...तर धर्मांतर हे थेट संविधानाविरुद्ध; सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सक्तीचे धर्मांतर, फूस लावून धर्मांतर, सामूहिक मोहीम म्हणून धर्मांतर करणे असे सगळेच प्रकार गंभीर आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. त्याचबरोबर अशा प्रकारे धर्मांतरे होत असतील तर ही बाब नुसती गैर नाही, तर ती थेट संविधानाविरुद्ध आहे, असे स्पष्ट मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
अ‍ॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. भीती दाखवून, धोका देऊन, आमिष दाखवून एखाद कट रचल्यासारखे पार पाडले जाणारे धर्मांतर बेकायदा ठरवून त्याविरोधात कृती कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना द्यावेत, अशी मागणी अ‍ॅड. उपाध्याय यांनी या याचिकेतून केली आहे. केंद्र सरकारलाही त्यावर न्यायालयाने नोटीस बजावली होती. अशा पद्धतीने होणार्‍या धर्मांतरांसंदर्भात सर्व राज्यांकडून आम्ही माहिती संकलित करत आहोत, असे स्पष्टीकरण त्यावर केंद्राच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आले.
न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या पीठासमोर केंद्रातर्फे युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सविस्तर माहिती देता यावी म्हणून वेळ मागून घेतला. आम्ही राज्यांकडून माहिती मागविलेली आहे. आम्हाला न्यायालयाने एक आठवडा त्यासाठी द्यावा, असे मेहता म्हणाले.
स्वत:च्या धार्मिक संकल्पना बदलल्यामुळे एखादी व्यक्ती धर्मांतर करीत आहे की अन्य कारणांनी, ते ठरविण्यासाठी सरकार कायदेशीर मापदंड तयार करेल.
– तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
विरोधासाठी विरोध करू नका. कारस्थान म्हणून धर्मांतर होत असेल तर हे फार गंभीर आहे. कारण ते भारतीय संविधानाविरुद्ध आहे. तुम्ही एक व्यक्ती म्हणून भारतात राहात असाल तर तुम्हाला भारतीय संस्कृतीच्या अनुषंगानेच वाटचाल करावी लागेल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.