदार झालेले दिनेश अरोरा यांनी संजयसिंह यांना पार्टीत भेटल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. अरोरा हे सिसोदिया यांचे घनिष्ठ मित्र आहेत. त्यांचा हॉटेल व्यवसाय आहे. अरोरा हे १४ नोव्हेंबर रोजी सीबीआयला महत्त्वपूर्ण निवेदन देणार आहेत.

मद्य विक्रीचे धोरण काय?

 २०२० साली लिकर माफियांना पायबंद घालण्याच्या उद्देशाने नवीन माधोरण तयार केल्याचा दावा ‘आप’ सरकारने केला होता. या धोरणानुसार दिल्लीत ३२ विभाग तयार करून प्रत्येक विभागात २७ खासगी मद्यविक्रेत्यांना परवानगी देण्याचे प्रस्ताबित होते. २०२१ साली मद्यधोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. यामध्ये एमआरपीपेक्षा कमी किमतीने मा विक्रीचा परवाना विक्रेत्यांना दिला. शिवाय, मद्यविक्रेत्यांना डिस्काऊंट देण्याचीही परवानगी दिली होती.

नायब राज्यपालांकडून सीबीआय चौकशीची मागणी

२०२२ मध्ये नावच राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी ‘आप सरकारने मद्य विक्रेत्यांसाठी अनुकूल धोरण बनविल्यामुळे सरकारचा महसूल बुडत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर त्यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांनीही ‘आप’ सरकारने माधोरणासंदर्भात केलेला कायदा बेकायदा असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानंतर ‘आप’ सरकारने ३० जुलै २०२२ रोजी वादग्रस्त मद्यधोरण रद्दबातल केले. त्यानंतर सीबीआय आणि इंडीने संयुक्त तपास सुरू करून माजी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली.