सातारा जिल्ह्यात 30 टक्के ई-केवायसीचे काम रखडले
सातारा : पुढारी वृत्तसेवा जिल्ह्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या ई-केवायसीचे 30 टक्के काम रखडले आहे. त्यामुळे या योजनेतून लाभ घेणार्‍या हजारो शेतकर्‍यांचे ई -केवायसी रखडले आहे. शेतकर्‍यांना बँक खाते आधार क्रमांकासोबत संलग्न करता येत नाही ही अडचण असताना संबंधित यंत्रणेकडून यासाठी पैसे उकळले जात आहेत. अशा परिस्थितीमुळे हजारो शेतकरी योजनेपासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना ही पीएम-किसान या नावानेही ओळखली जाते. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना तसेच कमी उत्पन्न असणार्‍या शेतकर्‍यांना आर्थिक लाभ देणारी ही महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट हस्तांतरणाच्या माध्यमातून हे पैसे जमा केले जातात. देशातील जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ व्हावा हा केंद्र सरकाचा हेतू आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने शेतकर्‍यांना स्वत:हून या योजनेत सहभागी घेण्यासाठी थेट नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यासाठी ‘पीएम किसान’ या संकेतस्थळाला भेट देवून लाभार्थी शेतकर्‍यांना ऑनलाईन अर्ज भरावा लागतो. सातारा जिल्ह्यात लाखो खातेदार शेतकरी आहेत.
मात्र, या योजनेत सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या त्यामानाने खूप कमी आहे. लाभार्थी असलेले लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिलेले आहेत. बर्‍याच शेतकर्‍यांना या योजनेची माहितीही नाही. सातारा जिल्ह्यात सुमारे 27 लाख खातेदार शेतकरी आहेत. मात्र पीएम किसान योजनेसाठी जिल्ह्यातून फक्त 5 लाख 12 हजार 146 शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली आहे. गेल्या आठवड्यात त्यापैकी 3 लाख 47 हजार 735 शेतकर्‍यांनी ई केवायसी पूर्ण केली असून त्याची टक्केवारी 67 इतकी आहे. जिल्ह्यात सुमारे 1 लाख 68 हजार 411 शेतकर्‍यांची ई केवायसी राहिली आहे.
स्थानिक पातळीवर कृषी विभाग, महसूल विभाग तसेच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून ई केवायसीचे काम सुरु आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर संबंधित यंत्रणा सक्षमपणे काम करताना दिसून येत नाहीत. शेतकर्‍यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेवून पैसे उकळले जात आहेत. संबंधित शेतकर्‍यांचे बँक खाते आधार क्रमांकासोबत संलग्न करण्यासाठी 50 ते 100 रुपये आकारले जात आहेत. या उकळाउकळीत ‘आपले सरकार’ तथा संग्राम सेवा केंद्रे आघाडीवर आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी भरडला जात आहे. स्थानिक पातळीवर अशी खाबुगिरी बोकाळली असून त्याला अटकाव करणे आवश्यक आहे.
या योजनेपासून लाखो शेतकरी दूर आहेत. पात्र शेतकर्‍यांचा शोध घेवून ही योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे यंत्रणेसमोरचे आव्हान आहे. सध्या शेतकर्‍यांवर अस्मानी संकट कोसळले असून मदतीची गरज आहे. सर्व सरकारी योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचल्या तर बळीराजाला मोठी मदत होणार आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने कामाची गती वाढवणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाला सरकारी योजनांची उद्दिष्टे दिली तर काम आणखी वेगाने होवू शकते. जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील कृषी कार्यालये कामे करणार आणि उप विभागीय कृषी कार्यालये मजा मारणार असतील, तर शेतकर्‍यांना न्याय कसा मिळणार, असा सवाल केला जात आहे.