कर्नाटकचा निकाल दिशादर्शक
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पराभवाच्या गर्तेत सापडलेल्या काँग्रेसला कर्नाटकचा हा निकाल नवसंजीवनी देणारा ठरला असून अपेक्षित निकालासाठी कर्नाटक एकमेव राज्य काँग्रेससमोर होते. आता या निकालाने काँग्रेसचा आशावाद आणि उत्साह दुणावला असून हा विजय काँग्रेसला सापडलेले ओयॅसीस आहे. पण याच्या पलीकडेही पाहणे आवश्यक आहे. या निवडणुकीच्या निकालाने राष्ट्रीय राजकारणात अनेक संदेश देण्याबरोबरच अनेक आव्हानेही निर्माण केली आहेत.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीकडे आगामी लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून पाहिले जात होते. दलित समाजातील ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून काँग्रेसने एका कुटुंबाचाच पक्ष ही ओळख पुसून काढण्याचा प्रयत्न केला. भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून पराभूत मानसिकतेकला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी यांनी केला. त्याचाही थेट फायदा काँग्रेसला मिळाला. आता या यात्रेचा मध्य प्रदेश आणि राजस्थान निवडणुकीत किती परिणाम होणार, हेही पाहावे लागणार आहे.
भाजपसाठी कर्नाटकची निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा आव्हान स्वीकारून स्वत: रिंगणात उतरले होते. निवडणुकीपूर्वी विकासकामांची मालिका सुरू करून पंतप्रधान मोदी म्हणजेच विकास, डबल इंजिन असलेल्या सरकारमुळे राज्याची प्रगती शक्य असल्याचे मत मांडत त्यांनी नवीन रणनीती मांडली. याशिवाय, अमित शहा यांनी राज्यात अनेक विकास प्रकल्पांचा शुभारंभही केला, कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर विकासाची लाट निर्माण झाल्याचे दाखवण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ राज्यभर दौरे करत राहिले.
पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा जोडीने कर्नाटकातील भाजपच्या उमेदवार निवडीपासून मतदान प्रक्रियेपर्यंतचा कारभार आपल्या हाती घेतला होता. अनेक जाहीर सभा, रोड शो केले. वारंवार डबल इंजिनचे सरकार म्हणत त्यांनी राज्य सरकारवर 40 टक्के कमिशनचा आरोप आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध काँग्रेसच्या मोहिमेला पद्धतशीर चिरडण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा जनतेवर काहीही परिणाम होऊ नये, यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी प्रचार यंत्रणा स्वत:च्या ताब्यात ठेवली होती.
दुसरीकडे निजदने पंचरत्न यात्रेच्या माध्यमातून लोकांना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. कुमारस्वामी यांच्याबरोबरीने माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी गंभीर आजारी असतानाही पक्षाच्या प्रचारात सहभाग घेतला होता.
मात्र या सार्यांच्या उलट काँग्रेसने रणनीती आखली. सकारात्मक प्रचार आणि आक्रमक राजकारण केले. महत्त्वाचे म्हणजे जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची हमी अधिक प्रभावी ठरली आणि या निवडणुकीत राष्ट्रहित, पक्षपाताचे राजकारण वगैरे बाजूला सारून स्थानिक प्रश्नांकडे अधिक लक्ष दिले गेले. कन्नड, कन्नडिगा आणि कर्नाटक ही प्रचारातील मुख्य रणनीती पद्धतशीरपणे अंमलात आणली. त्याचे फळ काँग्रेसला मिळाले आणि पक्षाची ताकद वाढलीच. लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेसला मिळालेला हा बूस्टर डोस म्हणावा लागेल.
