मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण द्या

नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : देशात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी तसेच इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच घटनात्मक आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी रविवारी केली. ओबीसी आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात झालेल्या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत यासंबंधीचा ठराव करण्यात आला.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा परिणाम केवळ राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे. त्यामुळे देशभरातील सर्व ओबीसींनी एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे. आगामी काळात देशात जनगणना होणार आहे. मात्र ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणही देण्यात यावे, त्यासाठी घटनेत सुधारणा करावी, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजद नेते लालूप्रसाद यादव यांची भेट घेतली असून लवकरच शरद यादव यांचीही भेट घेणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने आरक्षणासंदर्भातील अधिकार राज्यांना दिले. हे अधिकार आधीपासूनच राज्यांकडे होते. मोदी सरकारने ते काढून घेतले होते, असेही भुजबळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे फक्त महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशातील आरक्षणावर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सर्वांना हा प्रश्न समजावून सांगणे गरजेचे होते.

महाराष्ट्रात आगामी काळात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. परंतु या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत केल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इम्पेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती अद्याप दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डेटा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

निवडणुका पुढे ढकला

या परिषदेत दोन ठराव संमत करण्यात आले. जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी. ओबीसी आरक्षणाला वारंवार धक्का लागतो. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करून ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण दिली पाहिजे, जेणेकरून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यापासून हा प्रश्न सतत निर्माण होत आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री सर्वांना बरोबर घेऊन मार्ग काढत आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी सर्वांनी मागणी केली आहे. तसे झाले नाही तर ओबीसींच्या 55 ते 56 हजार जागांवर गदा येणार आहे, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.