लसीचे ३.५ कोटी डोस गेले कुणीकडे? लसीच्या उत्पादनाचे गणित कळेना!

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

देशातील कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या उत्पादनाचे गणित गोंधळात टाकणारे आहे. दरमहा 8.5 कोटी डोस उत्पादित होत आहेत, असे स्वत: केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पण मे महिन्यात प्रत्यक्षात पुरवण्यात आले फक्‍त 5 कोटी डोस. मग प्रश्‍न असा उरतो की, उर्वरित 3.5 कोटी लसी गेल्या कुठे?

आणखी सोप्या भाषेत हा हिशेब मांडायचा तर लसींचे उत्पादन सीरम आणि भारत बायोटेक यांनी आणि केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे भारतात रोज किमान 27 लाख डोस उत्पादित केले जात आहेत. (यात स्पुत्निक हिशेबात घेतलेले नाही) आणि तरीही मे महिन्याच्या पहिल्या तीन आठवड्यांत फक्‍त 16.2 लाख डोस पुरवले गेले आणि प्रत्येक राज्यातून लसींच्या टंचाईची तक्रार येत राहिली. 

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे की, पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया दरमहा कोव्हिशिल्ड लसीचे 6.5 कोटी डोस उत्पादित करीत आहे आणि भारत बायोटेकचे कोविशिल्डचे महिन्याकाठी होणारे उत्पादन 2 कोटी डोसचे आहे. जुलैपर्यंत ते 5.5 कोटी पर्यंत नेण्याचा निर्धारही या शपथपत्रात बोलून दाखवला. जुलै महिन्यापर्यंच स्पुतनिकचे उत्पादनही 30 लाखांवरून दरमहा 1.2 कोटी डोस पर्यंत नेण्यात येईल, असेही केंद्राचे शपथपत्र सांगते. केंद्राच्या या शपथपत्राला सिरम आणि भारत बायोटेकनेही दुजोरा दिला. म्हणजेच केंद्राने न्यायालयात दिलेले आकडे खरे आहेत.

कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन जुलैच्या अखेरपर्यंत 2 कोटी डोसवरून दरमहा 5.5 कोटी डोस केले जाईल, असे भारत बायोटेकचे सीएमडी कृष्णा एल्ला यांनी स्वत:च म्हटलेले आहे. मेमध्ये दरमहा उत्पादन 3 कोटी डोस झालेले असेल, असेही ते म्हणाले होते.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही लसींच्या बाबतीत कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन दोन्हींचे 8.5 कोटी डोस उत्पादित झाले, असे म्हणता येते. मे हा 31 दिवसांचा महिना त्यामुळे दिवसाला 27.4 लाख डोस उत्पादन झाले, असे मानावे लागते.

आता कोविन पोर्टलवर प्रत्यक्षात देण्यात आलेल्या लसींचे आकडे पाहिल्यास 22 मेपर्यंत 3.6 कोटींपेक्षा कमी डोस देण्यात आले. म्हणजेच दिवसाला 16.2 लाख डोस दिले आहेत. महिना पूर्ण होईल तेव्हा 5 कोटी डोस दिले गेलेले असतील. प्रत्यक्षात गेल्या 7 दिवसांत (16 मे ते 22 मे)लसीकरणाचा आकडा खालावलेला आहे. दिवसाला 16.2 लाख डोसवरून तो दिवसाला 13 लाखांहून कमी डोसवर आलेला आहे. 

मे अखेरपर्यंत 5 कोटी डोस देऊन झाले आहेत, असे गृहित धरले तरी प्रत्यक्ष उत्पादन आणि दिले जाणारे डोस यातील तफावत कशी हा प्रश्‍न उरतोच. महिनाभरात 8.5 कोटी डोस तयार झाले असताना प्रत्यक्षात 5 कोटी डोस कसे दिले गेले? 

खासगी क्षेत्रांचा कोटा हे एक कारण त्यामागे धरले तरीही उत्पादन आणि प्रत्यक्ष लसीकरण यात असलेली फार मोठी तफावत स्पष्ट करणे अवघडच आहे. समजा, खासगी क्षेत्रांशी कंपन्यांचा व्यवहार जमलाच नाही किंवा मग कुठल्या तरी अन्य कारणाने या क्षेत्राला लस मिळू शकली नाही… ही सगळी गृहितके ध्यानात घेतली तरी इतकी मोठी तफावत का, ते कळत नाही.

प्रश्‍न उरतातच…

 उत्पादित झालेल्या उर्वरित लसींचे काय झाले?

 उत्पादक आणि लस घेणारे या दरम्यान लसी कुठे अडकल्या आहेत?

 की या लसी (3.5 कोटी) हरविल्या, की वाहतुकीत कुठे अडकल्या?

दोन वाक्यांत जाणून घ्या…

 भारतात मे महिन्यात दिवसाला 27 लाख डोसचे उत्पादन झाले.

 भारतात मे महिन्यात लसीकरणांतर्गत दिवसाला सरासरी 16.2 लाख डोस देण्यात आले.

उत्पादनाच्या प्रमाणात लसीकरण न झाल्याचे परिणाम काय?

     प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा कमी डोस दिले जात असतानाही राज्याराज्यातून टंचाईची ओरड सुरू झाली. 

     कर्नाटकने रविवारी 18-44 वयोगटाचे लसीकरण थांबविले.

     12 मे रोजी महाराष्ट्रानेही या वयोगटाचे लसीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला.

     आंध्र प्रदेश सरकारने 22 मे रोजी पंतप्रधानांना पत्र लिहून खासगी रुग्णालयांना लसपुरवठा थांबवण्याची मागणी केली.

     कोविन अ‍ॅप वा पोर्टलवरही लसीकरणासाठी ‘स्लॉट’ मिळेनासे झाले. 

     सरकारी केंद्रांवर लस नसल्याने खासगी क्षेत्रात वाढीव दराने लस टोचली जाऊ लागल्याच्या तक्रारी येत आहेत.