नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मनरेगा निधीवरून पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकारमधील वाद तापला असून आता तृणमूल काँग्रेसने या मुद्द्यावर राज्यातील ५० हजार मनरेगा कष्टकऱ्यांना राजधानी दिल्लीमध्ये आणून केंद्रावर दबाव वाढविण्याचे ठरविले आहे. या कष्टकऱ्यांच्या निवासासाठी ३० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत रामलिला मैदान मिळावे, अशी मागणीही तृणमूल काँग्रेसने केली आहे. मनरेगासाठीचे पश्चिम बंगालचे ७ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने अडविल्याचा तृणमूल काँग्रेसचा आरोप आहे.
संबंधित बातम्या :
तृणमूल काँग्रेसचे नेते आणि राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी मनरेगा मजूरांच्या या प्रस्तावित आंदोलनासाठी दिल्ली पोलिसांना पत्र पाठवून रामलिला मैदानाची मागणी केली आहे. या पत्रात खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी म्हटले आहे की, रामलिला मैदानावर ५० हजार मनरेगा कार्यकर्त्यांच्या निवाऱ्याची सोय करण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी द्यावी. पश्चिम बंगालमधून हे मनरेगा कार्यकर्ते दिल्लीत येणार असून ३० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत हे कार्यकर्ते दिल्लीतील विविध भागांमध्ये निदर्शने करतील.
मनरेगा योजनेसाठीचा पश्चिम बंगालचा निधी केंद्र सरकारने रोखून धरला असून यामुळे राज्यातील मनरेगाच्या कामांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने चालविला आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्याचेही तृणमूल काँग्रेसने ठरविले असून आता आम आदमी पक्षाच्या आंदोलन शैलीमध्ये दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी ९ सप्टेंबरला पोलिसांना पत्र लिहून जंतरमंतरवर त्याचप्रमाणे कृषी भवन आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या निवासस्थानासमोर २ आणि ३ ऑक्टोबरला निदर्शने करण्यासाठी परवानगी मागितली होती.
हेही वाचा :
