2022 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प व आयटी क्षेत्र
निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी लोकसभेत सादर केला. 2021 हे वर्ष तळ्यात-मळ्यातअसेच गेले. दुसरी लाट भीतीदायक होती. कोरोनामुळे अनेक उद्योग देशोधडीला लागले. यावेळचा अर्थसंकल्प पूर्णपणे डिजिटल होता. भारताचे तंत्रज्ञान क्षेत्र वेगाने डिजिटल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्टफोन आणि ई-कॉमर्समधील सेवा क्षेत्रांनी या क्षेत्राची क्रांतिकारी क्षमता, कक्षा रुंदावत आहे. या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष जादूच्या कांडीसारखे होते. सर्व अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत; पण दीर्घ मुदतीच्या योजना आहेत, त्याचा फायदा संगणक व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाला मिळेल .
2021 च्या सुरुवातीस लसीचे आगमन झाल्याने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये उद्योग-धंदेदेखील पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत प्राप्त होत आहेत. जानेवारी 2022 मध्ये रेकॉर्ड म्हणजे रु 1.45 लक्ष कोटी चे जीएसटी उत्पन्न सरकारला मिळाले. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणारे आय टी क्षेत्र असल्याने त्यावर लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे.
पण अर्थमंत्र्यांच्या दोन तासांच्या भाषणात संगणक उद्योग हा उल्लेख कधीही झाला नाही. पण, अप्रत्यक्ष अनेक गोष्टी आयटी उद्योगाला फायदे मिळवून देऊ शकतील. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, रस्तेनिर्मिती, शिक्षण, लघुउद्योग यावर भर दिला गेला. सध्या सर्वच उद्योग संगणक वापरत असल्याने त्याचा काही प्रमाणात फायदा माहिती
तंत्रज्ञान उद्योगाला नक्कीच मिळेल. स्टार्टअप उद्योगांना एक वर्ष कर माफी दिली आहे. लाभात असणार्‍या स्टार्टअप उद्योगांना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. जर नागरिकांनी डिजिटल संस्कृतीला आपलेसे करायचे असेल तर उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण व्हायला हव्यात. 5-जी स्पेक्ट्रमचे लिलाव लवकरच होतील. त्यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा सक्षम होतील अशी अपेक्षा आहे.
ई-संस्कृती अंगिकारण्यासाठी उपकरणे स्वस्त व त्वरित उपलब्ध व्हायला हवीत. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील वाढीव आयात शुल्कामुळे ती महागच होतील. अजून एक मुद्दा वर्क फ्रॉम होमचा. ही पद्धत आता सर्व क्षेत्रात सर्वमान्य झाली आहे. यामुळे कार्यालय व घर हे पूर्वी जे वर्गीकरण होते ते पुसले गेले आहे. घरी बसून कर्मचारी काम करणार असेल तर त्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा कुणी निर्माण करायच्या? खरं तर हे काम नोकरी देणार्‍या उद्योगाचे आहे. हा खर्च उद्योगांनी करायला हवा व तो कर माफ असावा. दुर्दैवाने या बाबीचा उल्लेखहीअर्थसंकल्पात झाला नाही.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (ठइख) नवीन आर्थिक वर्षात आपले डिजिटल चलन सादर करणार आहे. डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी संसदेत त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. 2022-2023 पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केले जाणारे ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल रुपया सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण हे चलन पॅनकार्ड आधार व बँक अकाऊंट ला जोडले असले पाहिजे तरच वैध अर्थव्यस्थेत त्याचा अंतर्भाव होईल. सध्या प्रचलित असलेले आभासी चलन (उदा. क्रिप्टो) हे असे नसल्याने प्रामुख्याने अवैध धंदेवाईक त्याचा वापर करतात.
डॉ. दीपक शिकारपूर
(लेखक संगणक तंत्रज्ञ लेखक व उद्योजक आहेत)