Madrasas Survey : ‘दारुल उलूम’सह 30 खासगी मदरशांचे सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेशमध्ये राजकारण तापले!

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय आणि धार्मिक वातावरण तापले आहे. योगी यांनी राज्यातील खाजगी मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर मंगळवारपासून (१३ सप्टेंबर) राज्यातील मदरशांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले आहे. हे सर्वेक्षण कोणत्या आधारावर केले जाणार आहे, हेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने सर्वेक्षणाचे 11 मुद्दे निश्चित केले आहेत. मान्यता नसलेल्या मदरशांचा कारभार कसा चालतो? त्यांना आर्थिक मदत कुठून मिळते? मदरशांमधील विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम काय आहे? हे या सर्वेक्षणातून समोर येणार आहे.

दरम्यान, गुरुवारी (दि. 15) सर्वेक्षण अधिकारी लखनौमधील जगप्रसिद्ध मदरसा दारुल उलूम नदवातुल उलेमा येथे दाखल झाले. या दरम्यान एसडीएम, बीएसए आणि डीएमओ उपस्थित होते. हे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाद्वारे चालवले जाणारे देशातील प्रसिद्ध मुस्लिम मदरशांपैकी एक आहे. येथे मोठ्या संख्येने मुले शिकतात. सर्वेक्षणासाठी अनेक अधिकाऱ्यांचे पथक येथे पोहोचले. सर्वेक्षणाचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून समजते आहे.

प्रयागराजमध्ये आढळले 30 बेकायदेशीर मदरसे

प्राथमिक तपासात संगम शहरातील तीस मदरसे बेकायदेशीर असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हे मदरसे मान्यता न घेता चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहेत. जिल्ह्यात अजूनही सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. आगामी काळात जिल्ह्यात बेकायदेशीर मदरशांची संख्या वाढू शकते. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अवैधरित्या चालणाऱ्या मदरशांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे समजते आहे.

एसडीएम अमरोहा यांनी शहरातील जामा मशिदीत असलेल्या मदरशात सर्वेक्षण केले

अमरोहाचे एसडीएम अनिल कुमार, जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण विभागाचे प्रभारी अधिकारी यांच्यासह अमरोहा येथील जामा मशिदीत पोहोचले. त्यांनी तिथे कार्यरत असलेल्या मदरशाची पाहणी केली. एसडीएमने तेथील व्यवस्था आणि शिक्षणाची स्थिती जाणून घेतली. विविध मुद्यांची माहिती घेण्यासाठी तसेच त्यांना काय शिकवले जाते याची चाचपणी करण्यासाठी एसडीएम अनिल कुमार स्वत: पथकासह मदरशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खोलीत जाऊन पुस्तकांची तपासणी केली. यावेळी त्यांनी त्यांची खाण्यापिण्याची आणि राहण्याची व्यवस्थाही पाहिली. या तपासणीचा अहवाल 5 ऑक्टोबरपर्यंत पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दारुल उलूम नदवातुल उलेमाचे कुलपती राबे हसन नदवी हे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारच्या खासगी मदरशांच्या सर्वेक्षणावर एआयएमपीएलबीने (AIMPLB) आधीच आक्षेप घेत हे असंवैधानिक असल्याचा आरोप केला होता. सर्वेक्षणावर बोलताना दारुल उलूम नदवातुल उलेमाचे उपप्राचार्य अब्दुल अजीज नदवी म्हणाले की, ‘सर्वेक्षण पथकापासून लपवण्यासारखे काही नाही, सर्वांना माहित आहे की आमच्या मदरशामधीक कामकाज हे आर्थिक देणगीवर चालते. अधिकार्‍यांना जी काही कागपत्रे तपासायची होती ती त्यांना पुरवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र हे सर्वेक्षण अनियमितता शोधण्यासाठी असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. “योग्य अभ्यासक्रमाचे पालन केले जात आहे की नाही. त्यात काही अनियमितता आहे का? हे पाहण्यासाठी सर्व प्रकारचे मदरसे सर्वेक्षणाच्या कक्षेत येतील. सर्व शैक्षणिक संस्थांचे वेळोवेळी सर्वेक्षण केले जाते. त्यामुळे मदरसा शिक्षण मंडळाने मान्यताप्राप्त असो की खाजगी सर्व मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले आहे. शिक्षण सुधारण्यासाठी सर्वेक्षणादरम्यान विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर देखील एक बिंदू असेल, अशी प्रतिक्रिया यूपी भाजपचे प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी यांनी दिली आहे.

यापूर्वी बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनीही योगी आदित्यनाथ सरकारच्या मदरशांच्या सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला होता. सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले असते तर बरे झाले असते, असा टोला त्यांनी भाजप सरकारला लगावला होता. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानेही सरकारच्या या आदेशाला विरोध केला होता. योगी सरकार हेतूपुरस्सर हिंदू आणि मुस्लिम समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा गंभीर आरोप केला होता. तर धार्मिक मदरशांचे सर्वेक्षण करण्याचा काही राज्य सरकारांचा निर्णय ‘देशबांधवांमध्ये अंतर निर्माण करण्याचा एक नापाक षडयंत्र’ असल्याचे एआयएमपीएलबीचे (AIMPLB) सरचिटणीस मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांनी त्यांच्या प्रेस नोटमध्ये म्हटले होते.

धार्मिक मदरशांना उज्ज्वल इतिहास आहे. या मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या आणि शिकवणाऱ्यांसाठी चारित्र्य निर्माण आणि नैतिक प्रशिक्षण चोवीस तास आयोजित केले जाते. या मदरशांमध्ये ज्यांनी शिक्षण घेतले आणि शिकवले त्यांनी कधीही दहशतवाद आणि जातीय द्वेषावर आधारित कोणतेही काम केले नाही. सरकारने अनेकवेळा असे आरोप केले आहेत. पण हे आरोप खोटे असून तसे पुरावे मिळालेले नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सत्ताधारी पक्षाचे बलवान आणि प्रभावशाली नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही देशाचे गृहमंत्री असताना हे मान्य केले होते. माजी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद, माजी पंतरधान जवाहरलाल नेहरू, माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम आणि देशाचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलाना आझाद यांसारख्या देशाच्या कणखर नेतृत्वाने मदरशांच्या सेवेची कबुली दिली आहे. ते म्हणाले होते की, मदरशांमधून बाहेर पडलेल्या विद्वानांनी (उलेमा) स्वातंत्र्यलढ्यात असामान्य बलिदान दिले. स्वातंत्र्यानंतरही या संस्था देशातील गरीब घटकांना शिक्षण देण्यात मोठी भूमिका बजावत आहेत. सरकारने जर हे सर्वेक्षण कोणत्याही कायदेशीर गरजेनुसार केले गेले असेल तर ते केवळ मदरसे किंवा मुस्लिम संस्थांपुरते मर्यादित नसावे. तर देशातील सर्व धार्मिक आणि गैर-धार्मिक संस्थांचेही सर्वेक्षण करावे, अशी मागणीही रहमानी यांनी यावेळी केली. तसेच केवळ धार्मिक मदरशांचे सर्वेक्षण करणे हा मुस्लिमांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.