2018 च्या निवडणुकीपर्यंत भाजप आक्रमक राजकारण करत असे. दीर्घकाळ सत्ता उपभोगल्यामुळे सर्व चुकांसाठी काँग्रेस पक्षच जबाबदार आहे असे सांगत 70 वर्षांत काय केले, असा प्रश्न उपस्थित करून मतदारांना आपलेसे करून घेतले होते. मात्र यावेळी काँग्रेसने आक्रमक रणनीती अवलंबली. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपसमोरच प्रश्नांची मालिका उभी केली. त्यामुळेच निवडणुकीचे वातावरण तापले होते. प्रचारात भाजप मागे पडला.
भाजपने संघ परिवाराच्या मदतीने अजाण, हिजाब, व्यापारबंदी, गायींच्या वाहतुकीवर हल्ले यासह विविध प्रकारचे धार्मिक मुद्दे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला. पण काँग्रेसने या मुद्द्यांकडे फारसे लक्ष दिले नाही आणि 40 टक्के कमिशन, भ्रष्टाचार, दरवाढ, पेट्रोल डिझेल, स्वयंपाकाच्या गॅसची दरवाढ, निष्क्रीय प्रशासन आदींवर प्रचारात भर दिला.
आत्तापर्यंतचे देशाचे राजकीय चित्र पाहता उत्तर भारतात होत असलेल्या राजकीय बदलांचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर होणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिणेकडील राज्यांतील घडामोडींचा राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याशिवाय आगामी लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकच्या विजयाने नवी दारे खुली होतील, असा विचार करून रणनीती आखण्यात आली होती. त्यामध्ये ते यशस्वी झाले.
या निवडणुकीत बेरोजगारी, गरिबी, महागाई, भ्रष्टाचाराचे आरोप, सत्ताविरोधी लाटेचा फटका घराणेशाहीला विरोध करणार्या भाजपला बसला असून, तिकीट वाटपात घराणेशाहीच्या राजकारणाला प्राधान्य देण्यात आल्यामुळे घराणेशाहीच्या आरोपांचे बूमरँग झाले.
निवडणुकीत स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे असतील आणि स्थानिक नेतृत्वावर विश्वास असेल तरच पक्षाची प्रतिमा बदलू शकते. हाच संदेश कर्नाटकाने देशाच्या राजकारणाला दिला आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या होम पिचवर काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवल्यामुळे देशपातळीवर नवे बळ मिळणार आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसला भाजपशी मुकाबला करणे शक्य नाही, असा विचार करून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने राबविलेल्या तिसर्या आघाडीच्या बळकटीकरणाच्या उपक्रमांत काही प्रमाणात खंड पडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय भाजपमध्ये पक्षांतर्गत असलेल्या वादाला नव्याने तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही निवडणूक देशाच्या, पक्षांच्या राजकारणात महत्त्वाचा ठप्पा ठरणार आहे.
कर्नाटकनंतर आता मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. कर्नाटकाच्या निकालामुळे त्या राज्यांतही भाजपला सामोरे जाण्याची ताकद काँग्रेसला मिळाली आहे. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडी विरोधी पक्षांच्या मतांची जमवाजमव करण्यात अपयशी ठरली होती. प्रामुख्याने अल्पसंख्याक आणि दलित समाज महाआघाडीकडे आला नव्हता, पण आता कर्नाटकाच्या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक आणि भाजपविरोधी मतांसाठी एक वेक अप कॉल मिळाला आहे. त्यामुळे अनेक पक्षांचे वर्चस्व असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या शेजारील राज्यात या निकालाचे काय परिणाम होतील हेही पहावे लागेल. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने आपला लढा भाजपविरुद्ध आहे, असा स्पष्ट संदेश द्यायला हवा. तसेच स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे असतील आणि स्थानिक नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास आहे, हेही दाखवून द्यायला हवे. मोदी आणि अमित शहा यांच्यासारखेच पक्षसंघटनेसाठी काम करणारे मंत्रीही अपयशी ठरू शकतात, हे या निकालाने सिद्ध केले आहे. त्याच बरोबर संघ परिवाराच्या जवळचे नेते नितीन गडकरी यांना कर्नाटकाच्या निकालामुळे पक्षांतर्गत ताकद मिळण्याची शक्यता आहे.