राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली. नैसर्गिक आपत्ती आणि कोरोना महामारीचे संकट यांचा सामना करण्यात ही दोन वर्षे गेली. राज्य सरकारने उर्वरित तीन वर्षांत एक विशेष विकास कार्यक्रम राज्याला द्यावा आणि ही आघाडी नव्या समावेशक पद्धतीने विचार करते हे दाखवून द्यावे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांसह अन्य पक्ष समाविष्ट आहेत. या तीनही पक्षांच्या राजकीय दृष्टिकोनांमध्ये, पूर्वीच्या उद्दिष्टांमध्ये आणि कार्यपद्धतीमध्ये ज्या भिन्नता आहेत, त्यावरून अनेकांना वाटले की, हे सरकार फार काळ चालू शकणार नाही, ते लवकरच कोसळेल. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांना टीका करण्याचा अधिकार असला तरी पहिल्या दिवसापासूनच सरकार पाडण्याच्या कारवाया करणे किंवा कार्यक्रम आखणे अपेक्षित नसते; पण महाराष्ट्रातील विद्यमान विरोधी पक्षांनी या संकेतांचे पालन न केल्यामुळे राजकीय वातावरण गेल्या दोन वर्षांमध्ये गढूळ झाले.
मार्च 2019 पासून देशात कोरोनाचे लॉकडाऊन सुरू झाले. महाराष्ट्र राज्य हे देशात कारखानदारी आणि उद्योगांमध्ये प्रमुख असल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र हा जास्त उद्योगप्रधान असल्यामुळे आणि मुंबई ही देशाची औद्योगिक-आर्थिक राजधानी असल्यामुळे इथे लोकसंख्येचे केंद्रीकरण जास्त झाले आहे. कोरोनाच्या संक्रमण संकटात केंद्रित लोकसंख्या ही एक भयावह समस्या ठरली. त्यानुसार भारतामध्ये कोरोनाच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र हा सर्वांत पुढे दिसला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला, राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला कोरोनाशी झुंज देणे हे बिकट आव्हान ठरले. राज्य सरकारने आणि येथील आरोग्य व्यवस्थेने (आरोग्यतज्ज्ञ, डॉक्टर्स, परिचारिका, हॉस्पिटल स्टाफ, ग्रामीण आरोग्य सेवक इत्यादी) या काळामध्ये अतोनात श्रम घेतले. लोकांनी एकत्र येऊ नये आणि संसर्गातून कोरोना वाढू नये म्हणून केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने ज्या टाळेबंदी वेळोवेळी जाहीर केल्या, त्याचा महत्त्वाचा परिणाम असा झाला की, मोठे कारखाने, रेल्वे आणि छोटे कारखानेसुद्धा सर्व राज्यभर बंद पडत गेले. त्याचा सर्वांत मोठा फटका स्थलांतरित श्रमिकांना बसला. कारखानदारांना झालेले उत्पादनाचे नुकसान, सरकारला झालेले करांचे नुकसान आणि मजुरांना झालेले मजुरीचे नुकसान यामध्ये मजुरांचे नुकसान सर्वांत घातक होते. त्यांना आपापल्या गावी जाण्यासाठी उद्योजकांकडून पुरेशी मदत झाली नाही आणि सरकारकडून मदतीला उशीर झाला. म्हणूनच आपण स्थलांतरित मजुरांचे लोंढे ट्रकमधून, ऑटोरिक्षामधून, सायकल रिक्षांवरून आणि पायी असे गावाकडे जाताना पाहिले. आजही मुंबईतील लोकल रेल्वे जोपर्यंत सर्व लोकांसाठी सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत कोरोनाचा मजुरांवरील प्रभाव संपला आहे असे म्हणता येणार नाही.
कोरोनामुळे जितके मोठे उद्योग बंद पडले त्या बरोबरीने हॉटेल्स, वस्तूंची मोठी दुकाने, मॉल्स, चित्रपटगृहे, मंदिरे, मंदिरांभोवतालचे दुकानदार, पुजारी, खेड्यातील नाट्यकर्मी आदी सर्व जणांची रांग बेरोजगारीने ग्रासलेली होती. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात राहणीमान चांगल्यापैकी असल्याने हा फरक जास्तपणाने जाणवला.
