नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी ( एनडीए ) मध्ये महिला कॅडेट्सच्या प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला आहे. 'एनडीए' तसेच नेवल अकादमीत महिला कॅडेट्सच्या प्रवेशाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी सरकार धोरण तसेच प्रक्रिया निश्चित करीत आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. या दोन्ही संस्थांमध्ये महिला कॅडेट्सला प्रवेश देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पंरतु, कुठल्या प्रक्रियेतून हे प्रवेश दिले जातील, याच्या अंतिम स्वरूप संबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला हाेणार आहे.
महिलांना एनडीए तसेच नेवल अकादमीत प्रशिक्षणानंतर स्थायी कमीशन अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाईल.
तिन्ही सैन्यदलाचे प्रमुख तसेच सरकार दरम्यान झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लवकरच महिलांच्या प्रवेशासंबंधीच्या प्रक्रियेला निर्णायक स्वरूप प्रदान केले जाईल,अशी माहिती अँडिशन सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला दिली.
सरकार तसेच सैन्यप्रमुखांनी त्यांच्या पातळीवरच निर्णय घेतला, ही बाब समाधानकारक आहे, असे मत न्यायमूर्ती संजय किशन कौल तसेच न्यायमूर्ती एमएम सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
एनडीए तसेच नेवल अकादमीत महिला कॅडेट्सला प्रवेशासंबंधीच्या प्रक्रियेवर दोन आठवड्यात विस्तृत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
लैंगिक भैदभाव दूर करण्याच्या उद्देशाने एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी ही मुद्दा लावू धरल्याने न्यायालयाने त्यांचे अभिनंदन केले. या प्रकरणी येत्या २२ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
गेल्या महिन्यात लष्करात स्थायी कमशिन मिळण्यात होणार्या विलंबामुळे महिला अधिकार्यांनी सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावले होते.
ज्या ७२ महिलांना लष्करात स्थायी कमीशन देण्यास योग्य ठरवण्यात आले आहे, त्या महिलांकडून हे नोटीस संरक्षण मंत्रालयाला पाठवण्यात आले होते, हे विशेष.
हेही वाचलं का ?
