सांगली : महापालिका क्षेत्राची ‘स्कायलाईन’ बदलणार

सांगली; उद्धव पाटील :  ‘यूडीसीपीआर’ अर्थात एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार वाढलेला ‘एफएसआय’ तसेच फ्लॅट खरेदीसाठी ग्राहकांचा प्रतिसाद पाहता दोन वर्षांत सांगली महापालिका क्षेत्राची ‘स्कायलाईन’च बदलून जाणार आहे.

विस्तारित भागात आता चार मजली इमारतींऐवजी सात ते दहा मजली इमारती पाहावयास मिळतील. महापालिका क्षेत्रात चार मेगाटाऊनसह शंभर ग्रहप्रकल्प सुरू आहेत. फ्लॅट खरेदीचे दिवाळीतील बुकिंगच सुमारे सत्तर कोटींपर्यंत गेले आहे. बांधकाम क्षेत्राचा उत्साह दुणावला आहे. मात्र ड्रेनेज, पाणी, रस्ते, वीज या सुविधा देण्यासाठी महापालिकेलाही युद्धपातळीवर सज्ज व्हावे लागणार आहे; अन्यथा नव्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल.

‘कोरोना’च्या सावटाखाली दोन वर्षे गेल्यानंतर यावेळची दिवाळी धूमधडाक्यात झाली. सर्वच क्षेत्रांत उलाढालींची उंच उड्डाणे दिसून आली. मग बांधकाम क्षेत्र यामध्ये मागे कसे राहणार? दिवाळीदरम्यान महापालिकेच्या विस्तारित भागात फ्लॅट, बंगलो खरेदी इच्छुकांच्या ‘साईट व्हिजिट’ मोठ्या प्रमाणावर झाल्या. मुहूर्तावरील बुकिंग सुमारे सत्तर कोटींपर्यंत गेले आहे. फ्लॅट, बंगलो खरेदीसाठी ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. फ्लॅट खरेदीसंदर्भातील चौकशींचे प्रमाणही मोठे आहे. येत्या दोन महिन्यांत बांधकाम क्षेत्रातील उलाढाल लक्षणीय दिसेल. येत्या दोन वर्षांत सांगली महापालिका क्षेत्राच्या विस्तारित भागाचे चित्रच वेगळे दिसेल.

महापालिका क्षेत्राच्या उत्तरेला माधवनगर, संजयनगर ते दक्षिणेला धामणीपर्यंत आणि पश्चिमेला राममंदिरपासून ते पूर्वेला मिरज हद्दीपर्यंतच्या विस्तारित भागात सध्या शंभर गृह प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे. सुमारे अडीच हजार फ्लॅटस्चे बांधकाम होत आहे. याशिवाय शहरात मेगाटाऊनशिप्सचेही बांधकाम सुरू आहे. एकेका मेगाटाऊनशिपमध्ये 200 ते 250 फ्लॅटस् असणार आहेत. शिवाय संलग्न बंगलेही असणार आहेत. महापालिका क्षेत्रात यापूर्वी बंगले आणि चार मजल्यापर्यंतची अपार्टमेंट असायची, पण आता पार्किंग आणि सात ते दहा मजली इमारतींचे बांधकाम सुरू झाले आहे. ही बांधकामे दोन वर्षात पूर्ण होतील. यापूर्वी सांगलीचा विस्तार क्षितिजसमांतर होत होता, पण आता घरांचा विस्तार उभा होईल. उंच इमारती पहावयास मिळतील.

शासनाने बांधकामासाठी काही नियम केलेले आहेत. किती जागेत किती बांधकाम करायचे हे ठरवून दिलेले असते. एफएसआय म्हणजेच प्लोअर स्पेस इंडेक्सनुसार ते ठरते. ‘युडीसीपीआर’मधील तरतुदींमुळे एफएसआय वाढला आहे. आता जवळपास दुप्पट बांधकाम करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता चार मजली इमारतींऐवजी सात ते दहा मजल्यांपर्यंत इमारती उभा राहणार आहेत. महापालिका क्षेत्रात अशा शंभर गृहप्रकल्पांचे बांधकाम सुरू झालेले आहे. युडीसीपीआरमधील काही तरतुदींमुळे टीडीआरच्या (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईटस्) बदल्यात आरक्षित जागांचे विकसन सुलभ झाले आहे. जमीन, आरक्षण, विकास योजनेतील रस्त्यांचा विकास सुलभ झाला आहे. युडीसीपीआरमधील तरतुदींमुळे महापालिका क्षेत्रात उंच इमारतींसाठी अवकाश निर्माण झाले आहे.

गुंतवणूक एक हजार कोटींपर्यंत

महापालिका क्षेत्रात चार मेगाटाऊनशिप व शंभर गृहप्रकल्प सुरू आहेत. सुमारे अडीच हजार फ्लॅटस् तसेच बंगलोंचे काम सुरू आहे. बांधकाम क्षेत्रातील ही गुंतवणूक सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांची आहे. फ्लॅट, बंगलो खरेदीसाठी ग्राहकही उत्सुक असल्याने बांधकाम क्षेत्रातील उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.