केंद्र सरकारच्या, राज्यांच्या अर्थशास्त्रीय कार्यप्रणालीत एक मोठा बदल असा झाला की, शासनाच्या अंदाजपत्रकात जितका निधी असेल तो प्राधान्याने कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यात यावा, असे ठरवले गेले. परिणामी शासनाची विविध क्षेत्रांतील जी विकासकामे आहेत, ती एक तर मंद झाली किंवा बंद झाली.
ज्या पद्धतीने कोरोनानंतर औद्योगिक रोजगार सुरू होत आहे, त्यातही प्रादेशिक विषमता दिसून येते. कौशल्यविकास व रोजगार विभागाच्या अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2021 मध्ये नोंदणी केलेल्या बेरोजगारांपैकी किती तरुणांना रोजगार मिळाला याची आकडेवारी अशी – मुंबई विभाग 65.62 टक्के, नाशिक 42.62 टक्के, पुणे 33.91 टक्के, औरंगाबाद 27.37 टक्के आणि विदर्भ 10.37 टक्के. यातून दिसते की, कोरोनानंतरच्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये रोजगारनिर्मिती विषम पद्धतीनेच होत आहे. केवळ एखादा उद्योग या प्रदेशात आला तर तेवढ्याने औद्योगिकरण विकसित होत नाही, याचीही दखल घेणे गरजेचे आहे.
या विषम प्रादेशिक विकासाला आणि एकूण मंदगती विकासाला कोरोनाच्या आधीची मंदीसदृश परिस्थितीही जबाबदार आहे. 2016 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा स्थूल विकास दर (जीडीपी) 8 टक्के होता; तो 2019-20 मध्ये 4.5 टक्क्यांवर घसरला. याचाच अर्थ चार वर्षांच्या काळात विकास दर निम्म्याने कमी झाला. याचे परिणाम सर्वांत प्रगत अशा महाराष्ट्र राज्यात झाले. परंतु; ज्या प्रदेशांचा विकास अधिक झालेला असतो, त्यांना स्वतःला सावरून घेणे सोपे जाते; पण आधीच अविकसित असलेल्या प्रदेशांना आणखी मंदीचा फटका उद्ध्वस्त करून जातो. महाराष्ट्रात विदर्भाबाबत तसे घडले. महाराष्ट्र शासनापुढे हे मोठे आव्हान आहे. सध्याचे आघाडी सरकार हे प्रादेशिक विकासाप्रती जागरूक आहे, हे सरकारला स्वतःच्या कृतीतून सिद्ध करून दाखवावे लागेल.
खेड्यांमध्ये ज्या प्रकारची आरोग्य व्यवस्था आहे, ती असमाधानकारक आहे आणि ती जगजाहीर आहे. सध्याचे सरकार नव्याने सर्व मुद्द्यांचा नव्याने विचार करत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारला संपूर्ण राज्यातील ग्रामीण आरोग्यव्यवस्था अद्ययावत करणे आणि लोकांसाठी माफक दरात उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. नुकताच जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल प्रकाशित झाला. या अहवालानुसार 116 देशांपैकी भारत पूर्वीच्या 94 व्या स्थानावरून 101 व्या स्थानावर घसरला. याच काळात श्रीलंका, व्हिएतनाम, बांगला देश, पाकिस्तान हे भारतापेक्षा कमी विकसित असलेले देश वरच्या क्रमांकावर आहेत. आपण स्पर्धा हा विचार मनातून काढून टाकला तरी आपला निर्देशांक खाली घसरला याची कारणे काय आहेत आणि आपण त्वरित उपाययोजना काय करू शकतो हे महाराष्ट्र राज्यालाही विचारात घेणे आवश्यक आहे. या घसरलेल्या निर्देशांकात प्रामुख्याने लहान बालके आणि महिलांचे आरोग्य हे विषय असल्यामुळे त्याचा भावी पिढीवरही परिणाम होतो ते महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने तीन वर्षांच्या काळात आघाडी सरकारने वरील सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा विचार करून एक विशेष विकास कार्यक्रम राज्याला द्यावा आणि ही आघाडी नव्या समावेशक पद्धतीने विचार करते आणि अंमलबजावणी करते हे दाखवून द्यावे.
– डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
