महाराष्ट्राची याचिका न्यायालयात टिकणार नाही; मुख्यमंत्री बोम्मईंची मुक्ताफळे!
बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र सरकारने बेळगाव सीमाभागातील गावांवर केलेला दावा चुकीचा आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात टिकूच शकणार नाही. त्यांची याचिका फेटाळली जाईल. कोणत्याही द़ृष्टीने याचिका मान्य होऊ शकणार नसल्याचा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केला.
पत्रकारांशी बोलताना बोम्मई म्हणाले, महाराष्ट्राने कर्नाटकातील गावांवर हक्क सांगून याचिका दाखल केली आहे. आपल्या मते त्यांच्या दाव्यामध्ये काहीच तथ्य नाही. नवी दिल्लीत कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर ही माहिती पुढे आली आहे. कर्नाटकची
बाजू भक्कम आहे. त्यामुळे याचिकेवरील निकाल कर्नाटकच्या बाजूने लागेल, यात शंकाच नाही. महाराष्ट्राच्या याचिकेला कायदेशीर मान्यता मिळू शकणार नाही. आपल्या सरकारची भूमिका कशी असावी, याची माहिती कायदेतज्ज्ञांना दिली आहे. न्यायालयात योग्यरीत्या बाजू मांडण्यासाठी कर्नाटक सज्ज आहे. पुढील सुनावणीवेळी महाराष्ट्राने दाखल केलेली याचिका कायदेशीर आहे की नाही, यावर युक्तिवाद होणार आहे. याआधीही यावर चर्चा झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या विधानांमागे षड्यंत्र : डी. के. शिवकुमार
महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांकडून सीमाप्रश्नावर वादग्रस्त विधाने केली जातात. यामुळे सीमाभाग अशांत बनला आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी पत्रकारांना सांगितले. सीमाप्रश्न कधीच सुटलेला आहे. कर्नाटकच्या हद्दीतील भाग कर्नाटकात आणि महाराष्ट्राच्या हद्दीतील भाग त्या राज्याचा आहे. बेळगावात सुवर्णसौध उभारले आहे. आपले मुख्यमंत्री सरकारवर लागलेला कलंक पुसण्यासाठी याबाबत अनेकदा विधाने करताना दिसत आहेत. यामागे षड्यंत्र असल्याचा संशय डी. के. शिवकुमार यांनी व्यक्त केला.
