सांगली : शिक्षणाची झाली इंडस्ट्री; संस्थांची वाढली नफेखोरी
सांगली : उद्धव पाटील शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे. पण, शिक्षणाचा दर्जा आणि सोई-सुविधांच्या नावावर काही खासगी विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची फी भरमसाठ झालेली आहे. शिक्षण ही मोठी इंडस्ट्री बनली आहे. संस्थांची नफेखोरी वाढली आहे. शिक्षण शुल्कावर नियंत्रणासाठी शाळा स्तरावरील पालक-शिक्षक संघ, कार्यकारी समिती केवळ दाखवण्यापुरती राहिली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या काही शाळांनी शिक्षण शुल्कात 15 ते 20 टक्के वाढ केलेली आहे. पालकांमध्ये मोठी नाराजी आहे. पण, ती उघडपणे दाखवण्यास पालकही धजावताना दिसत नाहीत. ‘कोरोना’मुळे अनेक पालकांना रोजगार गमवावे लागले. अनेक पालकांच्या व्यवसायावर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला. शेती व शेतकर्‍यांचेही मोठे नुकसान झाले.
पालकांची आर्थिक परिस्थिती खराब झाली. ‘कोरोना’ने झालेले नुकसान दूरगामी आहेत. पालक आता कुठे स्थिरस्थावर होत असताना इंग्रजी माध्यमाच्या काही शाळांनी 15 ते 20 टक्के शिक्षण शुल्कात वाढ केली आहे. आर्थिक बोजा वाढल्यामुळे पालकांमधून नाराजी व्यक्‍त होत आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची फी 15 हजार रुपयांपासून ते 90 हजार रुपयांपर्यंत आहे. या शाळांमध्ये केवळ श्रीमंतांचीच मुले नाहीत. सर्वसामान्य, कष्टकरी, कामगारांचीही मुले या शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे, स्पर्धेच्या युगात मुलगा पाठिमागे राहू नये, म्हणून पोटाला चिमटा देऊन या शाळांच्या फी ची तजवीज असे पालक करत असतात. अशा परिस्थितीत शाळांची फी वाढली की त्यांचे आर्थिक गणित बिघडते. त्यामुळे शाळांची फी हा संवेदनशील विषय आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांनी त्याकडे गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
शिक्षणाच्या राष्ट्रीय धोरणामध्ये शिक्षणाच्या व्यापारीकरणास व शैक्षणिक संस्थाच्या नफेखोरीस आळा घालणे अभिप्रेत आहे. पण, ते प्रत्यक्षातील चित्र वेगळेच दिसत आहे. शैक्षणिक संस्थांकडून भरमसाठ फी आकारण्याची पद्धत वाढली आहेे. जादा शुल्क गोळा करण्यास प्रतिबंध करणे व शुल्क निश्‍चित करण्यासाठी प्रत्येक खासगी शाळास्तरावर ‘पालक-शिक्षक संघ’ स्थापन करण्याची तरतूद आहे. कार्यकारी समिती शुल्क निश्‍चित करते. पण, हा केवळ फार्स असतो. फी निश्‍चितीच्या सर्व प्रक्रियेत खर्‍या अर्थाने शाळा, संस्थेचीच एकाधिकारशाही असते. शासकीय यंत्रणाही या सर्व प्रकाराबाबत अगदीच तटस्थपणे राहते. त्यामुळे शाळेतील पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक सोईसुविधेनुसार शाळेची फी आहे की अवास्तव आहे, हेही ठामपणे सांगता येत नाही.
फीमध्ये 15 ते 20 टक्के वाढ : पालक-शिक्षक समिती, कार्यकारी समिती दाखवण्यापुरती
हे किती शाळांमध्ये प्रत्यक्ष घडते !
शाळा प्रमुखाने पालक-शिक्षक संघाची स्थापना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला 30 दिवसांच्या आत करायची असतेे. पालक-शिक्षक संघ स्थापन झाल्यावर कार्यकारी समिती स्थापन करण्यासाठी निवडणूक घ्यायची असते. कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य किंवा मुख्याध्यापक, तर उपाध्यक्ष हे पालकांमधील एक पालक असतात. सचिवपदी शिक्षक असतात. दोन सहसचिव हे दोन्ही पालक असतात. शाळेच्या व्यवस्थापनाकडून कार्यकारी समितीकडे प्रस्तावित फी चा तपशील सादर केला जातो. त्यावरून कार्यकारी समिती फी निश्‍चित करते. शुल्क निश्‍चितीमधील समाविष्ट घटक- शिकवणी फी, सत्र फी, ग्रंथालय फी व अनामत रक्कम, प्रयोगशाळा फी व अनामत रक्कम, जिमखाना फी, तारण धन, परीक्षा फी, वसतिगृह व भोजनालय फी, प्रवेश फी. अतिरिक्‍त घटक – संगणकीय सुविधा, तरण तलाव, घोडेस्वारी, नेमबाजी, धनुर्विद्या, प्रयोगनिष्ठ कला, पाठ्यपुस्तके, वह्या, शैक्षणिक साहित्य, वाहतूक शुल्क.