नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : Covid 19 : कोरोना बाधित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत आत्महत्या केलेल्या रुग्णांच्या कुटुंबियानादेखील राज्य आपत्ती निवारण फंडातून ५० हजार रूपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, असे प्रतित्रापत्र केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक करून 'भारताने जे केले आहे, ते अन्य देशांना शक्य नसल्याची' टिप्पणी देखील न्यायालयाने यावेळी केली.
कोरोना संसर्गामुळे बळी गेलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना ५० हजार रूपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना ही आर्थिक मदत राज्ये आपल्या आपत्ती निवारण फंडातून करतील,असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने बुधवारी न्यायालयात सादर केले होते. पंरतु, आत्महत्या केलेल्या कोरोना रुग्णांच्या कुटुंबियांचाही त्यात समावेश करण्यात यावा, याविषयी सरकारने विचार करण्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
त्यावर केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.त्याविषयी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून कोरोना बाधित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत जर कोरोना रुग्णाने आत्महत्या केली असल्यास, त्याच्या कुटुंबियांना देखील ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत राज्य आपत्ती निवारण फंडातून केली जाईल; असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
