सातारा : ओबीसी आरक्षण डावलल्यास गंभीर परिणाम : करण पोरे
दहिवडी : पुढारी वृत्तसेवा : महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतची बाजू व्यवस्थित मांडली नाही. त्यामुळे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला. महाविकास आघाडी सरकारला याचे दूरगामी परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा भाजपा ओबीसी युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष करण पोरे यांनी दिला आहे.
पत्रकारांशी बोलताना करण पोरे म्हणाले, 13 डिसेंबर 2019 च्या आदेशानुसार महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण टिकवण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितली होती. ओबीसींची त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील नेमकी ओबीसीची संख्या किती आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कीती तसेच ओबीसी सामाजामधील राजकीय मागासलेपणा किती याची आकडेवारी म्हणजेच इम्पिरिकल डाटा गोळा करणे होय. हे केल्याशिवाय ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मीळू शकत नाही. ही बाब विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितली.
पण महाविकास आघाडी सरकारला आजपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत इम्पिरिकल डाटा गोळा करता आला नाही. हे सरकार इम्पिरिकल डाटा गोळा करणे टाळत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारला कोणतीही सबब उरलेली नसून आतातरी या सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी इम्पिरिकल डाटा गोळा करुन ओबीसीचे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे. या सरकारने असाच वेळ काढू पणा चालू ठेवला तर भाजपा तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा पोरे यांनी दिला.
पोरे म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने चुकीचा अध्यादेश काढल्यामुळे ओबीसींना भंडारा, गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा आणि 106 नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाला मुकावे लागले आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये हा या सरकारमधील काही प्रभावी नेत्यांचा डाव यशस्वी झाला असला तरी ओबीसी समाजाचे यामुळे फार नुकसान झाले आहे.आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळू नये, असा या सरकारचा प्रयत्न असला तरी भाजपा तो हाणून पाडेल. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला व पुढील आदेशापर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही असे सिद्ध झाले. यासर्व घटना बघता ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यायचेच नाही, असा राज्य सरकारचा हेतू दिसत असल्याचा आरोप करण पोरे यांनी केला.