ऑक्सिजन शिवाय तडफडत असलेल्यांना आम्ही काही सांगू शकतो का? सुप्रीम कोर्टाचे केंद्रावर पुन्हा ताशेरे
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
गत ७० वर्षांमध्ये आरोग्य क्षेत्रात विशेष असे काही घडले नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. महारोगराईच्या काळात प्रचंड वेगाने काम करायला हवे. आम्हाला लोकांचा आवाज ऐकावा लागेल, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावले. देशात सुरु असलेल्याा कोरोना महारोगराईच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्‍या परिस्थितीवर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी राबवलेले उपाय आणि व्यवस्थापन याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. ऑक्सिजन शिवाय तडफडत असलेल्यांना आम्ही काही सांगू शकतो का? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
अधिक वाचा : हिटलर करत होता पाच दिवस आत्महत्येची तयारी
दिल्लीला ४०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन दिला गेला आहे. आणखी एका निर्मात्याला दिल्लीत ऑक्सिजन पुरवठा करण्यास सांगितले आहे. पंरतु, दिल्लीकडे ते मेंटेन करण्याची क्षमता नाही. ती वाढवावी लागेल, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. केंद्र सरकारच्या बाजूचा आम्ही विचार करु. ऑक्सिजन पुरवठा करण्याच्या मुदद्द्यावर लोकांना माहिती होईल अशी व्यवस्था बनवावी लागेल. ऑक्सिजनचा पुरवठा किती प्रमाणात आणि कोणकोणत्या रुग्णालयांमध्ये करण्यात आला आहे, याची माहिती नागरिकांना मिळावी, असे मत न्या. चंद्रजूड यांनी व्यक्त केले.
अधिक वाचा : महाराष्ट्र श्री स्पर्धा जिंकलेला मराठमोळा शरीरसौष्ठवपटू जगदीश लाडचे कोरोनाने निधन
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या लसीकरण प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भारतातील कोरोना लस दरांमध्ये फरक का करण्यात आला आहे? जो व्यक्ती निरक्षर आहे आणि कोविन अँप वापरु शकत नाही, अश्या लोकांनी लसीकरण कसे करावे? असे सवाल देखील न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, कोरोना लस विकसित करण्यासाठी सरकारनेही पैसा लावला आहे. त्यामुळे या सर्व सार्वजनिक संस्था आहेत. केंद्र सरकार १००% कोरोना लस का खरेदी करीत नाही? एक हिस्सा खरेदी करुन बाकी विक्री करण्यासाठी लस निर्माता कंपन्यांना का स्वातंत्र्य दिले जात आहे? असे तिखट प्रश्न देखील न्यायालयाने केंद्राला विचारले.
अधिक वाचा : मरणानंतरही जागा मिळेना! दिल्लीत कोरोनामुळे दगावलेल्यांवर प्राण्यांच्या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार
न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी समाज माध्यमांवर कोरोना काळात होणाऱ्या त्रासाबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला आणि म्हटले की, जर लोक समाज माध्यमांतून आपली स्थिती सांगत आहेत. तर त्यावर काही उपाययोजना का केली जात नाही. राष्ट्रीय पातळीवर रुग्णालयात भर्ती होण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत. ज्यांना कोरोना संसर्ग झाला आहे याचा आरटीपीसीआर चाचणीतून खुलासा होत नसेल तर त्यावर केंद्र सरकारने काय उपाययोजना केली आहे. कोरोना लसीकरणात गतीमानता आणण्यासाठी राष्ट्रीय उपाययोजनांची गरजही न्या.चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली.