देशात समान नागरी कायदा लागू होणार?
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : भारतावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य असताना ऑक्टोबर 1840 पहिल्यांदा सर्व भारतीयांसाठी एक कायदा बनवण्याची चर्चा झाली होती खरी; पण वैयक्तिक पातळीवर धर्मपरंपरानिहाय कायदेच लागू राहिले. समान नागरी कायद्याच्या (यूसीसी, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) अंमलबजावणीचे धाडस कंपनी सरकारलाही झाले नाही. पुढे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समान नागरी कायदा व्हावा म्हणून शेवटपर्यंत प्रयत्न केला. ते यासाठी झगडलेही; पण तत्कालीन सत्ताधार्‍यांची राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली.
आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, एका घरात दोन कायदे असतील तर घर चालेल कसे, हा सवाल करून या विषयाला पुन्हा चालना दिली आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील मुख्य आश्वासनांपैकी काश्मीरला स्वायत्तता देणारे 370 कलम रद्द करून झाले आहे. राम मंदिराचे आश्वासनही पूर्ण झाले आहे. समान नागरी कायदा हे तिसरे प्रमुख आश्वासनही भाजपला पूर्ण करायचे आहे. ‘मेरा वचनही मेरा शासन’ या न्यायाने मोदी आपल्या चालू कार्यकाळातच ते पूर्ण करतील, असे सांगण्यात येते. तशा हालचालीही सुरू झाल्या आहेत.
संविधान सभेत काय म्हणाली होती मुस्लिम लीग? काय म्हणाले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर?
मुस्लिम लीग : वैयक्तिक कायदा हा मुस्लिमांच्या हृदयाचाच एक भाग आहे. मुस्लिमांसाठी इस्लामने उत्तराधिकार, वारसा, विवाह आणि घटस्फोटाचे कायदे आधीच बांधील केले आहेत. मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप केल्यास त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, असे हसरत मोहानी आदींचे म्हणणे होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : मला समजत नाही की, एखादा धर्म जीवनातील सर्वच अंगे कशी व्यापून घेऊ शकतो? तर्कसंगत कायदेशीर नियमांनाही लागू होण्यापासून कसे रोखू शकतो? स्वातंत्र्य आपण का मिळविले आहे? आपल्या समाजव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठीची आपल्याला मिळालेली ही संधी आहे.
शाह बानो या मुस्लिम महिलेचे प्रकरण
* इंदूर येथील शाह बानो यांना पती अ‍ॅड. मोहम्मद अहमद खान यांनी तीन तलाक दिला. घराबाहेर काढले. स्वत: नवे लग्न केले. दोघांना 5 मुले होती. शाह बानो यांनी पतीविरुद्ध पोटगीचा दावा दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने शाह बानो यांच्या बाजूने निकाल दिला. समान नागरी कायदा असायला हवा, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
* मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सरकारवर दबाव आणला. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी समान नागरी कायद्याची न्यायालयाची शिफारस स्वीकारण्याऐवजी मुस्लिम पुरुषांच्या इस्लाम धर्मानुसार फारकत देण्याच्या अधिकाराला संरक्षण देणारा प्रोटेक्शन ऑन डायव्होर्स अ‍ॅक्ट 1986 हा कायदा केला आणि न्यायालयाचा निकालच उलटवून टाकला.
समान नागरी कायद्याचा इतिहास
1840 : ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य असताना या वर्षातील ऑक्टोबरमध्ये पहिल्यांदा सर्व भारतीयांसाठी एक कायदा असावा, यावर चर्चा झाली होती.
1947 : मध्ये भारत स्वतंत्र झाला. तत्कालीन कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वेगवेगळ्या धर्मीयांसाठी वेगवेगळे स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे नकोच होते. संविधान सभेत समान नागरी कायद्यावर तेव्हा दीर्घ चर्चा झाली. समान नागरी कायदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ठेवला गेला; पण तो लागू झाला नाही.
1967 : च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनसंघाने प्रथमच आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून समान नागरी कायद्याबाबत आश्वासन दिले होते.
1980 : मध्ये जनसंघाचे रूपांतर जेव्हा भाजपमध्ये झाले, भाजपने समान नागरी कायदा आपला मुख्य अजेंडा असल्याचे स्पष्ट केले. ‘एक देश-दो विधान नही चलेंगे’, ची घोषणा दिली.
1998 : नंतर पुढे भाजपची सरकारेही केंद्रात आली; पण विविध कारणांनी अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती.
2023 : आता कायदा आयोगाची समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने कार्यवाही सुरू झाली आहे.
ताज्या घडामोडी
14 जूनला कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्याबाबत लोकांची मते मागविली होती. त्याला एक महिन्याची मुदत देण्यात आलेली आहे.
27 जूनला भोपाळ येथे झालेल्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत.
28 जूनला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने तातडीची बैठक घेऊन समान नागरी कायद्याला विरोध करण्याची भूमिका मांडली आहे.
1) या देशांत समान नागरी कायदा : अमेरिका, पाकिस्तान, इराण, इराक, यमन, सौदी अरेबिया.
2) भारतातील या राज्यांत हालचाली : उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश.
पुढे काय?
सोमवारी ‘यूसीसी’वर चर्चेसाठी संसदीय समितीने बैठक बोलावली होती. पुढेही या विषयावर बैठका होतील. 20 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून, यातच समान नागरी संहिता विधेयक पारित होणे शक्य आहे.