राज्याचा 'शक्ती कायदा' केंद्र सरकारकडे प्रलंबित : निलम गोऱ्हे
बुलढाणा: पुढारी वृत्तसेवा : बलात्कार, विनयभंग आदी महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यात दरवर्षी पाच-दहा टक्क्यांनी वाढ होत आहे. ही चिंताजनक बाब आहे. दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असणे आणि अपराध्यांना कायद्याचा धाक कमी वाटणे, ही मुख्य कारणे त्यामागे दिसून येत आहेत. त्यासाठी राज्याने जलद व कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला ‘शक्ती कायदा’ तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठवलेला आहे. त्यावर केंद्र सरकारने तत्काळ कार्यवाही केल्यास अत्याचारांच्या घटनांना निश्चितच आळा बसेल, असा विश्वास विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (दि.२५) आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
डॉ. निलम गोऱ्हे म्हणाल्या, केंद्राकडे शक्ती कायदा प्रलंबित आहे. त्यावर अद्याप राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झालेली नाही. ‘शक्ती कायद्या’ची अंमलबजावणी झाली, तर दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढले. लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यात पीडितेला तत्काळ सहायता मिळावी, यादृष्टीने प्रशासनाने कार्यवाही करावी. पतीच्या निधनानंतर विधवा महिलांना शेती व संपत्तीत हक्काचा वाटा मिळवून देऊन त्यांच्या नावाने तशी नोंद करण्यासाठी ‘समाधान शिबिरे’ आयोजित करावीत. आश्रमशाळातील मुलींना सुरक्षा व दिलासा देण्यासाठी समाजकल्याण व पोलीस विभागाच्या महिला अधिका-यांनी आश्रमशाळांच्या वसतीगृहांना आकस्मिक भेटी द्याव्यात. कौंटुंबिक न्यायालयात दीड-दोन वर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहतात. त्यांचा निपटारा लोकअदालतीच्या माध्यमातून लवकर करावा. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात मुलींसाठी तक्रार पेट्या लावाव्यात आदी निर्देश त्यांनी अधिका-यांना यावेळी दिल्या.
तत्पूर्वी गोऱ्हे यांनी जिल्हा प्रशासनातील विविध विभाग प्रमुखांच्या बैठकीत जिल्ह्यातील महिलांविषयक विविध प्रश्नांचा आढावा घेतला.
हेही वाचलंत का ?