सांगली :साखर कारखानदारांची पुरती कोंडी!
सांगली : विवेक दाभोळे : साखर कारखानदारांची जेमतेम राहिलेला साखर दर आणि एफआरपी देण्याचे आव्हान यामुळे पुरती कोंडी झाली आहे. एकीकडे उसाला चांगला दर देण्यासाठी ऊसउत्पादकांचा वाढता दबाव वाढत आहे. दुसरीकडे साखरचे जादा उत्पादन आणि कमी झालेले दर यामुळे कारखानदार दुहेरी कचाट्यात सापडले आहेत. या हंगामासाठी एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखानदार यातून कसा मार्ग काढतात, याकडे तमाम ऊसउत्पादकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या बहुचर्चित शिफारशी स्वीकारत तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी साखर उद्योगाला नियंत्रणमुक्ती दिल्याची घोषणा केली. मात्र, सरकारचे निर्णय या नियंत्रणमुक्तीला छेेद देत असल्याचे चित्र आहे. चार- पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत कारखान्यांना साखर विक्रीसाठी मासिक कोटा पद्धत होती. ती आता रद्द करण्यात आली.
यामागे साखरेचे दर नियंत्रणात राहिले पाहिजेत, असे सरकारने सांगितले होते. या धोरणामळे येईल त्या दराने साखर विकावी लागत होती. त्यातून साखरेचे दर झपाट्याने कोसळले होते. साखरेचे भाव ऑक्टोबर 2015 मध्ये 1900 रु. प्रतिक्विंटलच्या घरात होते. सन 2016 च्या ऑगस्टमध्ये 3500 ते 3700 रु. च्या घरात गेले.
पुन्हा ऑक्टोबर 2016 मध्ये 3800 रु. असलेली साखर नंतर 2800 रु. पर्यंत खाली आली आहे. मात्र आता हमीमुळे साखर 3400 रु. आहे. दरम्यान, सरकारने देशांतर्गत दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी साखर आयातीचा निर्णय घेतला. तर आयात शुल्क दुप्पट करुन ते शंभर टक्के केले. मात्र, तुलनेने साखर निर्यात कमी होत आहे.
खरे तर केंद्र सरकारने आयात निर्यातीच्या धोरणात हस्तक्षेप करु नये, ही रंगराजन समितीने शिफारस केली होती. ती मात्र सरकारने स्वीकारली नाही. उलट आयातीवर कर वाढवला.
साखरेच्या दराकडेच बोट
का साखरेचा दर कमी म्हणून उसाला चांगला दर देता येणार नाही, ही कारखानदारांची भूमिका चर्चेत आली आहे. ऑक्टोबर 2018 मध्ये 3800 रु. क्विंटल साखर होती, त्याचा लाभ का दिला नाही, असा सवाल आता केला जातो आहे. आता तर साखर दोन वर्षांपासून 3400 रुपयांच्या घरात आहे. मात्र, ऊसउत्पादक साधी एफआरपी मिळावी यासाठी भांडतो आहे. हे चित्र का बदलत नाही, असा सवाल केला जातो आहे.
दीर्घकालीन धोरणांचीच गरज!
साखर कारखानदारीसाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे. सरकार कधी उसावरील खरेदी कर माफ करते, तर कधी तो वाढविते, कधी इथेनॉलचे दर वाढविते, साखर निर्यातीची घोषणा करते याचवेळी आयातीचे बंधन लादते. निर्यात अनुदान निर्णयाचा तर सारा पोरखेळ झाला आहे. या सार्‍याचा फटका अंतिमत: साखर कारखानदारी, ऊसउत्पादकाला बसू लागला असल्याची जाणकारांची प्रतिक्रिया
आहे.
निर्णय सातत्याने चर्चेत!
केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला प्रतिटन चार हजार रुपयांचे अनुदान, कच्च्या साखरेवरील आयात कर 25 टक्क्यांवरुन 100 टक्के करणे, इथेनॉलवरील अबकारी कर रद्द करणे आदी अनेक निर्णय घेतले आणि लगेचच फिरविले देखील! या धोरणांचाच फटका कारखानदारीला बसू लागला असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.