Budget 2022 : आरोग्य क्षेत्रासाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प
संसदेत सादर केलेला 2022चा अर्थसंकल्प माझ्या मते आरोग्यक्षेत्रासाठी पूर्ण निराशाजनक आहे. तो सादर करताना आरोग्यक्षेत्र नावाचा विभाग केंद्र सरकारच्या विचारात आहे, याचे दुर्दैवाने पूर्ण विस्मरण झाल्यासारखा हा अर्थसंकल्प आहे. येत्या 25 वर्षांचा ब्लूप्रिंट म्हणून याचा उल्लेख अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे. परंतु; तो तयार करताना, कोरोनाच्या तीनही लाटांत सर्वसामान्य जनतेची झालेली कुतरओढ आणि फरफट पूर्ण विसरल्याचे लक्षात येते.
कोरोना काळात जनतेला सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये भरती होण्यासाठी बेड्स नव्हते, पुरेशी उपकरणे, अत्यावश्यक औषधे, पुरेशा प्रमाणात डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचारी नव्हते. त्यामुळे 80 टक्के रुग्णांना खासगी हॉस्पिटल्समध्ये दाखल होऊन उपचार करावे लागले. त्यामुळे सरकारी हॉस्पिटल्सची संख्या, त्यातील सुविधा, उपकरणे, औषधे वाढतील अशी अपेक्षा होती. पुरेसे डॉक्टर्स नसल्याने तात्पुरती उभारलेली कोव्हिड सेंटर्स आणि जंबो सेंटर्स चालवता येणे अशक्य होत होते.
त्यामुळे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस वाढविण्यासाठी भरभक्कम तरतूद अपेक्षित होती. कोरोनाच्या रुग्णांसाठी परदेशातून औषधे आयात करावी लागत होती, जीव तंत्रज्ञान कमी पडत होते त्यामुळे औषधनिर्मिती आणि वैद्यकीय संशोधन यासाठी अनेक सवलती आणि इन्सेन्टिव्हज् अपेक्षित होत्या. याबाबत जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत, आरोग्यक्षेत्रासाठी जीडीपीच्या किमान 3 टक्के तरतूद अपेक्षित होती; पण याही बाबतीत ‘येरे माझ्या मागल्या’ हीच परिस्थिती होऊ घातली आहे.
– डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, आयएमए महाराष्ट्र राज्य
यंदाच्या सीतारामन यांच्या बजेटमध्ये आरोग्यावरील तरतूद म्हणजे बहुतांश ‘मागील पानावरून पुढे’ असा प्रकार आहे! कोव्हिड साथीमुळे पुन्हा स्पष्ट झाले की, सामान्य जनतेसाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवा हाच मुख्य आधार असतो. पण 1980 पासूनच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे सरकारी आरोग्यसेवेची पडझड झाल्याने ती फार अपुरी पडून लोकांचे फार हाल झाले. त्यामुळे तिचे वेगाने आमूलाग्र बळकटीकरण करणारे यंदाचे बजेट असायला हवे होते. मात्र, जणू काही कोव्हिड साथ आलीच नाही, या पद्धतीने यंदाचे आरोग्य बजेट बनवले आहे.
– डॉ. अनंत फडके